जनादेश अपडेट ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना रोकथामका लागि कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले गरेका निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। सीसीएमसीले सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सहरी क्षेत्रमा ५ सय संक्रमित र पहाडी जिल्लामा २ सय संक्रमित नाघेपछि निषेधाज्ञा लगाउन सकिने सीसीएमसीको निर्णय थियो । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
जसअनुसार बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ गते बिहान ६ बजेदेखि वैशाख २२ गते राति १२ बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा र यातायात बन्द गरिएको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सोमबार साँझ एक आदेश जारी गरी अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गरेको हो ।
के के बन्द ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जारी गरेको आदेश अनुसार वैशाख १६ देखि एक हप्तासम्म खाद्य सामग्री औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसलबाहेक सबै पसल बन्द हुनेछन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्वीमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना बन्द गरिएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा दिने बाहेकका सार्वजनिक र निजी सवारी साधन वैशाख १६ गतेदेखि २२ गते राति १२ बजेसम्म बन्द हुनेछ ।
के के खुल्ने ?
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूद्वारा छुट्टाछुट्टै जारी आदेश अनुसार अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
अत्यावश्यक अन्तर्गत खाद्य सामग्रीको पसल विहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खुला हुनेछ । यस्तै डिपार्टमेन्ट स्टोरको ग्रोसरी कक्ष विहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय सञ्चालन हुनेछ । सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले परिचयपत्र देखाएर आवतजावत गर्न सक्नेछन् ।
विवाह ब्रतबन्धको हकमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर १५ जनासम्म सहभागी हुन पाइने आदेशमा उल्लेख छ । ढुवानीका साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन चल्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका ढुवानीका साधन सञ्चालनमा कुनै रोक हुने छैन ।
सरकारी कार्यालयका गाडी सम्बन्धित विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालन हुन पाइने छ भने विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानीका गाडी चलाउने पास सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुहरूको हवाइ टिकट, पासपोर्ट, भिषा हुनेहरूलाई सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनको लागि सहजीकरण गरिने छ ।