जनादेश काठमाडौं ।
आज (शुक्रबार) मध्यान्नमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाका लागि यो कार्यकालको अन्तिम क्याबिनेट बैठक हुनेछ । आजको मन्त्रिपरिषद् खतिवडाको विदाई विशेष बैठक नै हुनेछ जहाँ उनको ३० महिने कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।
निरन्तरता नपाउने निश्चित भएपछि मन्त्री खतिवडाले मन्त्री निवासबाट निजी निवास सर्ने तयारी गरिसकेका छन् । खतिवडाको क्वार्टरबाट उनका सामान काठमाडौंको धुम्बाराहीमा रहेको निजी निवासमा विहीबार सारि सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउँदा उनकै पार्टीभित्र संशय भएपनि बाहिर भने वाही वाही पाएका थिए । विज्ञता भएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएको भन्दै ओलीको प्रशंसा गर्नेहरु धेरै थिए ।
खतिवडालाई अर्थमन्त्रालय दिन पार्टीभित्रै पनि ओलीले ठूलो दबाबकाबीच निर्णय लिएका थिए । तर तीन वटा बजेट ल्याइसकेर विदा हुन लागेका अर्थमन्त्री खतिवडाको विदाईको समयमा भने उनलाई सुरुमा बधाई दिएका मानिसहरुमा समेत खिन्नता देखिँदैन ।
राष्ट्रबैंकमा सफल, अर्थमन्त्रालयमा लगभग असफल
३० वर्षे राष्ट्रबैंक करिअरमा सफल मानिने खतिवडा तीस महिने मन्त्री करिअरमा भने आशाप्रद काम गर्न असफल रहे । राष्ट्रिय योजना आयोगका कारिन्दा देखि उपाध्यक्षसम्म, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का वरिष्ठ अर्थशास्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका कारिन्दादेखि गभर्नरसम्मको अनुभव भएका अर्थमन्त्री खतिवडासँग अर्थमन्त्रालयमा पुग्दासम्म पनि ठूलो अपेक्षा थियो ।
कार्यकालको शुरुमै देशको अर्थतन्त्रबारे निराशाजनक श्वेतपत्र जारी गरेका उनले औल्याएका अर्थतन्त्रका समस्या उनी विदाई हुनेबेला सम्म आन को तान फेरिएका छैनन् बरु तस्विर निराशाजनक छ । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरूको गुणस्तर कमजोर रहेको, अघिल्ला सरकारहरूले बजेट अनुशासन पालना नगरेकाले ढुकुटी रित्तो रहेको, चालू खर्चको आकार बढ्दै गएको तर पुँजीगत खर्च सानो भएको, राजस्वले चालू खर्च नधानेको तथा स्रोतका सुनिश्चित नगरी बजेट बनाउने गलत चलन रहेको भन्ने उनका निष्कर्ष थिए ।
त्यस्तै देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुनुको कारण उत्पादनमुलक क्षेत्र संकुचित हुनु रहेको र समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेकोमा चिन्तित अर्थमन्त्रीले जानेबेला सम्म देखिने परिणाम दिन सकेनन् । खतिवडाले ल्याएका दुई वटै बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा ११ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँमात्रै खर्च भयो, जसमध्ये पनि पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँमात्रै थियो । यसैगरी आव २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा जम्मा १० खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ खर्च भयो जसमा पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँमै सीमित रह्यो । दुई पटक नै बीचमा गएर बजेटका लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्यो ।
बलियो सरकार भएको समयमा अर्थतन्त्रको पुनःसंचरना गर्दै दीर्घकालीन र अल्पकालीन रणनीति तय गर्न नसकेको नेकपाभित्रै आरोप छ । अर्थशास्त्रीहरुले अर्थमन्त्रीमा आर्थिक टेक्नोक्याटिक ज्ञान भएपनि राजनीतिकरुपमा भिज्ने कला नहुँदा कठीन परेको बताएका छन् ।
ओलीको अन्तिम तयारी
नेकपाका नेताहरु पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको तीस महिने कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्रीको आड पाएका कारण राजनीतिज्ञहरुका कुरा नसुन्ने र आफ्नै सुरमा काम गर्ने एककोहोरो प्रवृत्तिले अर्थमन्त्रीले आशाप्रद काम गर्न नसकेको उनीहरुको बुझाई छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली भने खतिवडाको कामबाट प्रशन्न देखिन्छन् । उनी कुनैपनि हालतमा खतिवडालाई गुमाउने पक्षमा नहुँदा नहुँदै पनि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन इतरपक्षमा गएका कारण उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्न बाध्य भएका छन् ।
खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइरहने उपाय नभएपनि ओली समूह खतिवडालाई कुनै न कुनैरुपमा सरकारभित्रै राख्ने रणनीतिमा रहेको बताइएको छ ।
ओली खतिवडालाई आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दै विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रालय दिने पक्षमा रहेको बताइएको छ भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपाल पक्षसँगको सन्तुलन र आफ्नै गृह जिल्लाका पनि भएका कारण सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्रीमा अघि सारेका छन् ।
नेकपाभित्र मन्त्री र पद बाँडफाँटमा नयाँ चरणको शक्ति संघर्ष सुरु भएका कारण यसै भन्न नसकिएपनि ओलीले आफूले भनेको व्यक्ति नियुक्त गर्न नपाए तत्कालका लागि खतिवडालाई अर्थ सल्लाहकार बनाएर अर्थमन्त्रालय आफूसँगै राख्ने मनस्थितिमा समेत रहेको बुझिन्छ । तर यी समग्र विषयको कोर्स कसरी अघी बढ्छ भन्ने कुरा नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन र समझदारीमै भर पर्ने देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुस्– बामदेवको संसद यात्राः ओलीले तिरे गुन तर प्रचण्डको अडान निर्णायक
