जनादेश विश्लेषण ।
रविन्द्र मिश्रमाथि बिबिसी नेपाली सेबामा पत्रकार हुँदादेखि नै राजावादी भएको आरोप लागेको थियो । उनले आफूलाई सोझै राजावादी नभनेपनि छद्म नाम गरेर राजा र राजाको शासनको बचाउमा अनेकन आलेख प्रकाशित गरेको स्वीकारिसकेका छन् ।
अहिले विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रहेका रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव अघि सारेपछि उनको ढाकेर राखेको पुरानै राजावादी विरालो म्याउँ गरेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
सोमबार उनले ‘मार्ग परिवर्तन: विचारभन्दा माथि देश, स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह’ सार्वजनिक गर्दै राजाको पक्षमा जनमत रहेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
प्रस्ताव व्यक्तिगत भएको र छलफल तथा बहसका लागि ल्याइएको उनको भनाइ छ। उनले संघीयताले थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत वृद्धि गरेको दाबीसमेत गरेका छन्। मिश्रले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत बनेको, नेपालको अखण्डताका लागि पनि घातक बनेको र नेपालका प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी भएको जिकिर गर्दै स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता बारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
पार्टीका संयोजक मिश्रले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेपछि सो पार्टीमा हलचल उत्पन्न भएको छ । सोही पार्टीका अर्का संयोजक मिलन पाण्डेले उनको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विवेकशील साझा गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको प्रोग्रेसिभ पार्टी भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘घोषणापत्र, प्रस्तावित विधान अनुसार विवेकशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशीता र गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको प्रोग्रेसिभ पार्टी हो’, पाण्डेले ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र संविधानको पूर्णतः पालना गर्ने प्रतिवद्धतामा पार्टी दृढ छ।’ उनले रवीन्द्र मिश्रको विचारलाई व्यक्तिगत भएको पनि बताएका छन् ।
राजावादी विराल म्याउँ
विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच मंसिर २२, २०७७ मा दोस्रो पटक एकता भएर विवेकशील साझा पार्टीले एकता महाधिवेशन गर्ने ६ महिने अवधि गुजारिसकेको छ, विधान पनि बनेको छैन ।
विधान कार्यदलका संयोजक सञ्जीव भट्टराई (पूर्वविवकेशील समूह) र समीक्षा बाँस्कोटा (पूर्वसाझा समूह) ले विधानको खाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेलाई बुझाएको ३ महिना भइसक्यो । स्रोतका अनुसार विधानमा संयोजक पाण्डेको विमति छैन, तर अध्यक्ष मिश्रले अघि बढाउन सहमति दिएका छैनन् ।
प्रस्तावनामै ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई सुदृढ बनाइने छ’ उल्लेख भएको विधानलाई दराजमा थन्क्याएका अध्यक्ष मिश्रले सोमबार संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक ४४ पृष्ठ लामो प्रस्तावमा राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रुपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेताहरुका अनुसार मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव पार्टीमा औपचारिक रुपमा राखेका थिएनन् । तर यसलाई पार्टीको एजेण्डा बनाउनुपर्छ भनेर केही पदाधिकारीसँग कुरा गर्ने गरेका थिए । त्यसमा नेताहरु सकरात्मक नदेखिएपछि प्रस्तावित विधानलाई रोकेर अध्यक्ष मिश्रले छलफलका नाममा परिवर्तन विरोधी एजेण्डा अघि सारेको नेताहरुको आरोप छ ।
मिश्रले व्यक्तिगत मत भएको उल्लेख गरेपनि अध्यक्षले ल्याएको दस्तावेजलाई निजी विचार मात्र मान्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार मिश्रको दस्तावेजले वैकल्पिक पार्टीको गन्तव्य के हुने र यसको वैचारिक राजनीतिक एजेण्डा के हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु गराएको छ । महाधिवेशनबाट विचारको टुङ्गो लाग्ने भनिएपनि पूर्वविवेकशील समूहका नेताहरु भने मिश्रको एजेण्डा अस्वीकृत भए उनले पार्टीको नेतृत्व तहमा रहने नैतिकता गुमाउने बताउँछन् ।
