जनादेश विश्लेषण ।
सत्ता संकटबाट जोगिन अनेक तिकडम गरिरहेको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अन्ततः संसदमा विश्वास रहेको नरहेको भन्ने परीक्षण गर्न तत्पर देखिएका छन् ।।
विश्वासको मत परीक्षण गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अविधेन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो।
संविधानको धारा १०० (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि सदनको विश्वास छ भनि स्पष्ट गर्नका लागि कुनै पनि बेला विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ।
ओलीको रणनीति के त !
अल्पमतमा रहेका भनिएका ओलीको विश्वासको मत लिने निर्णयले राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। ओली सरकारलाई समर्थन दिएपनि फिर्ता नलिएको माओवादी केन्द्रले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेको दाबीसहित विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार विश्वासको मत लिने निर्णयमा ओलीका दुईवटा दाउ छन् । विश्वासको मत पाए दुई वर्ष निर्वाध सरकार सञ्चालन गर्ने नपाए मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नेगरी वातावरण तयार गर्ने ।
के छ अंक गणित
प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेको संख्या २७१ को बहुमतका लागि १३६ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ । अहिलेससम्म प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षमा रहेका १८ जना सांसद गरी १२७ जना देखिएका छन् । १२१ सांसद रहेको एमाले सिंगै ओलीको पक्षमा उभिएमा सजिलै बहुमत पुग्ने अवस्था छ। तर एमालेमा माधव नेपाल पक्षले ओलिविरुद्ध भोट हालेको खण्डमा सरकारले विश्वासको मत नपाउन सक्छ ।
यसको अर्थ प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत छैन । एमालेसँग १२१ सीट छ । त्यसमध्ये माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्ने वा मतदान नगर्ने अवस्था छ । जसपाको सिंगो मत आफूतिर नआउने भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
आफूलाई मत नदिने निश्चित भएको अवस्थामा ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका २७ एमाले सांसदलाई पदमुक्त नै गर्न सफल भए भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २४४ हुन आइपुग्छ। त्यतिबेला बहुमतका लागि १२३ जना चाहिन्छ। त्यतिबेला पनि ओलीको कठिनाइ कम हुँदैन।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि ओली आफ्नो परीक्षण गर्न बाध्यतामा परेका हुन् । संविधान त जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पास नभएपनि उनी पदमा रहन पाउँदैनथे । त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बन्नुपर्ने अवस्थामा त्यो सरकार बन्न नदिन ओलीले यस्तो समय छानेको हुनसक्ने विश्लेषकहरुको अनुमान छ ।
संसद्को शक्ति समीकरणमा खास बदलाव आउने अवस्था छैन। त्यसपछि धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न झनै असम्भवप्रायः छ। परिणामतः ओलीले प्रतिनिधि सभालाई वैधानिक रुपमा विघटन गरी मुलुकलाई चुनावमा होम्न सफल हुनेछन्, जुन उनले केही महिनायता चाहिरहेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन् भने पनि विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउने बहुमत पुर्याउनका लागि सिंगै जसपाको साथ आवश्यक पर्दछ । जसपाको एउटा घटकले ओलीलाई सघाउने र अर्को घटकले विपक्षीलाई सघाउने स्थिति रहँदासम्म कसैको पनि सरकार नबन्ने अवस्था आउन सक्छ । आफूले विश्वासको मत नचाहे ओलीले चाहेको त्यही अवस्था हो ।
