जनादेश वाच ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहने संस्था इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपले नेपालमा राजनीतिक उथल पुथल हुन सक्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।
शक्तिशाली भइरहने अभिलाषाले ओली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको र नेपालमा अहिलेसम्म संस्थागत भएका नागरिक अधिकारका उपलब्धि सबै गुम्ने अवस्था आएको उक्त संस्थाको निष्कर्ष छ । ओलीको कदमले शान्ति प्रक्रियापछिका सबै राजनीतिक उपलब्धि नै उल्ट्याउन सक्ने चेतावनी पनि उक्त संस्थाले दिएको छ ।
इन्टरनेशनल क्राइसिस् ग्रुपको प्रतिवेदनको नेपाली भावानुवादः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेशमा जाने निर्णयको असर नेपालले बेहोरिरहेको छ ।
नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री छोड्न दबाब बढेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे। यो कदम नेपालको संविधान विपरीत भएको भन्दै नेकपासहितका राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेका छन्।
शक्तिशाली भइरहने अभिलाषाले ओलीलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्यो । ओलीको कदमले शान्ति प्रक्रियापछिका राजनीतिक उपलब्धि नै उल्ट्याउन सक्छ ।
हाल देखिएको अस्थिरताको श्रृंखला अनौठो होइन अनुमानित नै थियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीको सशक्त प्रतिवाद गर्दै राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए । त्यही छविसहित माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा झण्डै दुई तिहाइ मत बामगठबन्धनले प्राप्त गर्यो । पछि ओली र प्रचण्डबीचको सहमतिमा पार्टी एकीकरण भएर नेकपा गठन भयो । नेकपा गठन भएसँगै पाँच वर्षे कार्यकालको सरकारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति समेत भएको थियो ।
प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको ३० वर्षको अवधिमा २६ वटा प्रधानमन्त्री व्यहोरेका नेपाली जनताले दुई तिहाइ मत पाएको नेकपाको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । जनअपेक्षामाथि नेकपाले तुषारापात सुरु गर्यो । ओलीले शक्तिको केन्द्रीकरण गरेपछि नेकपाभित्र विभाजनको संघर्ष सुरु भयो । नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको माग बढ्दै गयो । भित्रभित्रै अन्तरसंघर्ष चर्किएको नेकपा विभाजनको यत्नमै थियो, राजनीतिक सिद्धान्त मिल्ने नेकपाको सरकारलाई चीनले आफूनिकट मान्थ्यो र विभाजन रोक्नका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गर्यो ।
कोरोना महामारीको समयमा राजनीतिक किचलोमा फसेको नेकपाले जनताको विश्वास गुमाइसकेको थियो । त्यही बेला नेकपा सरकारका अनियमितताका अनेकौँ खबर सार्वजनिक भए । प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै ओलीको विवादास्पद निर्णय होइन । यसअघि उनको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायसहितले बनाएका विधेयक र मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने र नागरिकका अनलाइन गतिविधिमा निगरानी बढाउने सम्बन्धी विधेयक पनि विवादमा परेका थिए ।
मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेका ओलीले हाल संविधानलाई नै लत्याएका छन् । यो संविधान धेरै लामो प्रक्रियाबाट जारी भएको हो । संविधान निर्माणकै लागि नेपालमा दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । दशकौँ लामो संक्रमणकालीन अवस्थालाई पार लगाउँदै राजतन्त्रको केन्द्रीकृत शासनलाई अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य यही संविधानमार्फत संस्थागत गरिएको हो ।
ओलीको संविधानको पालनामा भन्दा मिच्नमा उद्दत रहेको कुरा उनले संविधानको भावाना विपरीत ल्याएका विधेयक र प्रतिनिधिसभा विघटनले पुष्टि गर्छ ।
प्रदेशसभा समेत विघटन गर्ने उनको तयारी संघीयता कमजोर बनाउने नीति हो । संघीयता पनि नेपालको संविधानले संस्थागत गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । शक्तिमा रहिरहने ओलीको अभिलाषाले नेपालका संविधानले संस्थागत गरेका उपलब्धि धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव छल्नकै लागि ओलीले गरेको संसद विघटन कानुनी शासन विपरीत हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ओलीले सत्ताको आयु केही समयका लागि लम्ब्याए । सत्ताको आयु बढाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक मान्न तयार छैनन्। तर संविधानविद् तथा अवकाशप्राप्त पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले उनको कदम असंवैधानिक रहेको मत जाहेर गरिसकेका छन्।
ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । यता ओलीले भने प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक कदम भएकाले त्यो विषय न्यायिक परीक्षणको विषय नभएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यो रिटको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गरेका न्यायाधीश समेत थिए । निकै आलोचना भएपछि उनले बेन्च छाडे । यो विषयमा आउने फैसलाले न्यायालयको स्वतन्त्रता कस्तो छ भन्ने परीक्षण समेत गर्नेछ ।
ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सदर गरिदिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति समेत नागरिक विश्वास उडिसकेको छ । अब अदालतप्रति जनभरोसा छ । यदि अदालतले ओलीको कदम सदर गरिदिएमा न्यायालयप्रतिको जनभरोसा गुम्नेछ । नागरिकको भरोसा गुमाएको सरकार, जनविश्वास नहुने अदालत र संसदको अनुपस्थितिको स्थितिले नेपालमा राजनीतिक संकट थप गहिरिनेछ ।
ओलीको कदम सदर भयो र निर्वाचन समयमा नहुने परिस्थित उत्पन्न भएमा ओलीका विपक्षीहरुले बृहत प्रदर्शन गर्नेछन्। संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता विरोधीहरुले समेत उठाउनेछन्। यसले नेपालको संविधानले संस्थागत गरेका उपलब्धिलाई संकटतर्फ धकेल्नेछ । सरकारले आफ्ना विरोधीहरुलाई दमन गर्नसक्छ यो अवस्थामा नेपालमा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।
ओलीको यो कदम अन्य दलका लागि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने बाटोका रुपमा छ । त्यसैले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको नेपाली कांग्रेसका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । तीन वर्षसम्म प्रतिनिधिसभामा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कांग्रेस अहिले चुनावमा गए बहुमत आउने लेखाजोखा गर्दैछ । कांग्रेसभित्र ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्ने मत पनि बेलाबखत सुनिन्छ ।
कांग्रेसले चुनावमा जाने ओलीको निर्णयलाई समर्थन गर्नु भनेको ओलीको अंवैधानिक कदमलाई साथ दिनु हो र आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई खतरामा पार्नु हो । त्यसैले कांग्रेससहित अन्य राजनीतिक दलले पनि ओलीको कदमको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्नुपर्छ ।
नेपालको यो राजनीतिक संकटमा शक्तिशाली छिमेकी मुलुकले अब हस्तक्षेप गर्ने देखिँदैन । भारतले ओलीको कदमलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भनिसकेको छ । पार्टी विभाजनमा मात्रै चासो देखाएको चीनलाई प्रतिनिधसभा विघटनप्रति त्यति चासो छैन । नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई सन्तुलित बनाउन अब संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन र अमेरिका नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियन मौन छन्। उनीहरु मौन हुनुको पछाडि एउटै कारण छ। त्यो हो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा यी संस्थामाथि लाग्दै आएको हस्तक्षेपको आरोप ।
नेपालमा अहिले देखापरेको अवस्थाप्रति बोल्नका लागि न्युयोर्क, ब्रसेल्स र वासिङ्टनले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यो प्रतिगमनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र समर्थनमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि गुम्ने खतरा छ ।
जनादेश इन्टरनेशनल न्यूज डेस्क ।
