- बिबिसी,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख दलहरू सरकारप्रति चरम असन्तुष्ट सुनिए पनि गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध देखिए। तर देशका विभिन्न स्थानमा सडकमा लगातार भइरहेका प्रदर्शनका अगुवाहरू हौँसिएका छन्।
उनीहरूले उक्त बैठकलाई सडकले सृजना गरेको दबावको रूपमा लिएका छन्।
उनीहरू गणतन्त्रवादीको चौतर्फी बर्चस्वबीच यही परिस्थितिमा राजसंस्था पुनर्स्थापना कसरी सम्भव देख्छन्?
राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्ष अनि सङ्घीयताको विपक्षमा भइरहेका प्रदर्शनको अगुवाइ गरिरहेका फरक-फरक संस्था, दल र सङ्गठनहरूका दृष्टिकोण पनि फरक छन्।
‘सेनाको भूमिका सहितको तीनथरी विकल्प’
‘राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन’का संयोजक रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वार्ताबाट ‘नागरिक सरकार’ गठन, सडकबाट वर्तमान शक्तिलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा जनताको कब्जा वा सेनाको भूमिका हुने सम्भावना देखेका छन्।
“सरकार आफै ज्ञानी भयो भने हिजो खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाइए जस्तै कुनै सूत्र निस्किन सक्छ”, न्यौपाने भन्छन्, “नभए लिकबाट निस्केको रेललाई क्रेनले तानेर लिकमा ल्याए जस्तै सेनाको भूमिका पनि हुनसक्छ। तर मैले सेनाले सत्ता लिनुपर्छ भनेको होइन।”
हो के त? बाङ्ग्लादेशमा पनि सेनाले आन्दोलनपछि सरकार गठनमा सघाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा गैरदलीय किसिमको ‘नागरिक सरकार’ बनाउन प्रेरित गर्ने भूमिका औँल्याए।
उनका विचारमा त्यस्तो सरकारले अन्तरिम संविधान खालको सुझाव ल्याउन सक्छ, २०४७ सालको संविधानमा टकेर पनि चुनाव गराउने र आवश्यक संशोधन गर्न सक्छ।
“तीन करोड जनतालाई आठवटा सरकार पनि आवश्यक छैन। संशोधन गरेर १०० जनाको संसद् र १० जना मन्त्री बनाउनुपर्छ, तीन चौथाइभन्दा बढी बजेट तलब, भत्ता, सुविधा र गाडीमा जान्छ” न्यौपाने तर्क गर्छन्, “समस्या प्रणालीमै भएपछि निर्वाचनबाट विकल्प खोज्न पनि सकिन्न। यहाँ गाडी र ड्राइभर दुबै फेर्नुपर्छ। किनकि १०-१२ वटा ड्राइभर प्रयोग गरेर हेरिसक्यौँ। इँटा बाङ्गो निस्किन्छ भने दोष माटो र मान्छेको होइन, साँचो नै फेर्नुपर्छ। जति सुकै इमान्दारलाई प्रधानमन्त्रीलाई बनाए पनि यो प्रणालीमा राम्रो परिणाम आउँदैन।”
संविधान र संसद् भित्रैबाट सहमति?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राजसंस्थाको पक्षधर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक्लो दल हो। पहिले गणतन्त्र स्वीकार गरेका प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति समसेर जबरा अहिले कमल थापा नेतृत्वको दलसँग एकीकरण गरेका छन्।
राप्रपाका एक अध्यक्ष बनेका लोहनी ‘१४ वर्षको अनुभवले गणतन्त्रले नेपालमा स्थिरता एवम् स्थायित्व र नेपाली जनताबीच एकताको भावना अनि उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिन नसकेको’ निचोड सुनाउँछन्।
उनी भन्छन्, “त्यसैले संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक राजसंस्थाको उपस्थिति र सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा नेपालको पहिचान स्थापित गरौँ, त्यसले अहिलेको संविधानलाई थप काम लाग्ने र बलियो बनाउँछ।”
अर्थात् उनले संशोधन गरेर यही संविधानभित्र राजा अटाउने बाटो देखेका छन्।
त्यसो गर्न संविधान बाधक पनि छैन। तर दुई तिहाई बहमुत आवश्यक हुन्छ। अरू दल तयार नभए चुनाव लडेर त्यो परिवर्तन गर्न अवसर उनको दललाई खुला छ।
“तर सजिलो बाटो भनेको सहमति अनुसार गरौँ जसरी पहिले पनि संविधान संशोधन भएकै छ”, लोहनी भन्छन्, “हामी प्रदर्शनको प्रजातन्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्छौँ, जनताको बल र इच्छाको अगाडि सरकार र अन्य दलहरू मिलेर एउटा न एउटा समाधानमा पुग्छौँ भन्ने विश्वास छ।”
उनी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा त जनमत सङ्ग्रह गरिए पनि हुने ठान्छन् तर राजसंस्थाको निम्ति होइन।
“जनताको इच्छा होइन भन्नुहुन्छ भने हिन्दू पहिचानको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने आँट गर्नु पर्यो नि सरकारले”, लोहनी भन्छन्, “तर राजसंस्थालाई पक्ष र विपक्षमा विभाजित नगरि सबैको सहमतिमा सर्वसम्मत संस्थाको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।”
यही प्रक्रिया, यही संविधान, यही संसद्भित्रैबाट राजसंस्थाको पुनर्वहाली हुनेमा उनको विश्वास देखिन्छ।
‘राजाले नासो फिर्ता लिने, जनता ताली बजाउने’
राप्रपा पृष्ठभूमिका पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्ट अहिले सडक प्रदर्शनमा सहभागी ‘राष्ट्रिय शक्ति नेपाल’ अभियानका संयोजक हुन्। उनी जापान र बेलायत जस्तै नेपालमा राजसंस्था संविधान र देशको अभिभावकको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। तर त्यसको बाटोको प्रसङ्ग निकाल्दा उनी २०६३ सालतिर फर्किए, जनआन्दोलनको सफलतासँगै राजाले संसद् पुनर्स्थापना गरेको प्रसङ्ग निकाले।
“विश्वमा त्यस्तो पहिलो र एक पटक भएको हो। र, आन्दोलनकारीलाई यति सीट भनेर दिइयो। एक प्रकारले बाधा अडकाउ फुकाउ, भैपरि आउने अधिकारको प्रयोग, जनताको माग वा आन्दोलनकारीको परिणाम जसलाई जे भन्न म लाग्छ त्यही भने हुने गरि भयो। त्यो अधिकार राजालाई थियो कि थिएन?”, प्रतिप्रश्न गर्दै विष्ट भन्छन्, “तर संसद् पुनर्स्थापनापछि पनि तत्कालीन काम चलाउ (अन्तरिम) संविधान विपरीत राष्ट्रलाई दूरगामी असर गर्ने विषय राजसंस्था, हिन्दू धर्म मास्ने र सङ्घीयता लाद्ने कुरा गरियो।”
उनको भनेका तीनै थरी विषय संविधान सभाको चुनावअघि नै अन्तरिम संसद् र संविधानमार्फत् सुनिश्चित गरिएको थियो।
ती कदम ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता दिएको’ भन्ने तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाको मर्म विपरीत जनताको राय नलिएरै चालिएको उनको ठम्याइ छ।
“त्यसैले आफूले फिर्ता दिएको नासोको दुरुपयोग भएपछि जनताको निम्ति राजाले अब आफै नासो फिर्ता लिँदा हुन्छ, जनताले ताली बजाउने त हो”, पूर्वराजाको अग्रसरताको अपेक्षा गर्दै विष्टले सुनाए।
मङ्गलवारको सर्वदलीय बैठकलाई सडकको दबावको परिणाम ठान्ने उनका भनाइमा नासो फिर्ताको ‘परिस्थिति आउँछ, लामो समय जाँदैन।’
‘सम्झौताको लिखत झिक्ने बेला’
सङ्घीयता तराईमा भएको आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा समेटिएको हो। तर त्यही तराईमा पनि राजसंस्थाको माग र सङ्घीयताको खारेजीको पक्षमा प्रदर्शन भएको देखिन्छ।
त्यसका एक अगुवा किशोरी महतो २०४७ सालको संविधान फर्काउनु पर्ने अभियानमा छन्। यसअघिको अन्तरिम संविधानमा रहेको राजसंस्थाको व्यवस्था तत्कालीन आन्दोलनकारी र राजा ज्ञानेन्द्र शाहबीच भएको सहमति अनुसार राखिएको तर त्यसको उल्लङ्घन गरिएको उनको मत छ।
“राजाबाट मसँग लिखित सम्झौता छ भन्ने कुरा बारम्बार आएको छ। अब त्यो निकाल्ने बेला आएको छ”, महतो भन्छन्, “संविधानसँग जनता सुखी र खुशी छैनन्। यसले हिंसा र भ्रष्टाचारबाहेक केही दिएन। सङ्घीयताको बोझले देश टुक्रा टुक्रा हुने अवस्था आएपछि २०४७ सालकै संविधान विकल्प हो”
‘मान्छे मर्ने-मार्ने’ जनआन्दोलनको पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ। तैपनि ऐतिहासिक परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आउँदो केही दिनमा त्यसको सुरुवात हुने उनको धारणा छ।
महतोले भने, “जनता सडकमा आउनुअघि सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौ कि राजासँग जुन सम्झौता भएको छ त्यो कार्यान्वयन् गरिदेउ, देश बचाउ र आफू पनि बच।”
‘अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल’
कतिपयले नेपालमा कुनै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चाहना र चासोमा निर्भर हुने ठानिन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेका बुझाइमा भने २०६३ सालको परिवर्तनको जग १२ बुँदे ‘दिल्ली-सम्झौता’ भए पनि अहिले दुबै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगै अमेरिका पनि नेपालको अवस्थासँग असन्तुष्ट छ।
“भारतीय विदेश सचिवले पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा गर्नुको सङ्केत के हो? यहाँ आतङ्कवादी आएर बसे, भारतीय रूपियाँको नक्कली कारोबार लगायतका कारण सुरक्षामा असर पर्यो भनेर भारतको पनि चासो देखिन्छ”, न्यौपाने भन्छन्, “चीनले पनि यहाँ पश्चिमा गतिविधि बढेर तिब्बतमा असर गर्यो भन्दो रहेछ। त्यसैले दुबैले असहजता महसुस गरिरहेका छन्। खुशी छैनन्।
छिमेकीको घरमा आगो लाग्दा आफू कसरी सुरक्षित भइन्छ भन्ने महसुस दुबै छिमेकीले गरेको उनको ठम्याइले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल बनेको बुझाइ दर्शाउँछ।
तर राजसंस्थाको पक्षमा सुदृढ शक्तिको रूपमा न दल, न संस्था, न स्वतन्त्र समूह नदेखिएको त्यसमाथि प्रमुख दलहरू वैधानिक रूपमा गणतन्त्रप्रति दृढ रहेकाले सडक आन्दोलनको अहिलेको माग दिवा सपना जस्तै भएको ठान्नेहरू प्रशस्त छन्।
