काठमाडौँ । सरकारले विदेश पढ्न जान वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) प्राप्त गर्न केही प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । विदेश पढ्न जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा त्यसबेला शिक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका पुष्पकमल दाहालले गत फागुन १८ मा स्वीकृत गरेको निर्देशिकामा उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) अध्ययनका लागि मात्रै एनओसी दिने उल्लेख छ । पछिल्ला वर्ष भाषा, तालिम र डिप्लोमा कोर्स गर्न पनि एनओसी लिएर विदेशिनेको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक छ । गत वर्ष १ लाखभन्दा बढीले एनओसी लिएका थिए, जसमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता कोर्सका लागि बाहिरिएका थिए ।
एनओसीलाई सहज, सरल, तथ्यपरक, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री तथा प्रभावकारी र विदेशी मुद्रा सटहीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए । ‘पूर्णतया अनलाइनबाटै एनओसी सेवा दिन लागेका छौं, विद्यार्थी आवेदन दिन, शुल्क बुझाउन र अनुमतिपत्र लिन कार्यालय आउनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णयका लागि केन्द्रमा परामर्श समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।’
गत वर्षदेखि नै एनओसीका लागि अनलाइन आवेदन र अनलाइन भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको थियो । अनुमतिपत्र लिन भने विद्यार्थी मन्त्रालय आउनुपर्ने अवस्था थियो । निर्देशिका लागू भएपछि विद्यार्थीले अनलाइनबाटै अनुमतिपत्र प्रिन्ट गरेर लिन सक्ने काप्रीले जनाए । त्यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्र बैंक, अध्यागमन विभाग र विश्वविद्यालयबीच अनलाइन नेटवर्किङ गर्न लागिएको छ । उक्त काम सकिएपछि निर्देशिका लागू गरिने मन्त्रालयले जनायो । स्वीकृत भएको ३१ औं दिनपछि निर्देशिका लागू हुने भनिएको थियो । शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै अहिलेसम्म वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र जारी हुँदै आएको छ ।
निर्देशिका स्वीकृत भएपछि वैदेशिक शिक्षा परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) हरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित भाषा, पूर्वयोग्यता र ब्रिज कोर्सका लागि त्यसको व्यहोरा खुलाएर मात्र स्वीकृति लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कोर्स अध्ययनको कारण, आधार र शिक्षण संस्थाको प्रबन्ध उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अध्ययन गर्न जान खोजेको शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमलाई नेपालको विश्वविद्यालयले मान्यता दिने व्यवस्था भई सूचीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विषयगत काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने विषयका हकमा काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र संलग्न गरे मात्र एनओसीका लागि आवेदन दिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । चिकित्सा शिक्षाका एमबीबीएस, नर्सिङ, फार्मेसीलगायत विषय अध्ययन गर्न जान लाइसेन्स अनिवार्य गरिसकिएको छ ।
एनओसी प्राप्त गरिसकेपछि शिक्षण संस्था र शैक्षिक कार्यक्रम परिवर्तन गर्नुपरेमा त्यसअघि सटही गरेको विदेशी मुद्रा फिर्ता गरेको प्रमाणसहित पुनः आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि एउटा कार्यक्रम र शिक्षण संस्था देखाएर विद्यार्थी अन्यत्रै भर्ना हुने गरेको पाइएको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् । हालसम्म संसारभरका १ सय ६ वटा देशका साढे १० हजार शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न अनुमति दिइसकिएको छ ।
परामर्शदातामार्फत विदेश जान चाहने विद्यार्थीले परामर्शदाताको सिफारिसपत्रसमेत आवेदनमा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । परामर्शदाताले कतिपय अवस्थामा अनियमितता गरेको समेत भेटिएकाले यस्तो गरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । तर, उक्त प्रावधानले परामर्शदाताहरू हच्किएका छन् । मन्त्रालयसँग कति परामर्शदाता छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत नहुँदा उनीहरूले मनोमानी गर्ने मौका पाएको सञ्चालकहरू नै बताउँछन् । झूटा विवरण पेस गरे त्यस्ता व्यक्ति र सहयोगीलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्देशिकाको व्यवस्थाले कन्सल्टेन्सीहरू सबैभन्दा बढी त्रसित बनेका छन् । आफ्नै प्रयासमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले भने स्वघोषणा उल्लेख गरे पुग्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कतिपय अवस्थामा नक्कली कागजातसमेत पेस हुने भएकाले राजदूतावास वा कूटनीतिक नियोग, सम्बन्धित शिक्षण संस्था, कार्यालय र पदाधिकारीसँग पत्राचार वा इमेल वा टेलिफोन गरी जाँचबुझ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
एनओसी प्राप्त गरेर विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन पूरा गरे पनि त्यसलाई मान्यता दिन वा उपाधिको स्तर निर्धारण गर्न विद्यार्थीले दाबी गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरी प्राप्त भएको उपाधिको मान्यता दिन वा त्यस्तो उपाधिको स्तर निर्धारण गर्न नेपाल सरकार वा सम्बद्ध निकाय बाध्य हुने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । विदेशमा पढेर फर्केका विद्यार्थीलाई समकक्षता दिने विषयमा यसअघि पनि बेलाबेला विवाद हुँदै आएको छ ।
विद्यालय तहको अध्ययनका लागि स्वीकृति दिन भने निर्देशिकाले पूर्ण रोक लगाएको छ । नेपाली नागरिक पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको अवस्थामा भने मुद्रा सटहीको सुविधा नमाग्ने गरी मन्त्रालयले अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा सञ्चालित विदेशी विद्यालयले स्वतः नेपाली विद्यार्थी पढाउन पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
कूटनीतिक नियोगले मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने शिक्षा ऐनको व्यवस्था रहे पनि मन्त्रालयले दबाबमा विद्यालयलाई अनुमति दिएको छ । यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजको हकमा नेपाली विद्यार्थी पढाउन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने जनाइएको छ ।
स्वदेश वा विदेशमा गुरुकुल, मदरसा, गुम्बाजस्ता धार्मिक तथा परम्परागत शिक्षा हासिल गरी विदेशमा अतिरिक्त शिक्षा हासिल गर्न जान चाहनेलाई परामर्श समितिको सिफारिसमा मात्र अनुमति दिन सकिने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
नेपाल परामर्श संघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले निर्देशिकाका कतिपय दफा आपत्तिजनक रहेको औंल्याए । स्नातक तहभन्दा मुनि एनओसी नदिने र उच्च शिक्षालाई मात्र दिने, डिप्लोमा पढ्न जानेलाई नदिने, परामर्शदाताले सिफारिस पत्र दिनुपर्ने र विदेश जानुअघि यहाँको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनको भनाइ छ । ‘पढेर फर्केपछि काउन्सिलको परीक्षा लिनुपर्ने हो,’ उनले भने ।
कान्तिपुर
