जनादेश वाच ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रारम्भिक विवाद हेर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगका नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पाएका छन् ।
उनी हालै भएको विवादास्पद संबैधानिक निकायको नियुक्तिमा परेका व्यक्ति मध्ये एक हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही माघ २१ गते मात्रै भण्डारीलाई आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गरेका थिए ।
नेकपाको आन्दोलनरत एक पक्षले उनीसँगै अन्य संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिहरुलाई अवैधानिक भन्दै यसलाई नमान्ने अडान लिएको छ।
आन्दोलनरत पक्षले आफनो आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै १९ पृष्ठ लामो पत्र आयोगलाई बुझाइसकेको छ।
उनी नियुक्त भए लगत्तै आयोगको बैठकले भण्डारीलाई नेकपाको प्रारम्भिक विवाद हेर्ने जिम्मेवारी दिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेकाले उनलाई नेकपाको प्रारम्भिक विवाद हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको स्रोतको दाबी छ।
अब अवस्थामा ओली निकट आयुक्तले विवाद निरुपणको जिम्मा लिनुले आयोगको निर्णय प्रभावित हुन सक्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । यद्यपि नेकपाको विवादको अन्तिम निर्णय भने आयोगले समूहिक बैठकबाट गर्नेछ।
यसअघि आयोगमा यही विवाद हेरिरहेका एक सहसचिवलाई ओली सरकारले आयोगबाट सरुवा गरिदिएको थियो । निर्वाचन अवधिमा निर्वाचन काममा खटिएका कर्मचारीको सरुवा गर्न वा काजमा खटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सरकारले आयोगका ती सहसचिवलाई सरुवा गरेको थियो।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई सरुवा गरिएपछि ओली निकटका कर्मचारीले यो विवाद हेरिरहेका छन् ।
त्यसबेलासम्म नेकपाको विवादसम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्ने तथा आयोगका पदाधिकारीसमक्ष राय प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी महाशाखा प्रमुख गौतमले गर्दै आएका थिए ।
यो पनि हेर्नुस्
निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएपछि अर्को विकल्पमा जाने प्रचण्ड-नेपाल समूहको तयारी
