जनादेश वाच।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) टकराबको बन्धक प्रतिनिधिसभा बनेको छ । एक सय क्विटल सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । सत्तापक्ष समिति गठनमा तयार देखिएको छैन। सुन तस्करी प्रकरणबारे अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ । सरकारकै एउटा अंगले काम गरिरहेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी समिति बनाउन नसकिने सत्तापक्षको तर्क छ ।
अर्कोतिर एमाले कुनै पनि हालतमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा छ । समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म संसद् चल्न नदिने एमाले अडानकै कारण सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।संसद् सञ्चालनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरेका थिए । तर, कुनै प्रगित भएन । सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो । बैठक स्थगिथ भएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले समितिबारे निर्णय गर्न सरकारले मंगलबारसम्मको समय मागेको बताए ।
सत्ता पक्षले एमाले बालुवाटारमा संसदको अवरोध हटाउन तयार भएको तर बानेश्वर पुग्दा पछि हटेकाे रूपमा बुझेको छ भने एमालेले सो भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ट जवाफ नदिएको ब्रिफ गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्वीन्टल सुन भन्सार पास भएर बाहिरिएको घटनामा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ । सो विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटार पुगेका थिए । सुन तस्करीको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने एमालेको अडान छ ।
एमाले जतिसक्दो चाँडो संसदीय छानबिन बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति आवश्यक रहेको एमालेको तर्क छ । तर, सत्तापक्ष एमालेको मागमा सहमत छैन । सरकारले मंगलबारसम्मको समय मागेको एमालेको भनाइमा पनि सत्यता नरहेको सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे एमाले दाबीको खण्डन गरे । पाण्डेका अनुसार सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाएर बैठक सञ्चालन हुने सहमति भएको बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् चल्ने सहमति भएको बताएको पाण्डे बताउँछन् ।
“बिहान हामीलाई बैठक चल्छ भनेपछि हामी १ बजे अघि नै संसद् पुग्यौँ । तर, केपी कमरेड र एमालेलाई के भयो कुन्नि ! एक्कासि उहाँको दलको प्रमुख सचेतक पदम गिरीले छानबिन समिति नबनी बैठक चल्न सक्दैन भन्नुभयो,” पाण्डेले भने, “प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गरेर आउने तर बैठक चल्न नदिने भन्ने दाहोरो चरित्र भयो ।”
नझुक्ने पक्षमा प्रचण्ड
यसअघि एमालेले पशुपतिनाथको जलहरीलाई लिएर पनि संसद् अवरोध गरेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा पनि ऊ कुनै पनि हालतमा संसदीय समिति बनाइछाड्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । एमालेले विषयगत समितिमा पनि समिति गठनका लागि दबाब दिइरहेको छ । आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले छानबिन समिति गठनका लागि लेखा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनलाई राप्रपा र सत्तापक्षका दलले पनि साथ दिएका थिए ।
एमालेले पटक पटक अर्घेल्याइँ गरेका कारण अहिले नझुक्ने प्रचण्डको रणनीति छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी एमालेले भन्दैमा सरकारको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी समिति नबन्ने बताउँछन् । संसद् अवरोध भए पनि समिति बनाउनुपर्ने दबाबमा सरकार नभएको चौधरी बताउँछन् ।
“बरु केही दिन संसद् एमालेले अवरोध गर्छ भने पनि गर्दै गरोस् । तर, राजस्वले अनुसन्धान थालिसकेको विषय अर्को समिति बनाएर प्रभावित गर्ने काम हुँदैन,” चौधरीले भने, “संसद् चलेर गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्यो । नभए एक दुई दिनमै अनुसन्धान टुंगोमा पुग्छ । तस्कर पत्ता लाग्छ ।”
समिति के का लागि ?
समिति बनाउनु भनेको प्रकरणलाई निचोडमा पुर्याउनुभन्दा पनि थाती राख्ने प्रपञ्च रहेको सत्ता पक्षको बुझाइ छ । मिटिङ बस्ने र नियुक्तिमा भाग खोजेको आरोप उनीहरूको छ । ‘२०७० चुनावमा धाँदली भयो भनेर लक्ष्मण कर्णको नेतृत्वमा समिति बनाइयो । त्यसको रिपाेर्ट छैन । बजेट लिक भयो भनेर ७० पछाडि विष्णु पौडेलको पालामा म पनि सदस्य रहेको समिति बनेको थियो । दुईपटक मिटिङ बसेर कोल्याप्स भयो । समिति बनाइदिएपछि सजिलो हुने रहेछ,’ कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले भने, ‘समिति गठन गरेपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्छ । कहिँ नियुक्तिको भागवण्डा खोजेर एमाले अघि जाने हो ।’
ओली नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । यसलाई एमाले जे कुरामा पनि आत्तिएको छ भन्ने बुझाइ सत्ता पक्षका सांसदहरूको छ । संसदीय समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैनन् ।