लहान, रासस
सिरहाको लहानमा रहेका बाल बिटौरी तथा गाउँब्लक जग्गा फुकुवा गर्न स्थानीयवासीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
स्थानीयवासीको सक्रियतामा गठित बालबिटौरी तथा गाउँब्लक जग्गा फुकुवा सङ्घर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी लहान नगरक्षेत्रमा रहेका बालबिटौरी तथा गाउँब्लक जग्गा फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
बालबिटौरी तथा गाउँब्लक जग्गा फुकुवा नहुँदा लहान बजारका सर्वसाधारण, व्यापारीलगायत करिब दुई हजार ५०० घरधुरीसँग जग्गाधनी प्रमाणपत्र हुँदासमेत आफूहरु मारमा परेको स्थानीयवासीले दुखेसो पोखेका छन् ।
सरकारको नीतिअनुरुप २०२६ सालमा नापनक्सा हुँदा खाली जग्गा नापनक्सा गरी जग्गाधनीलाई दर्ता श्रेस्ता कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत वितरण गरिए पनि बालबिटौरी र गाउँब्लकका रुपमा रहेको जग्गा फुकुवा नहँुदा समस्या परेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न व्यक्तिको घरबास भएको बिटौरी जग्गासमेतलाई गाउँ (ब्लक) भनेर फिल्डबुक कायम गरी नाप नक्सा भएकामा हाल नेपाल सरकार नापी विभागबाट नापजाँच भई फिल्डबुकका आधारमा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम गरेर जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध नगराउँदा लहान नगरपालिकाभित्र पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका स्थानीयवासी जग्गासम्बन्धी कुनै पनि कारोबार गर्न नपाएर मारमा परेको संयोजक गुप्ताले बताउनुभयो ।
अविलम्ब सो जग्गाको प्रमाणपत्र वितरण गरी हक हस्तान्तरणसमेत हुने व्यवस्था मिलाउन उहाँले माग गर्नुभयो । लहान नगरपालिका क्षेत्रका बालबिटौरी तथा गाउँब्लक जग्गा २००४ सालमा नापी गरी जम्मा बन्दी श्रेस्ता कायम भएको र त्यस जग्गामध्ये बजार क्षेत्रको सिङ्गराही मटिअर्वा, बैरिया, गोपालखोन्ही र रघुनाथपुर मौजामा पर्ने जग्गा तत्कालीन सरकारले भन्सार विभागबाट २०१० सालमा बालबिटौरी लगाउने गरी नापी भएको थियो ।
सो जग्गाको नापी श्रेस्ता कायम गरी सोही आधारमा हनुमाननगर भन्सार कार्यालयअन्तर्गत लहान छोटी भन्सार कार्यालयमार्फत लागतका आधारमा वार्षिकरुपमा बालबिटौरी असुल तहसिल गरी आएको थियो । सरकारको नीतिअनुरुप भन्सार कार्यालयलाई भारतीय सिमानामा सार्दा लहान छोटी भन्सार कार्यालय लहानबाट नेपाल भारत बोर्डर सीमा नवराजपुर झाँझपट्टिमा सारेपछि स्थानीय निकायले बालबिटौरी असुल तहसिल गर्दै आएको छ ।
योसँगै जग्गाको स्वामित्व तथा हक हस्तान्तरण गर्दा लगतका आधारमा दर्ता तथा हकभोग भएको स्थानीय निकायको सिफारिसका आधारमा मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पास भएर मालपोत कार्यालयको जनाउपत्रअनुसार स्थानीय निकायले अभिलेख श्रेस्तामा दाखिला खारेज गर्ने गरेको थियो ।
