जनादेश वाच ।
लामो प्रतीक्षापछि नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कठित कार्यदलले आइतबार मध्यरातमा १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको पनि त्यसको स्वामित्वमा प्रश्न उठेको छ ।
तर सहमतिमा औपचारिकताको मात्रा बढी, स्पष्टताको कमी मात्र होइन स्वामित्वमै प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक सहमतिमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका लागि लामो समयदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनेका कम्तिमा तीन मुद्दामा पूर्णतया: मौनता अपनाइएको छ।
पहिलो, नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र विपक्षी नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दाखिल याचिकाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने ओलीको अडानमा सहमति पत्र मौन छ।
योसँगै सबैभन्दा जटिल बनेको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीका दुबै पक्षले कसरी त्यसलाई सामाना गर्ने भन्नेबारेमा पनि सहमति पत्र मौन छ। सहमतिपत्रको छैटौँ बुँदामा भनिएको छ,‘ प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका समबन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौँ।’
यसबारे स्पष्ट पारिदिन पत्रकारले गरेको अनुरोध बेवास्ता गर्दै नेताहरु बार्तास्थलबाट बाहिरिएका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघनविरुद्ध र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेपाल पक्षका २३ जनाले समेतले हस्ताक्षर गरेको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै छ।
२४ घण्टापछि आउने परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे कार्यदलका सदस्यहरु मौन रहेका हुन्। अर्थात भविष्यमा आउने समस्याबारे उनीहरु मौन देखिएका छन्। यता कार्यदलको यो सहमतिमा नेपालले असहमति जनाउने संकेत देखिएको छ।
कार्यदलले १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको केहीबेरमै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुनेगरी गरिएको सहमति स्वीकार्य हुन्न। अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजे त्यस्तो सहमति च्यातिन्छ’, भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
बरिष्ठ नेता नेपालले सहमतिबारे तीन बुँदामा प्रतिक्रिया जनाएका छन्ः
१- रातारात यसरी हतार गरेर सहमति गर्न जरुरी थिएन, भोलि उज्यालोमा गरेको भए पनि हुन्थ्यो । रातारात गरिएको सहमतिले आम कार्यकर्तामा आशंका जन्माएको छ ।
२-अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा यसलाई ‘मिस इन्न्टरप्रिटेसन’ (अपव्याख्या) र ‘मिसयुज’ दुरुपयोग नगरियोस् । अदालतलाई प्रभावित बनाउने कुनै पनि गतिविधि मान्य हुँदैन । त्यसलाई म कुनै पनि हालतमा मान्दिनँ । मैले यसलाई मेरो बटमलाइन हो भन्दै आएको छु ।
र, ३- सबै समस्याहरूको ‘स्टेप बाई स्टेप’ गर्ने कामहरुको विषयमा स्पष्टता नभइकन हल्कारुपमा सहमति भयो, सहमति भयो भनेका भरमा दिगो एकता हुन सक्दैन, त्यस्तो अस्पष्ट कुरालाई सहमति भएको मान्न्न सकिँदैन ।
नेता नेपालले आइतबार बिहान र दिउँसो पनि पटकपटक अदालतको मुद्दा प्रभावित हुनेगरी सहमति नगर्न कार्यदलका सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएका दिए ।
पार्टीकै मामिलामा गरिएको सहमति पनि धेरै अर्थमा अस्पष्ट छ । माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुबिना एमाले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने भन्ने नेपाल पक्षको अडानमा पनि सहमति पत्र मौन छ। बरु, ओली पक्षको यसअघिको चाहना अनुसार नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको सहमाति पत्रमा उल्लेख छ।
अन्यलाई नेकपा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने भनिएको छ। यस्तै पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकालाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्नेगरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिने सहमति पनि भएको छ। दुई पक्षीय कार्यदलबीचको यी सहमति नै नेतृत्वका लागि बाध्यात्मक हुने हुन् या यीनलाई नेता ओली र नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो? त्यसबारे सदस्यहरु कुनै जबाफ नदिएर पन्छिए।
सर्वोच्चको निर्णयपूर्व नै सहमतिमा नपुगेमा कार्यदल स्वत: असान्दर्भिक हुने हुँदा अपेक्षित फैसला भन्दा केही घण्टा पहिले यो अस्पष्ट सहमतिमा उनीहरु पुगेको बुझिन्छ। तर यसको औचित्य र प्रभावकारीताको पहिलो परीक्षण भोलि नै हुने तीव्र अड्कलबाजी सुरु भएको छ।
सर्वोच्चले ओलीको कदमविरुद्ध फैसला दिएमा नेपाल पक्षले के गर्ला? त्यसको प्रतिक्रियाबाटै यो सहमतिको अर्थ र प्रभावमा पार्टीभित्रको पहिलो फैसला आउने सम्भावना छ। १० बुँदे सहमति पत्रमा खासगरी सर्वोच्चले नेकपा भंग गरी एमाले ब्यूँताएपछि पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको स्वीकार गरिएको छ।
र, कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकप्रति निषेधात्मक बन्दै गएको स्वीकार गरिएको छ। तर यस्ता अन्तरविरोधलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न आफूहरु सहमत भएको भन्दै उनीहरुले अस्पष्ट सहमति गरेका छन्। साथै कुन पक्षबाट के कस्तो गल्ती र आत्मालोचना भयो भन्नेबारे पनि सहमति पत्र अस्पष्ट छ। विधिसम्मत् ढंगबाट समाधान गर्ने भनेको के हो? प्रश्न यहाँ पनि अनुत्तरित छ।
यता पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशिल हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नविकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन फेरि पनि कार्यदल गठन गर्ने उनीहरुले सहमति गरेका छन्।
साथै यी निर्णयहरु आवश्यता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गर्ने उनीहरुले सहमति गरेका छन्। शनिबार झण्डै १३ घण्टा सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो। पार्टी एकताका लागि भन्दै गठित यो कार्यदल केही समय अलपत्र परेकोमा ओली एक साता अघि ब्यूँताउन सहमत भएका हुन्।
कार्यदल ब्यूँतिनासाथ यसका बैठकहरु दिनैपिच्छे बसेका थिए। आइतबार कार्यदलको बैठक चलिरहँदा दिउँसो चार बजे ओलीले चेतावनीस्वरुप स्थायी कमिटी बैठक आव्हान गरेका थिए। तर सहमतिको सम्भावना जिवितै रहेको भन्दै त्यसको केहीबेरमा बैठक आज सम्मका लागि स्थगित गरिएका थिए।
यस्तै ओलीले भोलि मंगलबार केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेका छन्। कार्यदलको १० औँ बुँदामा कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिवालाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ। त्यो अनुरोध कहिले गरिने छ र कहिले बैठक बस्ने छ? त्यसबारे पनि सहमतिपत्र मौन छ।
