जनादेश विश्लेषण ।
नेकपाको आधिकारिकता विवादमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अति तिकडम देखिएको छ । मंगलबारमात्र प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निर्वाचन आयोगले हेर्न नमिल्ने भन्दै आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमको व्यवस्था ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेताहरूसहित मंगलबार आयोग पुगेका उनले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरूकै नियम, कानुनअनुसार नै अहिले दलको विवादमा जान मिल्दैन । संविधान, ऐन र नियम हेरेर काम गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’
प्रधानमन्त्रीले नियमावलीको त्यही नियमलाई देखाउन खोजेका हुन् जसलाई आयोगले एक महिनाअघि संशोधन गरिसकेको छ । तर सरकारले संशोधनलाई राजपत्रमा प्रकाशन नगरेर निर्वाचन आयोगलाई असहयोग गरिरहेको छ ।
पुस १९ गते बसेको आयोगको बैठकले नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ६ सहित विभिन्न नियम तथा उपनियम संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो संशोधन दलको विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ।
‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारवाही गरिने छैन,’ उपनियम ६ मा भएको यही प्रावधानलाई आयोगले संशोधन गरेको हो।
मन्त्रालयको सहमति लिईवरी आयोगले निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण गर्न नमिल्ने नियमावलीको प्रावधानलाई संशोधन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभाग पठाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री सचिवालयकै दबाबमा मुद्रण विभागले त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म उक्त संशोधनलाई आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन ।
मुद्रण विभागले २०७३ मंसिर २६ गते राजपत्रमा छापिएको २४ घण्टाभित्र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न थालिएको घोषणा गरेको थियो । बुधबारसम्म राजपत्र प्रकाशित गर्ने सरकारी वेबपेजमा यो संशोधन प्रकाशित भएको छैन ।
संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा आयोगले नेकपाको अहिलेको विवादलाई चुनावअघि निरुपण गर्न बाटो खुल्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको देखिँदैन।
आयोगले नियमावली संशोधनको निर्णय गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
निर्वाचन आयोग काइते कुराको पछि नलाग: प्रचण्ड
ओली पक्षले अति तिकडम गरिरहेको बुझेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगलाई खुट्टा नकमाउन भनेका छन् । प्रचण्डले आयोगलाई सम्झाउँदै बुधबार काठमाडौंमा आयोजित विरोध सभाबाट भने, ‘निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ, काइते कुराको पछि नलाग ।’
संवैधानिक निकायमा बसेकाहरूले गल्ती गरेमा जनताले दु:ख पाउने प्रचण्डको भनाइ थियो ।
पूर्वआयुक्तहरु पनि असन्तुष्ट
सरकारले आयोगलाई असहयोग गरेकोप्रति पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । निर्वाचन गर्न भन्ने तर त्यस अघिका विवाद समाधानमा सरकारले हलो अड्काउने गरेको उनीहरुको बुझाई छ ।
आयोगले यस विषयमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग सुझाव मागेको थियो । उनीहरुले एकमतले पहिले दलको विवाद निरुपण गरेर मात्रै निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरुले वैशाखमा निर्वाचन गराउन नेकपाभित्रको विवाद सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने बताउँदै आएका छन् ।
निर्वाचन अवधिमा दल सम्बन्धि विवाद चलाउन नपाइने ओली गुटको तर्क छ । कानुनले मतदान हुनुभन्दा १ सय २० दिन अगाडिको समयलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ । सकेसम्म नेकपा अल्पमतै रहेका ओलीले हड्पने नपाए कसैको पनि हुन नदिने रणनीतिमा ओली गुट देखिएको छ । यही तरिकाबाट आजित भएर प्रचण्डले काइते कुराको पछि नलाग्न सचेत गराएका हुन् ।
यो पनि हेर्नुस्_ ओलीको छिर्के दाउ फ्लप ! विप्लवसहितका ४ समूहको मोर्चा रणनीतिक तयारीमा, घोषणा भोलि
