जनादेश विश्लेषण ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियामा पराजित भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतम अन्ततः संसद प्रवेश गर्ने निश्चित भएको छ । लामो रस्सा-कस्सीपछि केन्द्रीय सचिवालयले दोश्रो पटक बामदेवलाई राष्ट्रिय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।
अघिल्लो पटक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुदार बनेपछि कार्यान्वयन नभएको बामदेवबारेको निर्णय यस पटक कार्यान्वयन हुनेमा शंका छैन ।
कसरी भयो त बामदेवको पक्षमा निर्णय ?
संसद हुँदै सरकारमा जाने आकाँक्षामा रहेका बामदेवलाई संसद जाने बाटो खुलाउने पछिल्लो निर्णय नेकपाको आन्तरिक जीवनका अनेक पाटासँग जोडिएका छन् । यो निर्णय मुलतः आफूलाई ऐन मौकामा साथ दिएका बामदेवलाई टार्न नसक्नुको परिणाम हो भने पार्टीको शक्ति सन्तुलनले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका आफूबाहेक सबै जसो सदस्य बामदेवबारेको पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उँभिएपछि ओली बामदेवको पक्षमा निर्णय गर्न बाध्य बनेका हुन् ।
अन्तिमसम्म पनि युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लगेर निरन्तरता दिने र बामदेवले प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्नु पर्ने अडानमा रहेका ओली पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि बामदेवको पक्षमा उँभिएपछि निर्णय गर्न बाध्य बने । यो निर्णय यस अघि ओली निकटभित्र प्रस्ताविक विकल्पभित्रैबाट गरिएको भएपनि प्रचण्डको अडानले निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।
आफू सहभागी सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेका ओलीलाई प्रचण्डले दुई पटक गलाइसकेका छन् । यस अघि अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन तयार नभएको बेला पनि प्रचण्डले सचिवालयबाटै ओलीलाई गलाएका थिए ।
यस पटक बामदेवको इच्छा पूरा नगरे उनी सदाका लागि अर्को कित्तामा जाने आँकलनसहित युवराजको सट्टा विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएर बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सुझाव ओली पक्षीय नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए ।
विभिन्न समयमा बामदेवले पद जोगाउन ओलीलाई सहयोग गरेका कारण पनि उनलाई गुन तिर्ने अन्तिम मौकाकोरुपमा ओलीले पछिल्लो परिस्थितिलाई उपयोग गरेका हुन् ।
गलेका बामदेव
सुरुमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संसोधन गरेमात्र राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने शर्त राखेका गौतम नौ महिनापछि विनाशर्त पार्टीको निर्णय मान्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बर्दियामा पराजित भएपनि संसदमा जान रहर गरेका बामदेवले यस अघि अनेक पटक गरेका रहर चौतर्फी विरोधका कारण अधुरा रहेका थिए । काठमाडौंदेखि डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने उनको चर्चा सुरु हुन नपाउँदै चौतर्फी विरोध भएपछि उनी गलेका थिए । त्यसपछि मात्र उनी राष्ट्रियसभाको विकल्पमा गएका हुन् । र यस अघि प्रधानमन्त्री समेत बन्न पाउनुपर्ने अड्डी लिएका बामदेव अब मन्त्रीमै चित्त बुझाउने अवस्थामा छन् । नेकपाभित्र चुनाव हारेकालाई घुमाउरो बाटोबाट संसद छिराइएको भन्दै आलोचना पनि भैरहेको छ ।
पार्टीभित्रको पछिल्लो सहमति र कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रिपरिषद् भदौभित्रै पुनर्गठन गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । बामदेव गौतमले अर्थमन्त्री दाबी गरेपनि ओली उनलाई यो जिम्मेवारी दिन तयार नरहेको बताइएको छ ।
ओली विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रालय दिने पक्षमा रहेको बताइएको छ भने अर्का अध्यक्ष दाहालले माधव नेपाल पक्षसँगको सन्तुलन र आफ्नै जिल्लाका पनि भएका कारण सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारेका छन् ।
नेकपाभित्र मन्त्री र पद बाँडफाँटमा नयाँ चरणको शक्ति संघर्ष सुरु भएको समयमा बामदेवले कुन मन्त्रालय वा जिम्मेवारी पाउँछन् अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
