कोरोनाको प्रकोपपछि विश्व नै लकडाउनको भूमरीमा अल्झिरहेको हालको अवस्था छ । विश्वको आधा जनसंख्या घरभित्रै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । मानिसको दैनिकीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । कोरोनको प्रभाव शरीरमा मात्र पर्ने होइन, व्यक्तिको सोच, विचार, भावना, व्यवहार, सम्बन्ध, यौन जीवन आदि कुरामा पनि परेको छ । यो समयमा मानिस फुर्सदिला, तर चिन्ताले ग्रसित छन् । चाहे त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक, ऊर्जाशील होस् वा बिना ऊर्जा । यसबेला पारिवारिक तथा बाह्य हत्याहिंसाको घट्ना समेत ह्वात्तै बृद्धि भएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञकानुसार खासगरी वैवाहिक जीवनमा यौन सम्पर्कको बेला मष्तिस्कबाट अक्सिटोसिन, डोपामिन, एन्डोरफिनजस्ता खुशी र आनन्द दिने रासायनिक तत्व उत्पादन हुन्छ । यसकारण पनि हरेक व्यक्ति यस्तो अवस्थामा सेक्सप्रति लालयित हुन पुग्छ । कोरोनाको बेलामा यौन क्रियाकलापको दौरान गरिने स्पर्श, चुम्बन आदिले जोखिम झनै बढ्छ । केही महिना अघि इटलीमा एकजना पे्रमीले आफूलाई कोरोनाको संक्रमण सारेको भन्दै आफ्नो डाक्टर प्रेमिकाको हत्या नै गर्न पुगे । यसको मुख्य कारक तत्व र्यालसहितको चुम्बन थियो । यद्यपि कोरोना यौन सम्बन्धबाट सर्ने रोग भने होइन ।
अपराध उत्पतिका कारण :
वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. निराकारमान श्रेष्ठ (२०७३) का अनुसार समाजमा अपराध समाजकै व्यक्तिले वा समूहले गर्ने भनेका छन् । अन्यअपराध शास्त्रीका अनुसार अपराधको मूलस्रोत समाज हो । दुनियाँमा निरपेक्ष अपराधविहीन समाज पाउन मुश्किल छ । कुनै न कुनै रुपमा अपराधले समाजमा जरा गाडेकै हुन्छ । अपराधशास्त्री इनरिको फेरिका अनुसार अपराध समाजकै अंश हो । मानिस सामाजिक प्राणी भएकोले समाजका अनेक किसिमका असमानता, असन्तुष्टि, भेदभाव, वैमनस्यता जस्ता व्यक्तिमा हुने मनोभावनाका समस्याले अपराधका घट्ना सिर्जित हुने गर्दछ । यसका अतिरिक्त व्यक्ति–व्यक्तिमा पुरानो रिसइबी, गलत बुझाइ, अरुको प्रगतिमा इष्र्याभाव, यौन चाहनामा अवरोधजस्ता मनोभावनाले समाजमा अपराध सिर्जना हुने गर्दछ ।
अपबादका रुपमा कतिपय घटनामा अनसन्ुधानमा सफलता नमिले पनि नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिन्छ (लोकपथ डटकम, २०७६/०५/०१) । निर्मला पन्त, अजित मिजार, शम्भु सदा, अंगीरा पासी लगायतले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । स्वाभाविक रुपमा अनुसन्धानको उच्चता र सफलतामा कहिलेकाँही प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । सही समयमा अनुसन्धान नहुँदा केही घट्नालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । अहिलेको विज्ञान प्रविधिको युगमा अनुसन्धान टिमलाई स्रोत साधनले सुसज्जित पार्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।
त्यसैगरी अपराध अनुसन्धान सँगसँगै प्राप्त कारण र देखिएका समस्याबाट अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अपराध न्यूनिकरणका लागि जागरण फैलाउनु, शान्ति सुरक्षको व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव प्रेरित कार्यक्रम सञ्चालन, धुम्रपान, मद्यपान, हुलहुज्जत, झैझगडा, पारिवारिक बेमेल, अन्र्तद्वन्द्वजस्ता कार्यबाट उल्लेख्य नियन्त्रणले अपराधलाई निर्मूल होइन । काबुमा लिन र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा अपराध अनुसन्धानमा मानिसको मनोवैज्ञानिक अवस्थाको अध्ययन सान्र्दभिक हुने मनोपरामर्श शास्त्रीको विचार छ ।
अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल :
अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले अपराध उत्तिकै बढेको छ । समाजमा विकृति, विसङ्गति, हत्याहिंसा दिनप्रतिदिन बढाइरहेको छ । यसबाट सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन ध्वस्त हुने, भावी पिँढीको भविष्य प्रतिपादन भन्दा परनिर्भरता बढ्ने देखिन्छ । इन्टरनेटको पहुँच ५० प्रतिशतले बढेकाले साइबर अपराधमा बृद्धि भएको छ । विं.सं.२०७५ सालमा केन्द्रीय साइबर व्यूरो स्थापना भएको हो । नेपालको वर्तमान अवस्था अपराधजन्य क्रियाकलापको बढावाले समाजलाई अधोगतितिर लाँदैछ । तसर्थ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई उचित नियमन, नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।
अपराधले समाजलाई कुरुप बनाउने, अध्ययनशील र सृजनशीलतालाई समाप्त पारिदिने खतरा छ । मुलुकमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधको घट्नामा समेत बृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, म्यासेन्जर, यूट्यूब र गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने । अर्को मानिसको मानहानी गर्ने जस्ता घट्ना बढेर गएको छ ।
घरेलु हिंसाका केन्द्रबिन्दु महिला :
घरपरिवरका सदस्यकै विरुद्ध गरिने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक–सामाजिक र यौनजन्य व्यवहारलाई घरेलु हिंसाको श्रेणीमा राखिएको छ । अक्सर घरेलु हिंसा पीडितका रुपमा महिला, बालबालिका, पुरुष एवं लैगिक अल्पसख्यक हुने गर्दछन् । हिंसाबाट मूलतः स्त्री नै पीडित भैरहेकोले यसलाई महिला हिंसाको रुपमा लिने गरिन्छ । यो अपराध कुनै राष्ट्रमा मात्र सीमित छैन । हरेक तीनजना महिलामध्ये १ जनाले आफ्नै परिवारका सदस्यबाट दुव्र्यवहार भोगिरहेको हुन्छन् (सौर्य अन्लाइन, २०७०/०५/३०) । त्यसैले पनि यो विश्वव्यापी समस्याको रुपमा रहेको छ । जसको प्रकृति र स्वरुप भने स्थान र परिवेश अनुसार फरक हुनसक्छ ।
जसमध्ये लैगिक हिंसा अन्र्तगत गर्भावस्थामा लिङ्ग पहिचान र भ्रुणहत्या, शिक्षामा विभेद, बालविवाह, वेश्यावृत्ति तथा बेचविखन, कुटपिट, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन, दाइजो, अपांग र विधवामाथिको दुव्र्यवहार आदि पर्दछन् । हिंसाका मूल कारणहरुमा अशिक्षा, चेतनाको कमी, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र संस्कार, धर्मशास्त्रको प्रभाव, शारीरिक रुपले आर्थिक स्रोतसाधनमा पहुँचको कमी, पुरातनवादी विचार, महिलालाई वस्तुको रुपमा हेरिनु । प्रजनन अधिकार र आफ्नै शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण नहुनु, पश्चिमा छाडावादी संस्कृति एवं खुलापना आदि ।
यस्ता घरेलु हिंसाजन्य कार्यलाई निषेध र नियन्त्रण गर्न घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ लागू भैसकेको छ । ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि यसको नियमावली ०६७ समेत आइसकेको छ । यद्यपि घरेलु हिंसाका घट्नामा अझै कमी आउन सकेको छैन ।
कोरोना लकडाउनमा अपराध बढोत्तरी :
आव ०७६/७७ मा दुई हजार एकसय ४४ बलात्कार र ६ सय ८७ बलात्कार प्रयासका घट्ना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । दैनिक औसतमा ७ वटा घट्ना हो, यो ।आव ०७५/०७६ मा यो संख्या तीन हजार १६ थियो । बहुविवाहका मुद्धा पनि एकहजारबाट घटेर सात सय ३४ मात्र छ । ज्यान सम्बन्धी अपराध आव ०७५/०७६ का ६ हजार नौ सय ९६ बाट बढेर सात हजार एक सय ५५ वटा छन् । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण अन्य अपराधमा कमी आउँदा आत्महत्या भने ह्वात्तै बढेका छन् । आव ०७६/०७७ मा ६ हजार दुई सय ४१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जुन दैनिक औसतमा १७ जना हो ।
जेठ महिनामा मात्र सरदर दैनिक २० भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्यांक छ । ११ चैत्रदेखि ४ साउन सम्म दुई हजार दुई सय १८ आत्महत्याका घट्ना भएका छन् । तीमध्ये दुई सय ३५ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिका छन् । मनोचिकित्सकका अनुसार यसको मुख्य कारण डिप्रेशन रहेको छ । कोभिड–१९ का कारण पारिवारिक–सामाजिक अपराध अझै बढ्न सक्ने विज्ञको प्रक्षेपण रहेको छ । लकडाउन खुकुलोसँगै अपराधमा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ (नयाँपत्रिका,०७७/०४/३०) ।
नेतृत्वबाट मनोवैज्ञानिक प्रभाव :
कोरोनालकडाउनको उकुसमुकुसमा जनता पीडित भैरहेका थिए । जनतामाथि सरकारी उपेक्षाभाव र प्राथमिकता त परेकै थिएन । महामारीको त्रासदी र प्राकृतिक विपत्तिमा पनि कमिशन र दलाली गर्नु सरकारको दैनिकी जस्तै बनेको छ । जनता सरकारी अभिभावकत्वको प्रतिक्षामै रहेका थिए । यो बेला देशमा अशान्ति र युद्धनै जारी रहेपनि थाँती राखेर । राज्यको सारा शक्ति कोरोना महामारीविरुद्धमा सरकार लाग्नुपर्ने हो । आम जनअपेक्षा समेत राहत, उद्धार र आवश्यक कार्यक्रम आउने आंकलन गरिएको थियो ।
जनअपेक्षा विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले राजनीतिक दल फुटाउने विधेयक वैशाख ८ गते ल्याइदिनु भयो । सोही दिने विध्ययेक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ जारी भयो । कोरोना संक्रमणको महामरी र लकडाउनबाट पीडित भैरहेको जनाताको लागि घाउमा नुनचुक छर्किने काम भयो । यसपछि प्रमको आलोचाना सुरु हुन् थाल्यो । चौतफी दबाब र आलोचनाका कारण प्रमले १२ गते कुबेलाको बेमौसमी विध्ययेक पाँचौ दिनम फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्यो । बहुमत प्राप्त सरकार कोरोनाको विरुद्धमा लाग्नुपर्नेमा विधेयकको झमेलामा फस्न पुग्यो ।
पहिला मुहानै सफा अनि धारो :
सन् २०१३ बाट वर्तमान् चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनको नेतृत्व लिएपछि ६ करोड भन्दा बढी नागरिक गरीबीबाट माथि उकासिएको छ । राष्ट्रपति आफै भ्रष्टाचारीप्रति निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुँदै आउनु भएको छ । आफ्नै सहकर्मीलाई समेत जेल कोच्नु भएको छ । यी सबै यसकारण संभव भयो । देश र जनताप्रति उत्तरदायी र फलामे अनुशासन । सँगै माथिदेखि तल्लो समितिका कार्यकर्तालाई उच्च नैतिकवान र अनुशासन कायम गर्न सक्नु । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यले तोकेको पारिश्रमिकले मात्रै आफ्नो गुजारा गर्नुपर्दछ ।जनताको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउने ? भन्ने विषयमा राष्ट्रपति आफै गाँउभ्रमण गरी योजना बनाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिएको पाइन्छ ।
पार्टी कार्यकर्तालाई गरीब जनतालाई कसरी माथि उठाउने ? जनताका समस्याहरु के, के छन् ? के गर्दा उद्यमशीलता बनाई, व्यापार वृद्धि र निर्यात गर्न सकिन्छ ? भन्नेजस्ता विषय छलफल हुँदा रहेछन् । यस्तै जनतामा आधारित योजनाले अहिले चीन गरिबीबाट मुक्त भैरहेको छ । तर नेपालको राजनीतिमा भने जस्तोसुकै भ्रष्टाचार र अपराध काम कर्म गरेर । छिटै धनी हुनैपर्ने मानसिकताको विकास भएको छ ।
मानसिक र नैतिक विकास एकादेशको कथा बनेको छ । दलहरुको मूल नेतृत्व नै भ्रष्टाचारको ढाकछोप र संरक्षणमा लागेको देखिन्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिमा समेत भ्रष्टाचार, लैंगिक हिंसा, रुकुम जातीय नरसंहार, राजनीतिक पक्षविपक्षका कारण जनता थप पीडित बनिरहेका छन् । फ्रान्समा धनी र गरीब बीचमा भेद्भाव गरेकाले जनता लकडाउन तोडेर सडकमा उत्रेको सरकारले हेक्का राख्नु पर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान अपराध नियन्त्रण :
हुन त अहिले पञ्चायतको कुरा गर्नु उचित नहोला । पञ्चायतमा करोडपति र विपन्नका छोराछोरी एउटै विद्यालयको छानामुनि सँगै पढ्थे । गणतन्त्रकालमा भने शिक्षा व्यापारमा रुपान्तरण भई थरीथरीका नागरिक उत्पादन भैरहेका छन् । खासगरी ९० को दशकदेखि खुलाबजार र नवउदारवादी पूँजीवादी अर्थनीतिले शिक्षालाई समेत व्यापारीको हातमा सुम्पियो । पञ्चायतको आलोचना गर्नेले गणतन्त्रमा विद्यालयलाई किन राष्ट्रियकरण नगरेको ?आफ्नो देशको असल र स्वस्थ नागरिका उत्पादन गर्ने कि हिंस्रक/अराजक भीड तयार पार्ने ? मुख्य सवाल यहिँ छ । पार्टीका झोला बोकेर, टायर बाल्ने, ढुंगामूढा गर्ने जमात तयार पार्ने शिक्षाले । आगामी दिन सामाजिक हिंसामा थप बृद्धि हुने देखिन्छ ।
आव ०७७/०७८ का लागि शिक्षामा कुल रु. १४ खर्ब, ७४ अर्ब ६४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम कूल बजेटको ११.६८ प्रतिशत हुन आउँछ, जसमध्ये ७५.४ प्रतिशत संघ, ६.८ प्रतिशत प्रदेश र बाँकी १७.६८ प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारको लागि छुट्टाइएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरिएको मानक बमोजिम हरेक मुलुकले शिक्षामा आफ्नो कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४–५ प्रतिशत वा सार्वजनिक बजेटको १५–२० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भनिएको छ ।
आव ०७७/७८ मा स्वास्थ्यमा ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुटाइएको छ । यो कूल बजेटको ६ दशमलव १५ प्रतिशत हो । गत वर्षको भन्दा २१ अर्ब ९१ करोड बजेट बढी रकम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कूल बजेटको १० प्रतिशत छुट्टयाउनुपर्नेछ । अमेरिकाले स्वास्थ्यमा वार्षिक बजेटको १८ र थाइल्याण्डले २२ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका छन् । यसरी स्वास्थ्य र शिक्षालाई उपेक्षा गर्नाले सामाजिक हिंसा बढ्नु अस्वभाविक होइन । किनकि जनतालाई शिक्षित बनाउने शिक्षा र स्वस्थ बनाउने नीतिले नै सामाजिक हत्याहिंसाको स्तरलाई मापन गर्दछ । तसर्थ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीबाट चुनावी खर्च उठाउने राजनीतिक दल र नेतृत्व नै सामाजिक अपराध वृद्धिका कारक हुन् । सतप्रतिशत नहोलान् तर केही हिस्सा भने अवश्य हुन् ।
हो, अपराध नियन्त्रणमा राज्यको दायित्वले मात्र पूरा हुन नसक्ला, संम्भव पनि नहोला । राज्यले हात दिएर जनताको साथ पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने होइन र ? समतामुलक समाज निर्माणमा के गर्ने ? कसरी गर्ने ? के का लागि गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कुन कुराको जरो/चुरो समात्दा अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने राज्यसँग प्रष्ट मार्गचित्र हुनैपर्छ । यदि यी र यस्ता कुरा विचार गरिएन भने सामाजिक अराजकता र अपराधमा झनै बृद्धि हुन सक्छन् । शक्तिकेन्द्रको आडमा आमसर्वसाधरण जनताको सामाजिक न्यायलाई बिक्री गर्ने घातक प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।
