जनादेश वाच ।
झण्डै २ तिहाई एकल पार्टी मत र अन्य पक्षको समेत समर्थनमा सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै बेढंगी शैलीको राजनीति र त्यो भन्दा कच्चा कूटनीतिका कारण जताततै कमजोर बनेका छन् ।
देखाउने र चपाउने फरक दाँतः एकैसाथ दिल्ली र बेइजिङ कार्ड
आन्तरिकरुपमा चरम संकटबाट गुज्रिरहेका ओलीलाई छिमेकी देशको उत्तिकै दबाब छ । भारतविरोधी छविको दुरुपयोग गर्दै सरकारमा पुगेपनि ओली सरकारले न त चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्न सकेको छ न भारतसँग सम्बन्ध सुधार ।
असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणलाई अति सफल बताएर आफ्नै गुणगानमा व्यस्त रहेको ओली सरकारले चीनसँगका सम्झौता होइन अमेरिकासँगको एमसिसी पारित गर्न मरिमेट्यो ।
ओलीको कार्यकाल सुरु भएसँगै रेलमार्ग र बीआरआई परियोजनाले गति लिने अनुमान चीनको थियो । तर, ओलीले ती दुवै एजेण्डालाई प्राथमिकतामा त राखेनन् नै पारवाहन सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि बेवास्ता गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिर्के हानेर बोआओफोरम सुरु हुने समयमै ओलीलाई निम्ता गरेर अफठ्यारो पारिदिँदा प्रधानमन्त्री ओली २३–२५ चैत ०७४ मा भारत भ्रमणमा निस्केर चीनको बोआओ फोरमको निम्ता स्वीकार गरेनन् ।
चीन नेपालसँगको सम्बन्ध निरन्तर बलियो बनाउन चाहेपनि ओली भने अमेरिका रिझाउने र दिल्ली फकाउने ध्यानमा थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपासँग हातेमालोको प्रयास गरिरहेको छ । र, उसको चाहना नेकपासँग दोस्ती मात्र होइन, दरिलो मित्रताले पश्चिमी मुलुकको रणनीतिक थलो बन्नबाट नेपाल जोगाउन चाहन्छ । तर नेपाल भने अमेरिका र भारतको चीन घेराउ नीतिलाई सघाउँदै उतै लहसिन पुगेको छ ।
२०७२ को ५ महिने भारतीय नाकाबन्दीमा चीनबाट पेट्रोल खरिद गर्ने सम्झौता त भयो तर, त्यो कार्यान्वयन त परको कुरा द्विपक्षीय छलफलको बुदाँमा समेत पर्न छाड्यो । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा सरकारपिच्छेका फरकफरक निर्णय, पाँच वर्षमा पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना छनोट नगर्नुले चीनलाई चिढ्याउन काफी छन् ।
अमेरिका नेपालमा जसरी पनि एमसीसी परियोजना लागू गर्न चाहन्छ, जुन चीन चाहँदैन । चीनको बुझाइमा नेपालमा एमसीसी परियोजना आफूविरुद्ध प्रयोग हुने हतियारको रूपमा बुझेको छ ।
त्यस अर्थमा अमेरिका र भारत नेकपा विभाजित होस् तर, ओली सरकार निरन्तरता होस् भन्ने चाहन्छन् । ताकि, आफ्नो स्वार्थअनुकूलको परिस्थिति निर्माण हुन सकोस् । नेकपा विभाजन भएसँगै कांग्रेससँगको सहकार्यमा ओली सरकारले अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसद्मा सहजै अनुमोदन गराउने उनीहरुको आँकलन छ ।
तर, चीन नेकपा विभाजन नहोस् तर ओली सरकार विस्थापित होस् भन्ने चाहन्छ । १७ वैशाख २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजदूत होउले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देशका रूपमा पार्टी विभाजनको प्रयास नगर्न मात्र सन्देश चुहाइनन्, पार्टी फुट्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री छोड्न सुझाव पनि ओलीलाई दिएकी थिइन् ।
चीनसँग आफू भारत विरोधी भएको देखाउने तर व्यवहार भारत परस्त गरेपछि चीन ओलीसँग रिसाएको छ । पछिल्लो चिनियाँ रक्षा मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ओली सरकारको रबैयाले चीनसँगको सम्बन्ध झनै चिसिएको छ । नेपालमा केही अनौपचारिक भेटघाट गर्न चाहेका चीनका पहिलो नम्बरका स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षामन्त्री जनरल वेई फेङलाई ओली सरकारले अनौपचारिक भेटघाट गर्न नदिएर औपचारिकतामा सीमित गरिदियो ।
अनौठो कुरा त श्रोतका अनुसार ओलीले जनरल वेई फेङसँग भेट्दा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्शा भएको कोठा प्रयोग गरेका थिए भने त्यसको तीन दिन अघि आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलालाई भेट्दा चुच्चो नभएको पुरानै नक्शा पृष्ठभूमिमा राखेर भेटेका थिए । त्यसो हुनुको खास कारण त्यसअघि भारतबाट आएका रअका प्रमुख समन्त गोयलको चेतावनी थियो ।
गोयलले ओलीलाई बालुवाटारमा निक्कै हकारेको श्रोतले बताएको छ । नेपालका सबै बैंकको सफ्टवेयर व्याकप भारतमा रहेको र ओली र मन्त्री तथा ओली निकट अन्य उच्च पदस्तहरुको आर्थिक गतिविधिबारे मिडियामा खुलासा गरिदिने चेतावनी गोयलले ओलीलाई दिएको बताइन्छ ।
दशैंको समयमा मोदीसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेपनि नेपालको चुच्चे नक्शा नदेखाएका ओलीले ओलीले नयाँ नक्शालाई पाठ्यक्रममा समावेश नगर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका थिए । त्यसकै निरन्तरता स्वरुप गोयल र श्रृंगलासँगको भेटमा उनले नयाँ नक्शा प्रयोग गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन उनले दिएको एक शुभकामना सन्देशमा चुच्चे नक्शा प्रयोग नगरेपछि ओलीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । बाध्यात्मकरुपमा नक्शा प्रकाशित गरेर संसदबाट पारित गराएको ओली सरकारका लागि भारतसँगको संवादमा त्यही नक्शा टाउको माथिको तरबार बनिरहेको छ भने चीनसँग देखाउने एउटा र गर्ने अर्को व्यवहारले राजनीतिमा मात्र होइन ओली कूटनीतिमा पनि चरमरुपमा उदाङ्गिएका छन् ।
नेकपाका उच्च स्तरका सबै नेताले ओलीका गतिविधिबारे असन्तुष्टि जनाउँदै उनलाई विदा गर्ने मनस्थिति बनाएका हुन् । आइतबार सुरु हुने स्थायी समिति बैठकमा ओलीले देखाएका अराजनीतिक र गैरकूटनीतिक व्यवहार नै उनका लागि गलपासो बन्ने देखिन्छ ।
आन्तरिक अराजनीति
आफू एक नम्बरको अध्यक्ष भएको बताउने गरेका ओली आफ्नै पार्टीका बैठकसँग तर्सिन्छन् भने छिमेकी देशसँग उनको सम्बन्ध विश्वासको होइन शंशयको आधारमा विकास भैरहेको छ । आफूलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ बनेका समकक्षी र समान हैसियतका अध्यक्षप्रति उनी चरम अनुदार छन् । आफू समानको होइन भन्ने देखाउन अनेकन तरिका र तिकडम गरिरहन्छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक युद्ध ओली प्रतिरोधको पहिलो पराजयसँगै निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । यही समयमा दुई छिमेकी देशसँग ओलीको सम्बन्ध निक्कै संकटपूर्ण छ ।
शनिबार बालुवाटारमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ओलीको इच्छा र आग्रहबिपरीत आइतबार एक बजे स्थायी कमिटी बैठक पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा गर्ने निर्णय गरेपछि ओली प्रतिरोध पराजित बन्न पुगेको छ।
आइतबारको स्थायी कमिटी बैठक नराख्ने अडान लिएका ओली पहिले त त्यसमा सामेल हुने छैनन् तर उनी सबै मोर्चामा हारिसकेका छन् । त्यसैले उनले पहिले नै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलाई मान्यता नदिने हठ् देखाइरहेका छन् ।
ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा स्थायी कमिटी बैठकमा आफू नजाने, असन्तुष्ट पक्षद्धारा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाका लागि गरिएको माग कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडान लिएका भएपनि ओली पक्ष अव दुई मध्ये एक पद गुम्ने अवस्थामा आएकोले त्यसलाई स्वीकार गरेर जाने मनस्थितिमा पुग्न थालेको छ ।
ओलीको आपत्तिलाई अस्वीकार गर्दै आइतबार बस्ने स्थायी कमिटीले बैठकले उनीविरुद्ध प्रचण्ड प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका मर्यादाबिपरित विदेशीसँगको भेटघाटलगायत आरोपलाई एजेण्डा बनाउने देखिन्छ । र अब उनलाई सत्ता जोगाउन निक्कै मुस्किल छ ।
