जनादेश वाच।
नेकपा (एमाले) का लागि नौलो विषय होइन संसद अवरोध। २०७८ भदौ २३ देखि २०७९ जेठ ३ सम्म नौ महिना लामो संसद् अवरोध गरेर कीर्तिमानी नै बनाइसकेको छ। साउन ३ मा बरामद भएको सय किलो सुन कान्डलाई पनि एमालेले सामान्य रुपमा उठाउने कुरा भएन। किनभने असार २० मै एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागेको थियो -व्यवसायी प्रितम सिंहबारे प्रचण्डले बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट पनि एमाले एकाएक ‘डिफेन्सिभ’ हुनुपरेको थियो। राजीनामा नदिए संसद नै नचल्ने अडानमा रहेको एमालेले प्रचण्डको ‘भावुक’ मन्तव्यमै चित्त बुझाएको थियो। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमालले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई निशाना बनाएको छ। बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागे। ‘कर्मचारीको सेटिङले मात्रै क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्रिएको होइन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि दृष्टिकोणले पदमा बस्न सुहाउँदैन,’ गिरीको आक्रोश थियो।
एमालेले मन्त्रीको राजीनमा मात्रै होइन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई पनि जोडदारका साथ उठाएको छ। एमालेको अर्को प्रश्न पनि छ – राजश्व अनुसन्धानले देख्ने, सरकारले नदेख्ने?
किन समिति मागिरहेको छ एमाले
एक सय केजी सुन बरामद प्रकरणमा एमाले, रास्वपा र राप्रपाले संसदमा चर्को स्वरमा माग गरे- उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरियोस् । उनीहरूको आंशका चाहिँ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि छ । प्रतिपक्षमा रहेका एमाले, रास्वपा र राप्रपाले त्यस्तो समिति बनाउन माग गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, विगतको नजिरले भन्छ- ठूला प्रकरणमा समिति त्यस्तो अवस्थामा बनाइन्छ, जब मुद्दामा विषयान्तर गर्नुछ वा दोषी आफ्नो मान्छे छ वा आफू नै संलग्न छ भने त्यसलाई छल्न समिति बनाइन्छ । कतिपय सन्दर्भमा भने विचौलिया र संलग्न व्यक्तिहरूको स्वार्थअनुसार समिति बन्ने गरेका छन् ।
सय केजी सुन बरामद प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सुरुदेखि नै आक्रामक बनेका छन् । ओलीको अस्वाभाविक प्रतिक्रियाले प्रश्न उठाएको छ । त्यतिमात्र होइन, एमालेका भ्रातृ संगठनले मसाल जुलुस निकालेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्नुले पनि आशंका भने उब्जाएको छ ।
१९ पुस २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडडी विमान खरिदको अनियमितताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित उच्च तहका नेता र कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले निर्णय गरेको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्ले अर्को जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको थियो । तर, सरकारले ४५ दिनसम्म नियुक्तिको पत्र नै दिएन । अर्थात्, त्यतिबेला वाइडबडी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले जाँचबुझ समिति बनाएको देखिन्छ ।
त्यतिबेला नै संसदीय समितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको सरकारले त्यही मुद्दाको छानबिनका लागि जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ३ को २ बमोजिम जाँचबुझ समिति बनाउनु कानुनी रूपमा पनि गलत भएको टिप्पणी भएको थियो । हुन पनि, पराजुली समितिले काम गर्न नपाएरै समय काट्यो । ओलीले त्यतिबेला वाइडबडी प्रकरणको मुद्दालाई ‘टाइम बाइ’ गर्ने रणनीतिअन्तर्गत पराजुली समिति बनाउन खोजेको प्रस्ट बुझिन्छ । त्यसको पुष्टि चाहिँ पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि भयो ।
१७ फागुन २०७५ मा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता ओलीले भनेका थिए, ‘वाइडबडी प्रकरणमा रविन्द्र अधिकारीको कुनै संलग्नता छैन ।’ अधिकारीको शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले त्यसो भन्नुको अर्थ १८ पुस २०७५ मा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी खरिदको भ्रष्टाचारमा अधिकारीको संलग्नता रहेको पुष्टिको प्रतिवाद थियो ।
त्यसको प्रतिवादको संकेत प्रतिवेदन तयार भएको भोलिपल्ट नै जाँचबुझ समिति बनाउने र समितिलाई कामकाजका लागि पत्र नदिनुले गरिसकेको थियो । आफूले नरुचाएको विषयलाई कसरी विषयान्तर गर्न सकिन्छ ? भन्ने यो गतिलो उदाहारण थियो । त्यतिमात्र होइन, सरकार ठूला घटनाको विषयान्तरका लागि नै यस्ता समिति बनाउँछन् भन्ने अर्को उदाहरण थियो ।
त्यतिमात्र होइन, ओली प्रधानमन्त्री कालको चर्चित काण्ड हो- ओम्नी प्रकरण । कोभिड- १९ का स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नीको संलग्नता र अनियमितताको विषयमा संसदीय समितिले लामो अध्ययन गर्यो । तर, दोषी किटान गर्न नै सकेन । बरु थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय लियो । जतिबेला ओम्नी प्रकरण उत्कर्षमा थियो, त्यति नै बेला संसदीय समिति बन्यो र छानबिन थालियो । त्यही छानबिनका नाममा समय गुजारियो र विषयान्तर गरियो ।
यी दुई यस्ता उदाहरण हुन्, जसले राजनीतिक नेतृत्व ठूला प्रकरणलाई छानबिन समितिको नाममा मुख्य दोषी उम्काउने प्रयासदेखि विषयलाई पाखा लगाउने सम्मको हर्कत गर्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अहिले सय केजी सुन बरामद प्रकरणमा पनि एमाले र रास्वपाले अनुसन्धान तथा छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुले विषयान्तर गर्न खोजेको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको छ । संसदीय समिति मात्र होइन, सरकारले गठन गर्ने हरेक समितिबाट कारबाही त परको कुरा दोषी किटान समेत हुँदैन । जस्तो, २०७५ कै चर्चित ३३ केजी सुन प्रकरणमा यस्तै भएको छ । त्यतिबेला सुन प्रकरणमा केही व्यक्ति पक्राउ परे । उक्त सुन प्रकरणको मुख्य नाइके दीपक मल्होत्रा हो भनेर चर्चा पनि भयो । तर, उनी छानबिनमा तानिएनन् । बरु, सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको अध्ययन प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको छ । अहिलेसम्म उक्त समितिको प्रतिवदेन गोप्य राखिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा कसको संलग्नताबारे बोलिएको छ वा कस्तो कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ? भन्ने खुल्न सकेको छैन । तर, त्यतिबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए । त्यतिबेला गृहमन्त्री बादलले मल्होत्रालाई पक्राउ गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदै थिए, लगत्तै ओलीले संरक्षण गरिदिए । त्यसले उक्त प्रकरणबीचमै सेलायो र मुख्य नाइकेसम्म प्रहरी अनुसन्धान पुग्ने पाएन । त्यसैले अहिले एमालेले चर्को स्वरमा छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुलाई विषयान्तरको प्रयाससँग जोडिएको छ ।
