- डा. पदमराज कलौनी
आधुनिक राज्य व्यवस्थाको व्यवहारिक स्वरूपमा साम्यवाद क्रान्तिकारी विचारधाराको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिने भए पनि यसले बुज्रुवा (संसदीय मोर्चा) स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ । साम्यवादी नेताहरूले जे जसरी मालेमावादको व्याख्या विश्लेषण गरून् उनीहरू विस्तारै संसदीय संस्कारमा लोभिएका छन् ।
साम्यवादले सम्पूर्ण मानव जातिलाई वैचारिक एवं व्यवहारिक दुवै क्षेत्रमा प्रभाव पार्नु पर्दथ्यो तर त्यसो भएको देखिदैन् । राज्य सत्ताको बागडोर सञ्चालन गर्ने अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीको झैँ रूपरङ्ग र व्यवहारले वैचारिक र व्यवहारिक पक्षमा खासै अन्तर देखिदैन् । विश्वमा प्राचीन कालदेखि नै अस्तित्त्वमा रहेको साम्यवाद अब देखिन छाडेको छ ।
आधुनिक युगमा साम्यवाद पृथक पृथक रूपमा बुझिन्छ । जे होस नेपालको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मतदान (बुलेट होइन बाइलेट) बाट पूँजीवादी बाटो समात्न सफल भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो दल र अन्य जनवर्गीय संगठनलाई परिस्थिति र उद्देश्य अनुकुल सञ्चालित गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी वर्गको दल हो र यसले जनसंघर्षका सबै आयामलाई समाजको कल्याणमा समाहित गर्नु पर्छ ।
सत्ताको आरोहणलाई पहिलो खुटकिलो मानेर जाने हो भने सरकारले संक्रमणकालमा पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरूलाई परिचालन गरी श्रमजीवी जनतालाई राज्य सञ्चालनको अनुभुति दिन सक्नु पर्दथ्यो । संघीयताको गोलचक्करमा फसेको सरकारले आफु र आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई परिचालन गर्न नसक्दाको परिणाम जनताले भोग्दै आएका छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टी भन्नु नै उसको कार्य योजना वा कार्यदिशाले ल्याउने वस्तुगत परिवर्तन हो । सर्वहारा वर्गको संघर्षको परिस्थितिलाई निरन्तर विकासको क्रममा परिवर्तनशील हुन्छ र सर्वहाराको अग्रदस्तालाई पनि समाजिक क्रान्तिको परिवर्तन अनुरूप निरन्तर परिवर्तनकारी बनाउँदै जानु पर्छ । पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरूको स्वरूप समयक्रमसँगै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परिवर्तनलाई अमुक देशको जस्तै हुनु पर्छ भनेर वकालत गर्नु उचित हुँदैन् । प्रतेक संगठनहरूको विभेदिकरणलाई निश्चित सीमासम्म बाँधेर राख्नु पर्ने हुन्छ । सर्वहारा वर्गको क्रान्तिलाई विभिन्न परिस्थिति र समानताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिएन भने परिवर्तनको कुनै अर्थ रहन्न ।
जनवर्गीय संगठनहरू कम्युनिष्ट पार्टीका शरीरका अङ्ग हुन र सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हाले पछि राज्यसत्ताका विभिन्न मोर्चामा जनवर्गीय संगठनलाई क्रियाशील बनाएर आवश्यकताको आधारमा समान अवसर र महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ ।
जनताको पार्टी भनेपछि जनताको नजिक हुनु पर्नेमा स्वयं नेकपाको सरकार जनवर्गीय संगठनमा पहुँच राख्न सक्दैन भने जनतासँग हुने प्रश्न आउदैन् । एकपटकको जनादेशले कुनै पनि राजनीतिक दललाई जीवन्त राख्न सकिदैन् । हाम्रोजस्तो पराधीन अर्थव्यवस्था भएको मुलुकमा जनमत दिनानुदिन परिवर्तन भइरहन्छ ।
जनमत समस्या केन्द्रीत हुने भएकोले समस्यासँग कतिले सरोकार राख्दछन् त्यहीँ अनुसार पक्ष र विपक्षको निर्माण हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको क्रान्ति सर्वहाराको संयुक्त दलको रूपमा कम्युनिष्ट इन्टरनेशनल अनुसार समान रूपमा हुन्छन् । त्यसकारण कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावादमा आधारित हो भनि रहनु परेन् । कम्युनिष्ट पार्टीले पूँजीपति वर्गका बिरूद्ध लड्नु पर्ने हुन्छ ।
कम्युनिषट पार्टीको निर्णायक भूमिका र निर्देशक सिद्धान्त पूजीपति वर्गको हातमा भएको सत्तालाई सर्वहाराकरण उन्मुख गराउनु हुन्छ । सामन्तवदी र पूँजीपतिको चङ्गुलमा स्थापित सत्तामा सर्वहारा वर्गलाई निषेध गर्ने अवस्थालाई जनमुखि शासन व्यवस्थाको रूपमा स्विकार गर्न सकिदैन् । अहिले सरकारका गतिविधि नियाल्दा उसले कार्य सम्पादन गरेका प्रतेक निर्णयहरू सर्वहारा वर्गको पक्षमा देखिदैनन् ।
नेपालजस्तो अर्ध-उपनिवेशवाद र सामन्तवादमा हुर्केको देशमा सर्वहारामुखि ऐन, कानुन निर्माणमा ध्यान नदिई स्वयं सरकारले संघीयताका छिद्रबाट पुरानै अनुहारहरूका पूँजीवादी, सामन्तवादी जन्तरे-मन्तरेलाई संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्त गर्नुले पनि राज्य सत्ताले कुन वर्गको पृष्ठपोषण गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्न र गन्तव्यमा पुग्नका निमित्त नेतृत्वको ठूलो र अहम भूमिका हुन्छ । विश्व रङ्गमञ्चमा सबै भन्दा बढी विवादित, प्रतिस्पर्धी र संघर्ष पनि नेतृत्वकै लागि भएको देखिन्छ । निश्चित उद्देश्य र वैचारिक विषयवस्तु भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ परिपुर्तिका लागि नेतृत्व केन्द्रीत भयो भने राजनीतिक दलले आत्मसाथ गरेको उद्देश्य र वैचारिक धरातल प्राप्त गर्न सकिदैन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व सर्वहारा वर्गको संगठनको मातहत हुने हुँदा कम्युनिष्ट नेतृत्वले संगठनमा सर्वहारा वर्गलाई अग्र मोर्चामा राख्न सक्नु पर्छ । आधुनिक युगमा संसदवादी (मतदानको प्रक्रियाबाट चुनिने) कम्युनिष्टहरूले जसरी पनि जित्नु पर्ने बाध्यताका कारणले पूँजीवादी नेतृत्वको झैँ भडकिलो कार्यसैली, अनैतिक क्रियाकलाप तिगडम, आडम्बरीपन, जालझेल, मतदाता खरिदबिक्री गर्ने आदि परिणामले भद्दा-संसदीय संस्कारमा हुर्काउँदै गएका छन् ।
नामले कम्युनिष्ट भए पनि काम र संस्कारमा परम्परावादी संसदका अनुयायी हुन् र भोटको राजनीतिक बाध्यताले कम्युनिष्टको आवरणमा देखिनु परेको यथार्थता हो । व्यवहारिक जगतमा पनि एउटा संसदवादी र कम्युनिष्टका बीचमा कुनै भेद पाइदैन् । दुबैमा पूँजीवादीका लक्षणहरू यथेष्ट र स्पष्ट देखिन्छन् । लोकतन्त्रवादी भन्दा कम्युनिष्टहरू बुज्रुवा भए पनि जनपक्षिय समाजवाद उन्मुख हुन सक्छन् ।
विशेषगरी दुई तिहाई नजिक भनिएको नेकपाले प्रतिनिधित्त्व गर्ने सरकार सत्ताको रजगजमा रूमलिएर कम्युनिष्ट पार्टीको भेषमा खाँटी बुज्रुवाको प्रतिनिधित्त्व गरिरहेको छ । सरकारले गर्ने प्रतेक क्रियाकलापले समाजवाद उन्मुख भनिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई खेलाँची बनाउँदै गएको हुन्छ । संसदीय मोर्चाका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादी) बीचमा भएको एकता बलियो हुन नपाउँदै फुटको दोसाँधमा उभिएको छ ।
एक-अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्नुले पञ्चायतकालिन र काँग्रेसकालिन संस्कार नेकपाको नेतृत्त्वमा देखा परेको छ । पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरू एकताको मितिलाई पर्खि बसेको अवस्थामा सत्ताको भागवन्डाले लुछाचुँडी भएको छ । जनवर्गीय संगठनहरूलाई परिवर्तन अनुकुलन क्षमतामा प्रदान गर्नुको साँटो उनीहरूलाई नेतृत्व विहिन बनाएर क्षमताहिन पङ्गु बनाइएको छ । यसको तात्पर्य एकता पछिको नेतृत्वपङ्तिमा योग्यता र क्षमतावान क्रान्तिकारिता ओझेल परेको छ भन्ने हो ।
नेतृत्वपङ्ति अब वर्गसंघर्षको सट्टा आफु र आफ्नो परिवारका लागि ऐश, आरामले बाँकी जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ धनको जोहो गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । योगदान, त्याग र तपस्या बिना सर्वहारा वर्गको अगुवाई हुन सक्दैन् भन्ने मूल मन्त्रबाट राजनीतिक नेतृत्वले बिचलित भएको प्रमाण सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई मनन चिन्तन गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।
विगतको फलामे अनुशासनमा बाँधिएर आएको नेतृत्व पङ्ति सजीव एकतालाई कायम गर्ने र जनवादी केन्द्रियतालाई आत्मसाथ गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् भन्ने पुष्टि गराउने तत्त्वको खोजि किन गर्दैनन् ? जनआकाक्षा अनुसार चल्न नसक्दा प्राप्त उपलब्धी सहितको संसदीय मोर्चाले जनताका समस्या समाधान गर्न सकेको छैन् ।
वर्ग संघर्षमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलमा जनवाद र केन्द्रीयताको अभ्यास अटुट रूपमा हुनु आवश्यक हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीकरण भनेको सर्वहारा जनवाद र केन्द्रीयताको एकआपसमा मेल हुनु हो । दुईटैको एकआपसमा हुने सम्मिलनले कम्युनिष्ट पार्टीमा फलामे अनुशासन कायम गर्दछ । संसदीय फोहरी खेलको निरन्तरतामा रमाउन बानी परेका कार्यकर्तालाई फलामे अनुशासन लागु गर्न सम्भव देखिदैन् । कम्युनिष्ट पार्टी संगठनमा केन्द्रीकरण भनेको सबै राजनीतिक र आर्थिक आन्दोलनलाई एकैसाथ स्थानीय कार्वाहीको संघर्षशील अनुभवका आधारमा संगठित गराउन निर्देशित गर्नु पर्छ भन्ने विषयवस्तुमा सरकारको ध्यान गएको छैन् ।
जनमुखी कार्यक्रम मार्फत सरकारले व्यापक जनसमुदायसँग पार्टीको घनिष्ट एकता कायम गर्न सक्नु पर्दथ्यो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले ठूल-ठूला जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त गरेको अनुभव, नेतृत्व, उपलब्धि र जिम्मेवारीलाई अहिले नेताहरूको कार्यशैलि, संस्कार, कुर्सीमोह र अन्य विवादित विषयवस्तुले नेतृत्वको ओज घट्दै गएको छ ।
जनवर्गीय संगठन र पार्टीका बीचमा हुनुपर्ने सम्पर्कित सञ्जाल कमजोर भएको छ । जनवर्गीय संगठनले सरकार प्रतिको विश्वास गुमाउनुले पार्टीको शक्ति र संघर्षलाई कमजोर बनाउदै लगेको छ । पार्टी संगठन र सर्वहारा जनसमुदायका बीचमा घनिष्टत्तम सम्बन्ध बिना कम्युनिष्ट पार्टीले वास्तविक क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन ।
दुईतिहाई नजिकको नेकपाको सरकार बलियो हुन्छ र देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, विकास निर्माणले गति लिने, उद्योग कलकारखानाको स्थापना हुने, रोजगारी सृजना भै स्वेदेशमा कामगर्ने वातावरण निर्माण होला भन्ने जनचाहना माथि तुषारापात भएको छ ।
सरकारी रबैयाका कारणले कम्युनिष्ट सरकार माथि जनताको विश्वास भएको छ । सरकार भन्ने बित्तिकै “सबै जोगी कानै चिरेका” हुन भन्ने प्रमाणित हुने सम्भावना प्रवल भएको छ । समाजवादी कार्यदिशालाई संसदीय मोर्चा र सरकारी मोर्चाबाट बलियो बनाउन नसक्दा सर्वहाराको अग्रदस्ता भनिएको वा प्रतिनिधित्व भनिएको नेकपाको वर्ग चरित्र दलाल पूँजीवाद उन्मुख छ ।
राज्यका तिनै तहमा नेकपाले नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा एउटा तह होइन तिनैतहमा विश्वास गुमाउँदै गएको छ । सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ताको रूपमा आफुलाई दावी गर्ने पार्टीका क्रियाकलापले अपरिपक्कताको संकेत गरिरहेको छ । संसदीय मोर्चामा सफल हुन सक्दैन भन्ने हविगत आफैले देखाइ रहेको छ ।
सर्वहारा क्रान्ति भनेको कुनै देश विशेष केन्द्रीत हुने विषयवस्तु होइन् । पछिल्लो समय रूसी क्रान्तिमा देखा परेको अन्यौलताका बीच नेपालमा देखा परेको आशाको किरण संसदीय मोर्चामा गएर विलिनिकरण होला जस्तो देखिदै छ । संसदीय मोर्चाबाट सर्वहारा वर्गको समाजवाद लागु गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपाको दृढतालाई स्वयं नेतृत्वपङ्तिको कार्यशैलिले लागु गर्न सकिदैन भन्ने दिशाबोध गराइ रहेको छन् ।
संसदीय मोर्चामा सबैभन्दा बलियो घटकको रूपमा देखा परेको नेकपाले आफ्नै कारण, अकर्मण्य, कमजोर र निरीह बन्दै गएको छ । सबैखाले कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा एकता अभियानलाई सशक्त बनाउने अभियानलाई तीब्रत्तम गतिका साथ अगाडि बढाउनुको सट्टा दुईटा पार्टीको व्यवस्था गर्न नसकेर “एकता फलामको चिउरा” सावित भएको छ ।
पार्टीको कार्यदिशा सहित जनवर्गीय संगठनलाई नयाँ परिस्थितिमा विकसित गर्न नसकेर गुट उपगुटको खेलमा मौलाई रहेको नेकपा सिमित व्यक्तिको आकाक्षा पुरागर्न कुर्सीको खेलमा साम्यवादको सपना बुन्दै सुस्ताएको छ ।
एउटा प्रभावशाली कम्युनिष्ट पार्टी हुनुको तात्पर्य सुदृढीकृत र नयाँ नेतृत्व हो जसले जनवर्गीय संगठनलाई एकताबद्ध गराएर नयाँ शक्ति हासिल गर्दछ । नयाँ शक्तिको उपयोग समाजवाद उन्मुख गराएर समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशामा चलायमान गराउन सक्नु पर्छ । नेकपाको अहिले अनिर्णयको बन्दी भएर गन्जागोल चक्रब्युहमा फसेको छ ।
एकता पूर्व स्थापित सशक्त र बलिया संगठनहरू अहिले तितरबितर र निष्क्रिय भएका छन् । नेकपामा झाङिएको बहुगुट-उपगुटले जनवर्गीय संगठन भित्र पनि एकता पश्चात् व्यक्तिगत महात्वाकाक्षा चुलिएर गुट-उपगुटमा ध्रुवीकरण हुने क्रम चलेको देखिन्छ ।
अबको आवश्यकता भनेको पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरूलाई एकताबद्ध गराएर समन्वित संघर्षमा लैजाने निश्चित कार्यदिशाको निर्माण नगरे एकता बलियो हुन सक्दैन् । पार्टीमा देखिएको अनिर्णयको बन्दी संस्कारले पेशागत क्षेत्रका सक्रिय ट्रेडयुनियनहरू अर्थवाद र अवसरवादमा फस्दै गएका छन् ।
कोभीड-१९ बाट रोजगार गुमाएका, खोसिएका र विदेशबाट स्वदेश फर्केका श्रमिकका मागहरूलाई ट्रेड युनियनले उजागर गर्न सकिरहेका छैनन् । जन-संगठनहरू एकताबद्ध भएर विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना अर्थात् कोभीड-१९को सामना गर्न र रोकथाम गर्न जन-सचेतनामा लाग्नुको सट्टा “गणेश प्रवृति”मा व्यस्त छन् । कम्युनिष्ट सरकार नोकरशाही, दलाली, पूँजीपति र बिचौलियाको अन्तरङ्गमा फस्दै गएको छ ।
नेकपा भित्रको विविध खाले संकटको निरूपण समयमा हुन सकेन भने यसले राजनीतिक र आर्थिक संकट निम्त्याएर देशमा नयाँ खालको जनआन्दोलन नहोला भन्न सकिदैन् । दुईतिहाईको नजिक जनमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीले जनसमुदाय माथि विश्वास गुमाउनु आफैमा खतराको सूचक हो ।
नेपालमा दलिय अभ्यासको इतिहास धेरै पुरानो छैन् । संघीय गणतान्त्रिक यात्रा झन नयाँ र नौलो अभ्यासको गोरेटो हो । यसको तात्पर्य राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधान बमोजिम राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडसँगै आफुलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ भन्ने हो ।
आवरणमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भन्ने र पात्र र प्रवृति मण्डले नै दोहरिने हो भने देशले कसरी दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको पथमा लम्कन सक्छ । देशबाट सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाको समाप्ति गर्यौं भन्ने चरित्रमा उहीँ अवस्था रहीरहेमा प्रतिक्रियावादीहरूले खेल्ने अवसर पाइरहने छन् ।
दलाल-पूँजीवादसँगै नयाँ लोकतन्त्रिक अभ्यासमा राजनीतिक शिर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचारमा मुछिनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास हो । सानो र सुन्दर मुलुकलाई राजनीतिक दलका नेताहरूको लोभी पापी मनले अर्थ-व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम सह्य हुँदैन् । सत्ताको भागबन्डामा एकजुट हुने प्रवृति दलिय संस्कार हुन सक्दैन् ।
तीनैतहका जनप्रतिनिधिले जनविश्वासको नाममा अत्यधिक आर्थिक र भौतिक सुविधा बढाएर मोज मस्ति गर्नुले ढिलो चाँडो देशलाई आर्थिक संकटोन्मुख बनाएर कङ्गाल गर्दै छन् । निर्णयमा पराधिन हुने गरेका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरू जनतासामु दुईजाते र दुईजिब्रेको रूपमा चरितार्थ भएका छन् । जसको परिणामले भावी दिनहरू सुखमय देखिदैनन् ।
