सार्वभौमको अर्थ व्यापक हो । सार्वभौम भन्नाले सम्पूर्ण पृथ्वीमा शासन गर्नेलाई बुझिन्छ । व्यापक र सर्वहितकारी शासनाधिकार गर्ने व्यक्तिले आफुलाई सार्वभौमसत्ताको मालिक हुँ भन्छन् । व्यक्तिगत आकारमा सीमित रही आफ्नै स्वार्थमा लिप्त, पारिवारिक पृष्ठपोषणमा रमाउने, एकता बिरोधी, राजनीतिक पार्टीभन्दा गुटको पृष्ठपोषण गर्ने, मानवीय मूल्य र मान्यताविरोधी एवं अनेकन कुकार्यी नेतृत्व पङ्तिलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शासक भन्ने कि नभन्ने ? यो समस्याको विषय हो ।
जनमत प्राप्त गर्दैमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधि बताइरहनु आवश्यक छैन । जनमत कसरी प्राप्त गरेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया र विधिबाट नचुनिएका कर्मचारी देश, काल, परिस्थिति अनुसार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हक, हित र सुरक्षामा तत्पर हुने वर्ग हो ।
जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूलसंरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त भएसँगै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले भर्ना गरेको कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यका तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार खटनपटन गरिसकेको छ ।
समायोजनद्वारा पदस्थापित भएकाहरूले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई सर्वोपरि महत्त्व दिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति इमान्दार र बफादार भएरसेवाको मर्यादा र गरिमामा आँच नपुग्ने गरी काम सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ । सेवालाई मर्यादित बनाउने भन्दैमा सेवामा कठोरतापूर्वक लागु गर्नुपर्छ भन्ने होइन् ।
पदले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई निभाउने क्रममा मौजुदा ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि आदिलाई हेरी बुझी जाँची विधिसम्मत कामकाज गर्नुपर्छ भन्न हो । कर्मचारी समायोजनका बखत समायोजनमा जानेले आफुखुशी रोजीखोजी तह छानेको हो ।
सोचेको खोजेको उद्देश्यप्राप्त हुन नसके पछि केहीले समायोजनको प्रक्रियाले पेलिएको भन्ने गर्छन् त्यो सत्य होइन् । घरपायक रोजी गाउँठाउँको वातावरणमा घुलमिल हुन नसक्नु समायोजनको दोष होइन् ।
जनप्रतिनिधि र समायोजित कर्मचारीका बीचमा विविध कारण मेलमिलाप नभएको विषयलाई सिङ्गो समायोजन प्रक्रियालाई दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन् । समायोजन भनेको सोही श्रेणी वा तहमा विलिनीकरण हो । स्वार्थ बाझिदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा द्वन्द्व सृजना भइरहेका घटना सुनिदैछन् ।
लोभीपापी नभएका कर्मचारी जनताद्वारा वाहवाही पाएर धन्य भएका छन् । आर्थिक घोटाला गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा मनमुटाव हुँदा कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने, हाजिर नगराउने, हाजिर गराएर काम नदिने, काम दिए पनि पदअनुरूप काम नभएको आदि गुनासा थुप्रै छन् ।
पूर्वाग्रही भै इबी साँध्ने गरी जात, जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, उमेर आदि विवाद पनि उठाइएका छन् । आफ्नै गाउँ(ठाउँमा जाँदा राजनीतिक वा सामाजिक हैसियत, भौगोलिकता, राजनीतिक दृष्टिकोणआदिका कारणले टकराव भएको सुनिन्छ । द्वन्द्व भनेको काटमार गर्नु मात्र होइन् । मनमुटाव, झगडा, असहमति, विवाद आदिद्वन्द्वका सङ्केत हुन् ।
संघीयताको अभ्यास नयाँ नौलो हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अभ्यस्त होइनन् । सिंहदरबार गाउँमापुगेको भनिए पनि श्रोतसाधनको अभाव छ । अनपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन र चुनावमा राजनीतिक दलका नेताले दिएका आश्वासनले जनताका अपेक्षा चुलिएका छन् । जनतासधैँ धैर्य गर्ने र गुमाउने वर्गको नेतृत्व गर्दछ ।
जुन तन्त्र आए पनि राज्य शक्तिको असमान व्यवहारले जनता आक्रान्त छन् । घरदैलोमा आएको भनिएको सरकारले विभेदपूर्ण वितरणले द्वन्द्व झनझन चुलिदै गएको छ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतले भोग्दै आएका सामाजिक विभेदलाई गाउँले सरकारले हटाउने जमर्को समेत गरेको देखिदैन ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा उत्पन्न पहिलो द्वन्द्वको प्रकृति श्रेष्ठताको देखिन्छ । को ठूलो भन्ने छ । जनता नै सर्वोच्च शक्तिको मालिक हुन् र जनता भनेको ‘मै हु’ भन्ने घमण्ड जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ । म जनताद्वारा चुनिएको हुँ, कर्मचारी मेरा नोकर (व्यक्तिगत) हुन्, मैले भनेको मान्नै पर्छ भन्ने छ ।
अर्कातर्फ कर्मचारीमा लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा पास गरेर (संसार जिते) को घमण्ड छ । मैले चुनाव लड्यो भने तेरो कुर्सीमा बस्न सक्छु, तँ मेरो कुर्सीमा बस्न योग्य छैनस् भन्ने अभिमान छ । दुबैले मै मात्र सर्वज्ञ भन्ने ठानेका छन् ।
नेता भनेका पाँचवर्षे हुन् त्यसपछिका सडकछाप भन्ने बक्र दृष्टिकोणले तुस बढेको देखिन्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधि स्थानीय व्यवस्थापिकाको रूपमा नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन् । उनीहरूको हार्दिक इच्छा हुन्छ कि कर्मचारी प्रशासनले सल्लाकारको रूपमा काम गरून् ‘हाँ’ मा ‘हाँ’ भनून् । गुरू नबनून् । मेरो निर्देशन, सल्लाह र सुझावले काम गरून् ।
कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कर्मचारीले ऐन, कानुन, कार्यविधिको विषय उठाउँदा द्वन्द्व झन चुलिन्छ । नेताहरू आफुलाई सर्वेसर्वा र शक्तिमान ठान्छन् । कानुन सम्मत विषयलाई विरोध सम्झेर सहन सक्दैनन् । कर्मचारीको कानुनी सीमा हुन्छ भन्ने बिर्सन्छन् ।
जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षे कार्यकालमा अनेकन् सपना पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीले कम्तिमा २० वर्षको सीमासम्म कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । तालुकवाला कर्मचारीले कानुनी प्रक्रिया देखाउँदा बहानाबाजी, धोखा दिन खोजेको, आदेशमा हस्तक्षेप गरेको, इख साँधेको, अर्कैसँग साँठगाँठ गरेको, अवरोध उत्पन्न गरेको, पैसा खान खोजेकोआदि इत्यादि आरोपको सामना गर्नु पर्छ । कहीँकतै लेनदेन स्वार्थमा मिलोमतो हुँदा नेताकर्मचारीको अटुट गठबन्धन देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अर्को सवाल विज्ञ र अविज्ञको हो । लोकतन्त्रमा प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व दुबै मिलेर शासन सञ्चालन गर्छन् । सामन्तवादी संस्कारित कर्मचारीतन्त्र कहिलेकाहीँ राजनीतिक नेतृत्व भन्दा ठूलै त्याग तपस्या गरेको स्वाङ गर्न पछाडि पर्दैनन् ।
महान् र विशिष्ठ कार्यमा राजनेता र कर्मचारीको आपसी सहयोग उजागर हुनु पर्छ । व्यापक र असहज अवस्थाको सृजना भएमा त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक निर्णय र सहयोग आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीलाई ससाना झिनामसिना विधिवत एवं प्रक्रियागत कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ ।
काजगपत्र मिलाउने क्रममा बिलम्व हुन्छ । कामको परिणाम विवादित भयो भने दोषकर्मचारीको थाप्लोमा जान्छ । नेताहरूले जिम्मेवारी लिन खोज्दैनन् । फसाएको आरोपबाट उम्किन खोज्छन् । कर्मचारीले आस्थाका आधारमा फसाएको भन्दै राजनीतिक मुद्दा बन्छ ।
विभिन्न दबाव र प्रभावका बीच कर्मचारीले नियम बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरू जनताको सहयोग र समर्थनको आडमा ठाडो हस्तक्षेप र दबाव दिइरहन्छन् । जनप्रतिधिले कर्मचारीलाई आदेश र निर्देशन दिन सक्ने अधिकार राख्दछन् ।
निर्दिष्ट आदेशलाई कानुनी प्रक्रियाले के भन्न खोजेको छ भन्ने बुझाइ तालुकवाला कर्मचारीमा हुन्छ । दबाव र प्रभावका काम जनकेन्द्रित नभएर स्वार्थ प्रेरित हुन्छन् । प्रशासकीय निर्णय प्रशासकीय सिद्धान्त, तथ्य, अनुसन्धान आदिले प्रभावित हुन्छन् । यहीँ कारणले प्रशासनिक मामिलामा क्रियान्वयन गर्दा स्थानीय नेतृत्वको मनोमानी हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयले द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।
उत्तरदायित्वको हिसावले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्त्वको दृष्टिकोणमा जमिन आकाशको भिन्नता हुन्छ । कर्मचारी सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छन् । उसका कामकार्वाहीले राजनीतिक लाभ हानी छुट्टिदैनन् । प्रशासनिक कर्तव्य भेदभाव र पक्षपातरहित निभाउनु पर्छ ।
शासकीय नीति अनुरूप कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । कर्तव्य र जिम्मेवारी निभाउँदा सेवाको सुरक्षा हुनुपर्छ । विधि र शासनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनाले उसका प्रत्येक कामकार्वाही राजनीतिक लाभ हानीको आधारमा सम्पन्न हुन्छन् । उसले समर्थक र मतदातालाई रिझाउनु पर्छ ।
राजनीतिक हितविपरित काम गर्दैनन् । अवैधानिक काम पनि जनआडमा जोखिम लिन डराउँदैनन् । कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गरिदेओस् भनेर दबाव दिन खोज्छन् । दबावले काम नहुने भए कार्वाहीको भाषा बोल्छन् । स्वभाव अनुसार व्यवहार देखाउँछन् ।
नेताले निर्वाध रूपमा राजनीतिक हित साधना गर्ने कुरा स्वभाविक हो । आफुअनुकुल काम नगर्ने कर्मचारीको सरूवा गर्छन् । सरूवा गराउन सकिएन् भने नसियत दिन खोज्छन् । काबु गराउन नसकेको अवस्थामा कनिष्टलाई फाँट दिएर कामकाज गराउन हिच्किचाउँदैनन् ।
सार्वजनिक जीवनमा नैतिकताको ठूलो महत्त्व हुन्छ । आधुनिकताका कारणले व्यक्ति नैतिक पतन हुँदै गएका अनेकन दृष्टान्त सुनिन्छन् । प्रशासनिक कर्मचारी विविधकारणले जनप्रतिनिधिको दबाव प्रभावमा परेर नैतिक पतन हुने कार्यमा अग्रसर हुन्छन् ।
अनैतिक चरित्रका कारणले सामाजिक रूपमा अनेकन विषमता उत्पन्न हुन्छन् र अन्ततः प्रशासनिक कठिनाइ प्रकट हुन्छन् । विकास परियोजनामा हुने आर्थिक र राजनीतिक चलखेलको कारणलेठूला योजना वा परियोजना समयमा कहिल्यै सम्पन्न हुँदैनन् । जनताले दुःख पाइरहन्छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म तोकिएको समयमा ठूला योजना वा परियोजना सम्पन्न भएको उदाहरण छैनन् । आर्थिक घोटालाका कारणले सम्पन्न हुने परियोजनाको कार्य सम्पादन निम्नस्तरको देखिन्छ । संघीयतासँगै प्रशासनिक कर्मचारीको भूमिका केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट विकेन्द्रिकृत हुँदै विकाससम्बन्धी कार्यमा महत्वपूर्ण हुन गएको छ ।
स्थानीय तहका विभिन्न विकाससम्बन्धी परियोजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र क्रियान्वयन गर्ने दिशामा उत्तरदायी हुनु पथ्र्यो तर राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भूमिकाले कर्मचारीलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । प्रशासनिक व्यवस्थामा निष्पक्षता पनि हुन्छ र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कर्मचारी ससानादेखि ठूलठूला आर्थिक भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटना प्रकाशमा आइरहेका छन् । अहिले ग्रामीण विकासको भूमिमा संदिग्ध बन्दै गएको छ । विकासका पूर्वाधार लगायत निर्माणका कार्यक्रम जनचाहनाअनुरूप बनेका छैनन् ।
सामाजिक मान्यताको सम्मान भएको देखिदैन । जनचाहनाको कदर गरिएको छैन । राजनीतिक दलको प्रभावमा निर्धारित योजना स्थानान्तरण भएका उदाहरण तमाम छन् । दीर्धकालिन महत्वका विकासे योजना हतारहतारमा असार महिनामा कार्यारम्भगरी सक्ने परम्पराले गुणस्तरहीन, प्राविधिक र आर्थिक औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने, लागत बढ्दै देशले धान्नै नसक्नेगरी महङ्गा भएका छन् ।
घुस नखाइ काम गर्दैनन् । कयौं स्थानीय तहका प्राविधिक, आर्थिक, प्रशासनिक कर्मचारी घुष खाँदाखाँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पक्रिएका उदाहरणले सबै कर्मचारी घुस्याजस्ता देखिएका छन् ।
सरकारको मूलभुत दायित्त्व विकास योजनालाई क्रियान्वयन गर्न छोडेर राजनीतिक नेतृत्वको मिलोमतोमा अनेकन घोटाला प्रकाशमा आएका छन् । जनताका समस्यालाई थाती राखेर स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नेगरी तलव (भत्ता बढाउने, महङ्गा गाडी किन्ने, आफन्तलाई स्वकीय सचिव राख्ने, ठेकापट्टा लिने) दिने, कमिशन खाने आदि अनेकन कुकार्यले “जनसेवी“ भन्न नसकिने आधार निर्माण गरिरहेका छन् ।
जनताका पीडालाई सम्मान गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधी र उनीहरूले नेतृत्व गरेका संस्था आधारहीन र निर्दयी भएका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रतिबद्ध रहने कसम खाएका जनप्रतिनिधिको संस्कार शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि उन्मुख देखिदैन ।
परिवर्तित राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थालाई विकास कार्यमा उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा स्वार्थ केन्द्रित गरेका छन् । आफ्नै घरथलोमा विकाससम्बन्धी कार्यमा सम्यक सम्पादनको नेतृत्वदायी रचनात्मक भूमिका निभाउन सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले विकासको नाममा संकीर्ण स्वार्थ र धनमोहले राजनीतिक अधिकारलाई दुरूपयोग गर्ने चिन्ता र चाँसो सर्वत्र देखिन्छ ।
स्थानीय तहको समग्र विकासमा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्त्व र कर्मचारी तन्त्रका बीचमा सहयोग, समन्वय र सामञ्जस्य कायम हुनै पर्छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरी स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नु पर्छ ।
कर्मचारीले पनि नेतृत्त्व प्रति सम्मान गर्न सिक्नु पर्छ । भ्रष्टाचारी संस्कार र चरित्रलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ । सक्ने कार्यमा अनिच्छा प्रकट गर्ने र बहानाबाजी गर्न हटाउनु पर्छ । समग्रमा राजनीतिक नेतृत्त्वले विकासको अगुवा भएर जानु पर्छ । संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आत्मसाथ गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता व्यवहारमा देखाउनु पर्छ ।
आफ्नालाई “राम्रा र योग्य“ठान्ने मनोवृत्ति तिलाञ्जली दिनु पर्छ । “आफ्ना“ भनेका “गाँठ खुवाउने“ बफादार कार्यकर्ता हुन भन्ने परिभाषाबाट मुक्त हुनुपर्छ । कर्मचारीमा देखिएको सामन्तवादी एवं हैकमवादी चरित्र त्यागरे स्थानीय तहमा असक्षम नेतृत्व भए पनि सम्मान गरी कार्य सम्पादनमा जुट्नु पर्छ ।
दुईटैको पारस्परिक विश्वास, सहयोगले सुशासन र विकासका कार्यक्रमले गति लिनु पर्छ । स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने आधारशीला उभ्याउनु पर्छ । सर्वसाधारणजनताको मनमा रहेको भनसुन र पैसाले काम हुन्छ भन्ने धारणा परिवर्तन गराउनु पर्छ ।
सार्वजनिक नीति निर्माणमा सरोकारवाला निकायको सल्लाह सुझाव लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एउटै रथका पाङ्ग्रा हौं भन्ने भावका साथ गाउँमा सरकारको अनुभुति दिनु पर्छ । सरकार (जननिर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारी) जनसेवाको माध्यम बन्न सक्नु पर्छ ।
सत्ताबाट बहिस्करणमा परेका सीमान्तकृतलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सक्नु पर्ने हुन्छ । सेवाभावले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै जनतालाई सिंहदरबार गाउँमा पुगेको अनुभुति गराउनु पर्छ ।
