जाजरकोट, रुकुम पश्चिम । चिसो र झाडापखालाका कारण डेढ महिनायता जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ३४ जना भूकम्पपीडितको ज्यान गएको छ । जाजरकोटको बारेकोट रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गत कात्तिक १७ मध्यरातमा गएको भूकम्पपछि खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य पीडितहरूमध्ये जाजरकोटका २९ र रुकुम पश्चिमका ५ जनाको ज्यान गएको हो । जसमा १ महिने शिशुदेखि ८९ वर्षीया वृद्धासमेत छिन् ।
चिसोका कारण भूकम्पपीडित धमाधम बिरामी पर्न थालेपछि मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छेडागाडस्थित आधारभूत अस्पतालका डा. प्रिय शाहीले बताए । चिसोका कारण दैनिक १ सय जति उपचार गर्न आउने गरेको उनले सुनाए । ‘अस्पताल आउनेमा झन्डै ६० प्रतिशत बालबालिका छन्,’ उनले भने, ‘धेरैजसो झाडापखाला, निमोनिया, ज्वरो, रुघाखोकीलगायत समस्याबाट पीडित छन् ।’ भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको नलगाड नगरपालिकामा पनि दैनिक डेढ सय जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको नलगाड आधारभूत अस्पतालका डा. विशाल उप्रेतीले बताए ।
गाउँपालिका प्रमुख गिरीले अस्थायी टहरा बनाउन रकम वितरण सुरु भइसके पनि लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्न समय लागेको बताए । ‘अस्थायी टहराका लागि अनुदान दिन पनि लाभग्राहीको संख्या यकिन नहुँदा ढिला भएको छ,’ उनले थपे, ‘मापदण्डअनुसार आफैं टहरा बनाउन भनेका छौं । यसरी बनाएकालाई अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’
तर राहत र अनुदानअघि अस्थायी बसोबासको व्यवस्थासमेत नहुँदा स्थानीयको दैनिकी निकै कष्टकर छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–३ का ५२ वर्षीय कलुराम विकको ७ जनाको परिवार अहिले पनि त्रिपालमै छ । चिसो बढ्दै गएपछि मकैको ढोडले वरिपरि बारेर उनले जसोतसो परिवारलाई चिसोबाट जोगाउन खोजेका छन् । तर, अनुदान रकम नपाउँदा अस्थायी टहरा बनाउन समस्या भएको उनले बताए । ‘कर्मचारी आएर दिन्छन् भन्ने सुनेको, अझसम्म कोही पनि आएनन्,’ उनले भने, ‘कहिले छाप्रो बन्ने हो केही थाहा छैन ।’
भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा मात्रै झन्डै ५५ हजार परिवार घरबारविहीन भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा झन्डै ३१ हजार र रुकुम पश्चिममा २४ हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । तर, अहिलेसम्म जाजरकोटमा ३ हजार ३ सय ९ र रुकुम पश्चिममा १९ हजार ९ सय ३४ परिवारले मात्र अस्थायी टहरा निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलले दुवै जिल्लामा गरी झन्डै ५ हजार टहरा निर्माण गरे पनि अझै आधाभन्दा बढी भूकम्पपीडित त्रिपालकै भरमा छन् । राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको अस्थायी आवासको तथ्यांक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग छैन ।
जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिशचन्द्र शर्माले पहिलो किस्ताको रकम लिएका झन्डै ३ हजार परिवारले टहरा निर्माण गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अझै २ पालिकामा टहरा निर्माणको रकम पठाइएको छैन । ‘पैसा नै पुगेन, नलगाड र जुनेचाँदेमा पठाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘थप ५० करोड रकम मागेका छौं, तर रकम आउने/नआउने निश्चित छैन ।’ उनका अनुसार नलगाडमा ८ हजार ९७ र जुनेचाँदेमा २ हजार ५ सय ६३ लाभग्राहीको पहिचान भएको छ ।
पहिलो किस्ताको रकम नआउँदा भूकम्पपीडितले आफैं अस्थायी आवास बनाउन थालेको नलगाड–४ का वडाध्यक्ष बद्री पन्तले बताए । वडाभरि झन्डै ५ सय घर पूर्ण रूपमा भत्किए पनि ४० वटा टहरा निर्माण भएको उनले बताए । नलगाड–१ का वडाध्यक्ष धनबहादुर महरले पनि अस्थायी आवासका लागि रकम नआउँदा भूकम्पपीडित निराश बन्न थालेको सुनाए । भूकम्पमा परी वडाभर २७ जनाको ज्यान गएको थियो भने १९ जना घाइते भएका थिए । वडाभरि ८ सय ५० घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकामा अझै पनि मुस्किलले ५० वटा मात्र टहरा निर्माण भएका छन् । ‘चिसोले पालैपिच्छे बिरामी भएका छन्, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरीलाई बचाउनै मुस्किल भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले दिने रकम आएको छैन, केही टहरा स्वयंसेवकले बनाइदिएका छन्, केहीले त अनुदानको आसै मारेर आफैं टहरा बनाउन थालेका छन् ।’
अस्थायी आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ५०–५० करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीलाई वितरण गरिरहेको छ । त्यसमध्ये रुकुम पश्चिममा करिब ४९ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले बताए । उनका अनुसार जिल्लाभर झन्डै २ हजार अस्थायी टहरा बनेका छन् ।
घरबासविहीन रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी टहरा बनाउने काम सुस्त छ । सरकारले पहिलो किस्ताबापत दिने २५ हजार रुपैयाँ लाभग्राहीसम्म पुग्न ढिला भएका कारण टहरा बनाउने काम पनि सुस्त भइरहेको हो । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१४ छेपारेका ललित विकले स्थानीय काठपात प्रयोग गरेर टहरो ठड्याए पनि पैसा नहुँदा जस्तापाता किन्न नसकिएको बताए । ‘सरकारले २५ हजार दिन्छ भनेर वडामा कागजात बुझाएका छौं । तर अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनले भने, ‘चाँडै आउने भनेको छ । त्यसपछि टिन हालेर त्रिपालबाट यहाँ सर्ने योजना छ ।’
त्यस्तै जाजरकोटको नलगाड–१ का सुरेश विकले पनि रकमको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म त त्रिपालकै बास छ । घर बनाउने काम थालेका छौं । पैसा आएपछि टिन किनेर छाउनुपर्ला,’ उनले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार बिहीबारसम्म जिल्लाभर १९ हजार ९ सय ३४ जना लाभग्राही कायम भएका छन् । उनीहरूका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ४९ करोड ३ लाख ५० हजार रकम स्थानीय तहको कोषमा पठाइएको छ ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले यसमध्ये १९ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै लाभग्राहीसम्म पुगेको बताए । आठबिसकोट नगर प्रमुख रवि केसीले ढिलो गरी लाभग्राही छनोट भएको र हाल उनीहरूको खातामा रकम पठाउने काम भइरहेको बताए । ‘वडा–वडाबाट मुचुल्कासहित तथ्यांक आउने क्रम जारी छ । रीत पुगेर आएका लाभग्राहीलाई रकम दिन ढिला हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी केही दिनभित्रै सबै लाभग्राहीसम्म रकम पुर्याउँछौं ।’
जाजरकोटमा पनि रकम स्थानीय तहमा गइसके पनि लाभग्राहीसम्म पुग्न सकेको छैन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिशचन्द्र शर्माका अनुसार जाजरकोटमा २७ हजार ६ सय ६७ जना लाभग्राही कायम भएका छन् । ५० करोड ९८ लाख ७५ हजार रकम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाएको बताउँदै सहायक प्रजिअ शर्माले अहिलेसम्म ४० लाख रुपैयाँ मात्रै लाभग्राहीसम्म पुगेको जानकारी स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त भएको सुनाए ।
जिल्लाबाट पहिलो किस्ताबापत रकम प्राप्त भइसके पनि भूकम्पपीडितहरू सरकारी मापदण्डमा भन्दा अस्थायी टहरा बनाउनमा केन्द्रित भएको जाजरकोटको नलगाडका नगर प्रमुख डम्बरबहादुर रावत बताउँछन् । ‘प्रहरी मुचुल्काको काम सकिएर लाभग्राही यकिन गर्ने काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेर रकम प्रदान गर्ने काममा भने केही ढिलाइ भइरहेको छ । चाँडै नै सबै पीडितसम्म पहिलो किस्ता पुग्नेछ ।’
रुकुम पश्चिममा अहिलेसम्म १८ सय १६ अस्थायी टहरा निर्माण भएको जिल्ला प्रशासनको तथ्यांक छ । यससँगै ४८ सय ९८ टहरा निर्माणाधीन छन् भने विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्थाबाट श्रमदानमार्फत ७ सय ९१ टहरा बनेको पनि प्रशासन कार्यालयले बताएको छ । सानीभेरी–४ गोलचौरका डम्बर ओलीले घर बनाउन काठपात र जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको बताए । ‘सरसामान पनि पाउँदैन अनि काम गर्ने मान्छे पनि पाउन मुस्किल छ,’ उनले भने ।
भूकम्प प्रभावित दुवै जिल्लामा पहिचान हुने क्रम जारी रहेकाले लाभग्राहीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । तर, उनीहरूका लागि भनेर आएको रकम भने अपुग भएको दुवै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले बताएका छन् । जाजरकोटका सहायक प्रजिअ शर्माले अहिलेसम्म आएको सबै रकम स्थानीय तहबाट माग भएबमोजिम पठाइएको र अब थप रकम नभएकाले माग गरिएको बताएका छन् । थप ५० करोड रकम पहिलो किस्ताका लागि माग गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिमका निमित्त प्रजिअ बडुवालले पनि लाभग्राहीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको र थप रकम माग गरिएको बताए । कान्तिपुरबाट
