जनादेश, काठमाडौं ।
१४ औं महाधिवेशनको मिति निजकिंदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सभापति शेर बहादुर देउवाले विभाग गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा मनपरी गरेको भन्दै देउवा इतर समूह रुष्ट बनेका छन् ।
इतर पक्षको सहमतिविनै देउवाले विभिन्न विभागमा धमाधम पदाधिकारी मनोनयन गरेका छन् । पौडेल पक्षले विरोध गरे पनि देउवाले विभाग विस्तारलाई रोकेका छैनन् । देउवाले ४७ विभागमध्ये २० वटामा आफूपक्षीय नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। जसको विरोधमा उनी इतर पक्ष एक ठाउँमा उँभिने अवस्था देखिएको छ ।
शनिबार बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउवाको मनलाग्दी रोक्ने विषयमा भर्चुअल छलफल गरेका थिए । भर्चुअल छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, रामशरण महत, महेश आचार्य, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, गुरू घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ, उमाकान्त चौधरीलगायत सहभागी थिए।
देउवालाई एक हप्ते अल्टिमेटम
पौडेलको पहलमा शनिबार बसेको इतर समूहको भर्चुअल बैठकले पार्टी विधान विपरीत गरेका निर्णय सच्याउन देउवालाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
देउवाले एकलौटी रुपमा विभिन्न विभागहरुमा आफू निकट नेताहरुलाई नियुक्त गरेको, अन्य समूहको सुझाव वेवास्ता गरेको, महाधिवेशन अझै पछाडि धकेल्न खोजेको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाका पालामा विभाग गठनलगायतमा देउवाले असन्तुष्टि जनाएपछि खारेज गरिएको थियो। त्यहि नजिर अहिले देउवाइतर केन्द्रीय सदस्यहरूले देखाएर विभागलगायतमा गरिएका मनोनयन खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्।
त्यतिबेला देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिनुको साथै, विभागबाट आफ्नो पक्षकालाई राजीनामा दिन लगाउने, केन्द्रीय कार्यमितिको बैठक बहिष्कार गर्ने, अनशन बस्नेलगायतका कार्यक्रम गरेका थिए । अहिले पौडेल पक्षले पनि त्यस्तै कार्यक्रममार्फत दबाब दिने तयारी गरेका छन् ।
देउवाको मनलाग्दी स्वीकार गर्नुभन्दा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न नसकिए पुरानै क्रियाशील सदस्यताबाट नयाँ अधिवेशन गर्न सकिने विकल्प इतर पक्षको प्रस्ताव छ ।
कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन आगामी फागुन ७ देखि १० गतेलाई तय भएको छ । जस अनुसार साउन मसान्तभित्र ७७ जिल्लामै नयाँ सदस्यता र नवीकरण वितरण गरिसक्ने तय गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म आठ जिल्लामा समायोजनका काम पनि सकिएको छैन ।
यो पनि पढ्नुस्
