जनादेश वाच।
सरकारबाट बाहिरिएको ४ महिनापछि सिके राउतको जनमत पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । सम्भवतः आइतवार नै जनमतकी अनितादेवी साह मन्त्री बन्दैछिन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादीबाट अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गराएर जनमतकी साहलाई संघीय मामिला मन्त्री बनाउन लागेका हुन् । यस अघि १७ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकै दिन जनमतका अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा उद्योग मन्त्रालय रोजे पनि नपाएपछि जनमत सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर मन्त्रालयमात्रै भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी दल जसपा पनि सरकारमा सहभागी भएपछि जनमत त्यतिखेर सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समीकरण फेरिएपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस, जसपा, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । तर त्यतिखेर बाहिरिएको जनमत चार महिनापछि फेरि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो ।
जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले पहिलेदेखि नै समर्थन गरेकोले फेरि पनि सरकारमा सहभागी हुन लागेको जानकारी दिए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै सरकारालाई समर्थन दिँदै आएका थियौं । हाम्रो माग काम गर्न सक्ने र देखाउन सक्ने मन्त्रालयमा थियो । त्यसैले अर्को मन्त्रालय हुँदा केही असझदारी थियो । त्यसैले हामी त्यतिखेर बाहिरिएका हौं । अन्यथा बाहिरिनुपर्ने कुनै राजनीतिक कारण थिएन’ राउतले भने, ‘यसपटक सम्भवतः अर्को मन्त्रालय हामीलाई मिल्छ भन्ने लागेको छ । यसैले हामीले मन्त्रीका लागि नाम पठाइसकेका छौं ।’ जनमतले सांसद अनितादेवी साहका नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको जानकारी उनले दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पनि जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
‘पहिले नै पुनर्गठनको तयारी भएको थियो । तर विविध कारणले हुन सकेको थिएन । जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारीलाई अब व्यवहारमै परिणत गर्न ढिलाई भइसक्यो’ गजुरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री चितवनबाट फर्किएपछि आइतवार वा नभए एक/दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ ।’
आफैंले हराएका उपेन्द्र यादव बारा २ मा उपनिर्वाचनमा उठेको र सत्तारुढ दलको पनि समर्थन बटुलेपछि राउत केही समय सत्तापक्षसँग असन्तुष्ट थिए । सधैं असमझदारी बढाउनुभन्दा मिलेरै अगाडि बढ्ने नीतिमा जनमत रहेको देखिन्छ । साउनको तेस्रो साता पार्टी बैठकबाट निर्णय गर्दै जनमतले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारबाहिर बस्नुभन्दा भित्रै बसेर बार्गेनिङ गर्न सक्ने नीति पनि जनमतले लिएको देखिन्छ । साथै १६ सिटको जसपाले मुख्यमन्त्री चलाएको मधेशमा यस अघि आलोपालोमा जनमतले पाउने समझदारी भएको थियो । तर केन्द्रीय समीकरण फेरिएपछि यो सहमति के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । तर पनि जनमतले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा एमालेको २३ र कांग्रेसको २२ सिट छ । रणनीतिक हिसाबले मधेशमा ठूला दललेसमेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
कसलाई हटाउँदैछ माओवादीले ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा विशेष ध्यान दिइरहेको छन् । मुख्य गरी सुशासन र नागरिकका सवालमा काम गर्न उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । शनिवार चितवन पुगेर प्रधानमन्त्रीले हरेक महिना प्रगति विवरण बुझाउने गरी सम्झौता भएको पनि बताएका छन् । यसैले कार्यसम्पादनमा कमजोरी गरेका मन्त्री फेर्ने र हटाउने मनस्थितिमा प्रचण्ड देखिएका छन् ।
यस अघि अरू दलले भागबन्डा अनुसारकै मन्त्रालय पाए पनि माओवादीको भागमा एउटा मन्त्रालय बढी परेको थियो । यस अघि सरकारमै रहेको जनमत पार्टी फिर्ता भएपछि माओवादीबाट एक मन्त्री थपिएका थिए । त्यसैले माओवादीकै एक मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर जनमतबाट मन्त्री बनाउने तयारी भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले पनि कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गराउने सम्भावना धेरै रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ । ‘जसलाई गराए पनि एक जना फिर्ता गराउने हाम्रै माओवादीबाट हो । फिर्ता हुँदा बढी सम्भावना मोदीजीकै हो’ माओवादी स्रोत भन्छ ।
तर केही समययता पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीसँग पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेका छन् । मोदीले खुलेर प्रधानमन्त्री र नेताहरूको विरोध गरेका छैनन् । तर खरो स्वाभावका किराँती भने बेला आफ्नै पार्टीका नेताको आलोचनामा पनि उत्रिने गरेका छन् । मोदीले भन्दा किराँतीले केही काम गर्न खोजेको देखिए पनि उनी कामभन्दा ‘स्टन्ट’मा बढी लागेको आरोप खेपिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमामा किराँतीले लेखेका विषयले पनि उनको प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध नरहेको बुझिन्छ ।
सरकारमा माओवादीबाट उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चारमा रेखा शर्मा, उर्जामा शक्ति बस्नेत, पर्यटनमा सुदन किराँती, संघीय मामिलामा अमनलाल मोदी र महिन्द्रराय यादव पनि माओवादी कोटाबाटै मन्त्री छन् । सुशीला सिर्पाली ठकुरी माओवादीबाटै पर्यटन राज्यमन्त्री छिन् ।
घेराबन्दीविरुद्ध सन्देश दिन खोज्दै प्रधानमन्त्री
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकार आक्रामक बनिरहेको छ । यो आक्रामक अभियानमा विपक्षी मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनकै नेता पनि तानिन थालेका छन् । यसैले सरकारलाई गठबन्धन भित्रैबाट दबाब छ । यसैले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमतबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय ललितानिवास प्रकरणमा डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरुद्ध पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ । यही बेला गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा जसपाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि सरकार थप घेराबन्दीमा परेको छ । यसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साना दलको थप समर्थन र नैतिक बल आवश्यक परेको देखिन्छ । जनमतको संसदमा ६ सिट रहेको छ । सरकारमा रहेका साना दलले धम्क्याए सरकारबाहिर रहेका अन्य थोरै सिट भएका दललाई भित्र्याउने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै चेतावनी दिएका थिए ।
सरकारमा साथै रहेको कांग्रेस दायाँबायाँ नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठयारो पर्ने देखिँदैन । तर कांग्रेसमै पनि शर्माको पक्राउपछि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै सरकारको आलोचना थप बढेको छ । यसैले सबैलाई चिढ्याउने भन्दा साना दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत सरकारविरुद्ध खरो उत्रिएको छैन । केही समय अघि एमालेकै शैलीमा संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको रास्वपा भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारले अघि बढाएको अभियानप्रति सकारात्मक छ । साना दलका रुपमा जसपा र नेकपा एसले निहुँ खोजे रास्वपालाई सरकारमा भित्र्याउनेसम्मको तयारीबाट प्रचण्ड पछाडि नहटेको बताइन्छ ।
गत वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनपछि पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीले कोसिस गरेका थिए । तर दाबी गरेको मन्त्रालय नपाएकापछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रभावशालि मन्त्रालय पाए रास्वपा अझै पनि सरकारमा सहभागी हुने दाउमा रहेको बताइन्छ ।
