जनादेश, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई पालना गर्दै सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिडको लक्षण देखिएका बिरामीको उपचार तथा परीक्षण सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले सरकारी अस्पतालमा समेत बिरामीको परीक्षण गर्दा शुल्क लिने र उपचार गर्दा बिरामीले धरौटी रकम राख्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै विरोध हुँदै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोना परीक्षणको शुल्क नलिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
मन्त्रीहरुले आफूले पाउने आगामी चैतसम्मको सुबिधाको ५० प्रतिशत रकम कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।
सरकारले पुस्तक आयातमा कर लगाउने अघिल्लो बर्षको विवादास्पद निर्णय सच्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको कर हटाउने निर्णय गरेको हो । गत बर्षको बार्षिक बजेटमै पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यबस्था गरिएको थियो ।
