कारोवार संवाददाता
सहकारीको तथ्यांक एकीकृत गर्न चार वर्षअघि निर्माण गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तै, संघीयतापछि सहकारीको दर्तादेखि नियमन गर्ने अधिकार पाएका प्रदेश र पालिकाका निकायबीच सूचना आदानप्रदान समन्वयन नहुँदा संस्थाहरूको संख्या र कारोबारबारे एकिकृत तथ्यांक पाइन नै छाडेको छ । जसको प्रभाव सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणदेखि सहकारी अनुगमनमा पर्न थालेको छ ।
पछिल्लो उदाहरण कोरोना महामारीले सहकारी क्षेत्रमा पारेको असरवारे अर्थ मन्त्रालयले गर्न खोजेको विश्लेषणमा देखियो । कोरोनाले पारेको असरबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्रालयमा असार पहिलो साता बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको बैठकमा बैंक, बिमा, धितोपत्रलगायत क्षेत्रबाट तथ्यांक प्रस्तुत भए पनि सहकारी क्षेत्रको भने यथार्थ अवस्था प्रस्तुत भएन । त्यसपछि सहकारी विभागले सिमित सहकारीको नमूना छनोट गरी अनुसन्धान गरी कोरोना र लकडाउनपछि सहकारी क्षेत्रको अवस्थाबारे आकंलन सार्वजनिक गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका साथै अर्थमन्त्रीलाई समेत हस्तान्तरण गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा २ वटा केन्द्रीय २ र प्रारम्भिक २८ गरी जम्मा ३० वटा संस्था छनोट गरी तथ्यांक संकलन गरी त्यसैका आधारमा निचोड निकालिएको छ । जसमा सहकारीमा लकडाउन भएयता बचत ९ प्रतिशतले र तरलता ३ प्रतिशतले बढेको र ऋण लगानी २ प्रतिशतले कमी आएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर, प्रतिवेदनले सहकारीको अवस्थालाई वास्तविकतालाई उजागर नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । सहकारीको कारोबारको नियमित र यथार्थ तथ्यांक नहुँदा सहकारी क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कमजोर बन्दै गएको छ । यस वर्षको बजेटमा सहकारीले केन्द्रीय तरलता कोष बनाउन लबिङ गरेपनि तथ्यांक अभावमै प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।संघियता कार्यान्वयन अघिसम्म सहकारी विभाग र जिल्लास्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारीको तथ्यांक अभिलेख व्यवस्थित हुँदै आएको थियो । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले कोपोमिस निर्माण गरी लागू गरेको थियो । तर, संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ सालदेखि सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण भयो । तर, न कोपोमिस प्रभावकारी भयो, न त नियामनकारी निकायबिच समन्वय नै ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डे सरकारले बनाएको कोपोमिस प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित हुने बताउछन् । त्यसैका लागि आगामी वर्ष विभागले कोपोमिसको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा मुख्य जोड दिन लागेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल संघियता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको नियामक धेरै भएको र तथ्यांक पनि भद्रगोल भएको स्विकार गर्छन् । “संघीयता लागू हुनुभन्दा अघि डिभिजन सहकारी कार्यालयहुँदै सहकारी विभागमा नियमित तथ्यांक आउथ्यो” उनले भने, “संघीयतापछि सहकारीहरू प्रदेश र पालिकासम्म पुगे ती सबैको एकीकृत तथ्यांक आउन सकेन ।” संघहरूसँग समेत स्रोत साधन नहुँदा तथ्यांक राख्न नसकिएको उनले बताए ।
अलपत्र कोपोमिस
सहकारी संघसंस्थाको सम्पूर्ण विवरण एकीकृत गर्ने र संस्था दर्तादेखि अनुगमनसम्म यसैमार्फत गर्ने सोचका साथ सुरु गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अलपत्र छ । यसलाई लागू गर्न नियामक निकायले सक्रियता नदेखाएको र कार्यान्वयमा सहकारी संस्थाहरू समेत इच्छुक नभएपछि सुरु भएको चारवर्षसम्म यसको प्रचारप्रसारमै सीमित भएको छ ।
चार वर्षअघि भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयमा लागि सहकारी विभागमा पठाएको थियो । तर, नयाँ संविधानले सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिएपछि कोपोमिस कार्यान्वयन अझ ओझेलमा परेको छ । संघीय सहकारी विभागले प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न युजर आइडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि यसलाई लागू गर्न उनीहरूले चासो नै देखाएका छैनन् । अहिले कोपोसिमा मन्त्रालय आफैंले हालेका पुराना तथ्यांक मात्र उपलब्ध छन् ।
स्रोतः आजको कारोवार दैनिकबाट
