जनादेश वाच।
नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै एउटा लोकप्रिय निर्णय लिए– सुराकी भत्ताको खारेजी । मन्त्री र सचिवका लागि अतिरिक्त आम्दानी हुने मलिलो यो व्यवस्थाको खारेजीले श्रेष्ठको ग्राफ उकालो लागेको थियो । त्यही बेलामा मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितहरूका लागि अध्यादेश ल्याए अनि लगत्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिन सुरु भयो ।
श्रेष्ठले उक्त अनुसन्धानमा प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभाव पर्न दिएनन्, जसले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँणदेखि एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीसम्म पक्राउ परे । त्यति मात्र होइन, निजामती कर्मचारीको इतिहासमा पहिलोपटक बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परे । यी परिघटनाले गृहमन्त्री श्रेष्ठको लोकप्रियता उकालो लाग्ने क्रममा थियो । त्यही लोकप्रियताको आडमा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा छानबिन सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन टुंगो लगाएको ललितानिवास प्रकरणमा किर्तेको अर्को मुद्दा उठाएर गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको जस लिने प्रयास गरिरहेका छन् । 
सर्वसाधारण ठग्ने मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कानून अभाव थियो । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ मन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाए । उनकै शब्दमा ‘सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या हरहालतमा सम्बोधन गर्ने’ अभियानलाई श्रेष्ठले एकसूत्रीय अभियान बनाएर हिँडे ।
२०७९ चैत्र १८ गते मिटरब्याज पीडितसँग ५ बुँदे सहमति गरेको दुईदिनमै चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । आयोगलाई कानूनी वैधता दिन सरकारले चैत २० गते नै अध्यादेश जारी गर्यो । मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज समस्याबाट आक्रान्त मधेश प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न लगाए । आफैं त्यसको उद्घाटन गर्न जनकपुर पुगे ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कालाई ४५ दिन र राष्ट्रिय ठेक्कालाई ३० दिन दिनुपर्छ भनिएकोमा हतारमा ७ दिनमा नै सबै काम सकाएको देखिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले सो ठेक्का खारेज गरेका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उत्खनन् गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरेको अर्को बिर्सन नसकिने काम हो । बहालवाला सांसद, सरकारका बहालवाला सचिव र पूर्व गृहमन्त्रीलाई जेल पुर्याएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्री सतिसालझैँ उभिँदा यो काण्ड तुहाउने प्रयत्न सफल भएन ।
राजनीतिक संरक्षणमा भएको यति ठूलो भ्रष्टाचारको पर्दाफास नारायणकाजी गृहमन्त्री भएको समयमा सम्पन्न भयो । नक्कली शरणार्थी प्रकरण यस्तो विषय बन्यो जसमा पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमप्रति विमति राख्दै आएका नेपालका निर्विवाद नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडी समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन मन्त्रालय पुगे ।
राष्ट्र र सुशासनका पक्षमा यस्तै कदम चालेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई एक अपवाद मन्त्रीको रूपमा स्थापित गरेका छन् । उनको भूमिका हिन्दी फिल्म नायकमा ‘अनिल कपुर’को जस्तो तत्काल एक्सनमा उत्रिने देखिएको भन्दै नागरिक समाज उनको पक्षमा उभिएको छ ।
गृहमन्त्री हुनुपूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री रहेको समयमा समेत उनले अलि फरक ढंगले काम शुरू गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा लिएलगत्तै श्रेष्ठले सरकारी निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारको कठालो समात्न शुरू गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले नगरकोट जाने बाटो वर्षौंदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदार शारदा अधिकारी (प्रचण्डका घरबेटी)को कम्पनीलाई कालोसूचीमा पार्ने कदम चालेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि ७ वर्षदेखि अलपत्र रहेको भैँसेपाटी सडक पक्की भयो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको भूमिकामा गरेको कामको निरन्तरताका लागि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेपछि पनि राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने मुख्य दुई राजमार्गको स्थलगत निरीक्षणमा गए । विभागीय मन्त्री प्रकाश ज्वाला र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई साथमा लिएर धुलाम्मे राजमार्ग अवलोकनमा पोखरादेखि–मुग्लिन र नारायणगढदेखि बुटवलसम्म पुगे ।
राजनीतिक दलका नेताप्रतिको विश्वसनीयतामा खडेरी परेका बेला मन्त्री श्रेष्ठले समाजमा केही आशा जगाउने गरी काम शुरू गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ ।
सबै मन्त्रीले यही ढंगले काम गरिदिने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम हुने र मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने नागरिक अगुवाहरूको टिप्पणी छ । पूर्व मुख्यसचिव, पूर्व सचिव, नेपाल प्रहरीका अधिकारी र नागरिक समाजका अगुवाले निराशैनिराशाले भरिएको नेपाली समाजमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको कामले आशा गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने सन्देश गएको विश्लेषण गरेका छन् । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले मन्त्री श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको हैसियतले पाउने सुराकी खर्च नलिने भन्ने निर्णय गरेर राम्रो शुरूआत गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
२०४६ सालपछिका गृहमन्त्री र गृह सचिवहरूले सुराकी खर्च लिने गरेको भए पनि आफू गृहसचिव हुँदा उक्त रकम नलिएको उनले खुलाए ।
‘बिल/भरपाइ नै देखाउनु नपर्ने, मन्त्रीले प्रतिदिन ५० हजार र सचिवले २० हजार सही गरेर निकाल्ने गरेको सुराकी भत्ता लिन्नँ भन्नु गृहमन्त्री श्रेष्ठको सही कदम हो,’ पौड्यालले थपे, ‘उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अहिले ललितानिवास प्रकरणमा थालेको छानबिन पनि उचित छ । तर, ललितानिवास प्रकरणका बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका पूर्वाग्रहपूर्ण समाचार र मिथ्या सूचनाप्रति गृहमन्त्री र उहाँ मातहतका अनुसन्धान अधिकारी सचेत हुनु जरुरी छ ।’
विशेषगरी निर्दोष कर्मचारी र मानिस कारबाहीमा नपरोस् भन्नेतर्फ गृहमन्त्री र मातहत निकायका अधिकारीहरू चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
