जनादेश, काठमाण्डौ ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक विवरण पेश नगर्ने ५३ वटा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले अनुदान रोकि दिएको छ । कुल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५३ वटाले संघीय सरकारलाई विवरण पठाएका छैनन् ।
विनियोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक विवरण पेश नगरेपछि ती स्थानीय तहले पाउने सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकिएको हो । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने ४ प्रकारका अनुदानबापत २ खर्ब ७१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान र ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ । यस्तै समपुरक अनुदानबापत ९ अर्ब ९६ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजन ऐनको व्यवस्था अनुरुप केन्द्रबाट तीन किस्तामा ससर्त अनुदान र चार किस्तामा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुन्छ । तर स्थानीय सरकारले आर्थिक विवरण पेश नगर्दा चालु आर्थिक वर्षको ससर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकिएको छ ।
विनियोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आर्थिक विवरण पेश नगरेपछि दुवै अनुदान रोकिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ५३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक विवरण पेश गरेका छैनन् ।प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका भने सबै स्थानीय तहले विवरण पठाइसकेका छन् ।
