जनादेश विश्लेषण ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी मानिएको खोपको व्यवस्थापनमा कूटनीतिक माध्यमबाट सक्रियता जारी राखेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन बाइडेन, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई विभिन्न माध्यममार्फत खोप सहयोगका लागि आग्रह गरेकी हुन् ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोनाविरुद्ध खोप सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई पत्र पठाएकी छिन्।
त्यो पत्र बेलायतको विदेश मन्त्रालयमा आइतबार बुझाइएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ।
सरकारका सबै कूटनीतिक च्यानल असफल भएको कि राष्ट्रपतिलाई सक्रिय पार्न खोजिएको !
नेपालमा राष्ट्रपति पद सेरिमोनियल मात्र हो । कूटनीति सञ्जालमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिका शुभकामना सन्देश आदान प्रदान वा उच्चस्तरीय भेटवार्तामा शिष्टाचार भेटको तहमा सीमित हुनु पर्ने हो । तर कोरोना संकट बढिरहेको र खोप आवश्यक परेको बेलामा सरकारका सबै कार्यकारी कूटनीतिक च्यानल सक्रिय हुनुको साटो राष्ट्रपति कार्यालय सक्रिय भैरहेको छ ।
यसले सरकारका अन्य कूटनीतिक च्यालनको सक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । अन्य च्यानल असफल भैसकेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रप्रमुखको तहमा यस्तो पहल गर्नु स्वभाविक मानिन्छ । तर अहिले राष्ट्रपतिको कूटनीति सक्रियता कार्यकारीकै तहको देखिएको छ । कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले पनि यसमा प्रश्न उठाएका छन् ।
‘राष्ट्रपतिको खोप कुटनिति’
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले मुलुक चलाउने मुलुकका राष्ट्रपति संवैधानिक हुन्छन्। यहाँ नेपाल जस्तै संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष भएको अर्को मुकुकका राष्ट्रपति र रानीलाई खोप उपलब्ध गराईदेउ भनेर यताका राष्ट्रपतिले पत्र पठाएर हासिल गर्न खोजेको उपलब्धि के हो?
— Santosh Khaderi🇳🇵 (@SantoshKhaderi) May 30, 2021
राष्ट्रपति भण्डारीले गत बुधबार दिउँसो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका समकक्षी सी चिनफिङसँग नेपाललाई आवश्यक कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै टेलिफोन गरेकी थिइन् । त्यस लगत्तै चीनले नेपाललाई १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो ।
नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले उताका आफ्ना समकक्षी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसंग खोपका लागि सोझै संवाद गर्ने स्थिति सम्म नहुने गरि के नेपालको कुटनैतिक क्षमता खस्किएको हो?
कि नेपालमा द्वैध सत्ता केन्द्रको समानान्तर अभ्यासका रुपमा कि अब राष्ट्रपतिलाई अगाडी सार्न लागिएको हो?— Santosh Khaderi🇳🇵 (@SantoshKhaderi) May 30, 2021
परिणाम सकारात्मक भएपनि कूटनीतिको प्रक्रिया र स्थापित गर्न खोजिएको प्रवृत्तिले भने शंशय जन्माएको छ । कूटनीति सञ्चालन राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालय नेपथ्यमा बस्नु दीर्घकालीन कूटनीतिका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
