जनादेश वाच।
क्विन्टल सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ। फौजदारी कसुर अनुसन्धानका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडान राखेर सदन चल्न नदिएपछि एमालेको भूमिकाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
एमालेको अवरोधलाई लिएर सत्तापक्ष मात्र होइन अन्य प्रतिपक्ष दलले पनि विरोध गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत दलले अवरोधको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन्। जारी अवरोधमा एमालेमै पनि एकमत छैन।
रास्वपाले सदन अवरोधको विरोधमा बुधबार संसद् प्रवेशद्धारमै नौलो संसदीय अभ्यास गर्यो। सत्तारुढ दलका सांसद बैठकमै एमालेविरुद्ध उत्रिए। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले लेनदेन गर्न खोजेको आरोप साउन २३ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा नै लगाएका थिए।
एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ सुन्न साउन २३ गते बैठक चलाउन दियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यस दिन ‘उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गर्ने मात्र हो, अहिले अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको सीआईबीसँग त मुद्दा लाने अधिकार छ। सीआईबीको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्छु’ भन्दै एमालेलाई आश्वस्त पार्न खोजे। तर गृहमन्त्रीको जवाफलगत्तै एमालेले बैठकमा अवरोध गर्यो। उसले सुन प्रकरणमा सरकारी निकायले गर्ने अनुसन्धानमा विश्वास छैन भन्दै आफूले भने बमोजिमको समिति नै चाहिन्छ भन्ने अत्तो थापेर सदन चल्न दिएन।
साउन ३ गते त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार जाँचपास भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन प्रकरणमा एमालेले साउन १० गतेयता सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि उच्चस्तरीय समितिको विकल्प छैन भनिरहेको छ।
एमालेको मागप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने सकारात्मक छैनन्। ‘प्रधानमन्त्रीले सधैं एमालेले भनेको मात्र हुन्छ भनेर उसको मागलाई त्यति प्राथमिकता दिनुभएको छैन,’ प्रचण्ड निकट माओवादी नेताले भने।
प्रचण्डले प्रहरीको अनुसन्धान नसकिएसम्म छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने जवाफ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि दिइसकेका छन्।
‘राज्यका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा संसद्लाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा शंका नगर्न भनेको अवस्थामा सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसैले रास्वपा तत्काल सदनको अवरोध हटाउनुपर्ने पक्षमा छ’, रास्वपाका सांसद पराजुली भन्छन्।
एमालेमाथि बढ्दो दबाब
राजश्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ मा बरामद गरेको करिब १ सय किलो सुनमा अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पाएको छ। राजस्व अनुसन्धान र प्रहरी दुबै कानुनले नै अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने अधिकार दिएका निकाय हुन्।
कर छलीमा त राजस्व अनुसन्धानबाहेक अरु निकायलाई मुद्दा चलाउने अधिकार नै छैन। यसपालाको सुन प्रकरण कर छलीसँग मात्र सम्बन्धित छैन, संगठित र अन्तरदेशीय अपराध भएकाले सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो।
फौजदारी अपराध जस्तो गम्भीर विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि सरकारलाई दबाब दिन छोडेर राजनीतिक समिति बनाउन जोडबल गरेपछि एमालेप्रति अरु विपक्षी दल सशंकित हुन पुगेका छन्। कतै आफ्नो पार्टीले छहारी प्रदान गरेकाहरु समातिने भयका कारण एमालेमा छटपटी बढेको त होइन भन्ने आशंका हुन थालेको छ।
५ पटक पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको र सरकारबाहिर बस्न नचाहने एमालेलाई यो थाहा नभएको विषय होइन। तैपनि उसले उच्चस्तरीय समिति गठनको अडान छोडेको छैन। उसले भनेको समितिले छानबिन गरेर सिफारिस प्रतिवेदन बुझाउने हो। सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन।
अर्को कुरा कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन अनुसन्धान गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान र प्रहरीलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। ती निकायले मुद्दा चलाउनका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्छ। फौजदारी अपराध जस्तो गम्भीर विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि सरकारलाई दबाब दिन छोडेर राजनीतिक समिति बनाउन जोडबल गरेपछि एमालेप्रति अरु विपक्षी दल सशंकित हुन पुगेका छन्।
कतै आफ्नो पार्टीले छहारी प्रदान गरेका समातिने भयका कारण एमालेमा छटपटी बढेको त होइन भन्ने आशंका हुन थालेको छ। रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले राज्यकै निकायले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुनेगरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको मागले शंका उत्पन्न भएको बताए।
‘राज्यका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा संसदलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन्। गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा शंका नगर्न भनेको अवस्थामा सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसैले रास्वपा तत्काल सदनको अवरोध हटाउनुपर्ने पक्षमा छ’, सांसद पराजुली भन्छन्।
‘प्रहरीले कर्मचारी र अरुको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरे पनि राजनीतिक संलग्नताको अनुसन्धानमा खुट्टा कमाउँछ कि भन्ने छ। तर मुद्दा चलाउने अधिकारसहितका राज्यका निकायलाई विश्वास गर्दिन भनेर एमालेले अवरोध गर्नु ठिक नभएको हामीले भनिसकेका छौं,’ उनले भने।
राप्रपाले पनि सदन अवरोधलाई जायज ठानेको छैन। राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान राजनीतिक संलग्नताबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सकिने भए पनि राज्यका निकायलाई अविश्वास गरेर सदन अवरोध गर्नुलाई गलत भन्छन्।
‘प्रहरीले कर्मचारी र अरुको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरे पनि राजनीतिक संलग्नताको अनुसन्धानमा खुट्टा कमाउँछ कि भन्ने छ। तर मुद्दा चलाउने अधिकारसहितका राज्यका निकायलाई विश्वास गर्दिन भनेर एमालेले अवरोध गर्नु ठिक नभएको हामीले भनिसकेका छौं,’ उनले भने।
प्रधान नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख पनि हुन्। उनले सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय जालोबारे प्रहरीले विदेशका प्रहरीसँग समन्वय गरेर अध्ययन गर्न सक्ने बताए। ‘सुन प्रकरण अरु देशसँग जोडिएको छ कि छैन? यसबारेमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले नै हो,’ प्रधानको भनाइ छ। समितिका नाममा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम हुने त होइन भन्ने आशंका उनमा पनि छ।
पूर्वगृहमन्त्री एवं एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागलाई असान्दर्भिक भनेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने मनशाय हो भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भयो, होइन भने प्रहरीको अनुसन्धान कुरौं। समितिको पछि नलागौं,’ गौतमले राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा भने।
‘उहाँहरु (सत्तारुढ दल) प्रमुख प्रतिपक्षलाई यता बोलाउने र उता बोलाउने अनि गलाउने र छक्काउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। जनतासामु भने एमालेले हाउस अवरुद्ध गर्यो भन्ने भ्रम फैलाउने काम भयो,’ उनले भने।
ढिपी किन?
एमालेले मन्त्रीहरु नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लगाएर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ। पार्टीको मागप्रति सरकार लचिलो नभएका कारण संसदमा विरोध गर्नुपरेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। ‘जति लागे पनि सरकार नगल्ने ठाउँमा पुगेको रहेछ। त्यस्तो जब्बर भएको अवस्था रहेछ। किन हो पत्ता लगाउन सकिएन?,’ उनले भने।
संसद् अवरोधलाई लिएर अरु दल आफूमाथि खनिँदा भने एमालेले सदन अवरुद्धको दोष सरकारलाई लगाएको छ। सरकारले नै संसद् चलाउन नचाहेको आरोप बर्तौलाले लगाए। ‘उहाँहरु (सत्तारुढ दल) प्रमुख प्रतिपक्षलाई यता बोलाउने र उता बोलाउने अनि गलाउने र छक्काउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। जनतासामु भने एमालेले हाउस अवरुद्ध गर्यो भन्ने भ्रम फैलाउने काम भयो,’ उनले भने।
‘सबैले हेरिराख्नुभएको छ। सदन भनेको त्यस्तो संस्था हो जहाँ जनताका विषयवस्तुमाथि छलफल हुन्छ। हाम्रो सदनको स्तर पनि खस्कँदै गएको छ,’ सापकोटाले भने।
एमालेले स-साना मुद्दामै संसद् अवरुद्ध गर्ने गरेको छ। गत जेठ १२ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पशुपतिमा चढाइएको जलहरीमा अनियमितता भएको आरोप लगाएपछि एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो। सांसद दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाइएपछि एमाले पछि हटेको थियो।
अहिलेको सुन प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग नियमितजसो नै छलफलमा छन्। उनी के लेनदेनमा अवरोध हटाउन तयार हुने हुन्? खासगरि अन्य प्रतिपक्ष दलको यसमा चासो छ।
