जनादेश वाच ।
सत्ता सुरक्षाको रणनीतिमा एमाले केपी ओली गुटका नेताहरुको प्रवृत्ति केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समान रहेको देखिएको छ । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने र अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेले पनि ओलीकै सिको गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा रहेको प्रदेश सरकारले अल्पमतमा पर्नु अघि नै प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर आफूलाई केही समयका लागि सुरक्षित तुल्याउने ओली शैलीको बाटो तय गरेको छ ।
पोखरेलले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि बेला फिर्ता लिनसक्ने बताइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ४१ सांसद छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्दछ । प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १९ र जनता समाजवादी पार्टीका ६ सांसद छन् ।
एमालेले जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेलको प्रयास गरे पनि जसपा संसदीय दलमा उपेन्द्र यादव पक्षधर सांसदको बाहुल्यता रहेका कारण सो पार्टीले एमालेसँग सत्ता साझेदारीका लागि चासो देखाएको छैन ।
स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढ्दै गएको नेपाली काँग्रेसका सांसद बताउँछन् ।
मुर्मुरिएका पोखरेल
आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि शंकर पोखरेल मुर्मुरिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सहकार्यको संस्कृति विकास गरिने दाबी गर्दै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेल सोमबार प्रदेशसभामा पनि फरक ढंगले प्रस्तुत भएको बताइन्छ ।
