जनादेश विश्लेषण ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सबै बहस यसै साताभित्र सक्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्न सरकारवादी वकिलको ध्यानाकर्षण गरे ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गर्न बहस सुरु गरेका रमेश बडालले अलि लामो समय दिन माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘समय २० मिनेट लिनुस्, ल आधा घण्टा नै लिनुस् ।’ उक्त मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट र एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको भनाइ मान्ने हो भने शुक्रबारसम्म यो मुद्दामा बहस सकिने छ । शुक्रबार सार्वजनिक बिदा हुन सक्ने भएकाले बिहीबार नै यो बहस सकिने सम्भावना पनि छ । बिहीबारसम्मको समयमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र एमिकस क्युरीको बहस समाप्त गरी निवेदकहरूको जवाफ दिन भने मुस्किल पर्ने जानकारहरुले बताएका छन् ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट १९ माघदेखि बहस पैरवी भइरहेको छ । विपक्षीको बहसपछि एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्तालाई समय दिने र केही दिन न्यायाधीशलाई लाग्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले बताएका छन् ।
फैसला स्वीकार होला कि नहोला भन्ने चोलेन्द्रलाई जिज्ञासा
आइतबार सहन्यायाधीवक्ता श्याम भट्टराईले संबैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरिरहेका थिए । संविधानवाद र संवैधानिक सिद्धान्तमा बहस गरेका भट्टराईले केही भत्केका संरचना पनि राम्रो बन्न सक्ने दाबी गरेका थिए । भत्काइएको र नयाँ बनाइएको भवन आधुनिक हुने तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओली जनतामा जाने कुरा गरेकाले यसले पक्कै राम्रै हुने तर्क गरे।
‘जनतामा जाने कुरा जनगमन हुन्छ। न प्रतिगमन, न अग्रमन हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक नैतिकको प्रश्न अदालातले उठेको तर जनतामा जाने कुरालाई यसले रोक्न जरुरी छैन।’ नैतिकताको प्रश्नमा पनि सार्वभौम जनताले न्याय गर्ने उनको तर्क थियो। उनले अदालतबाट आउने फैसलामा तीन वटा अपेक्षा भएको प्रस्तुत गरे। अदालतको फैसला सैद्वान्तिक रुपमा स्वीकार गर्ने, बौद्धिक रुपमा स्वीकारयोग्य र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने हुनुपर्ने दाबी पेस गरे। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘तपाईंले भनेको कुरामा फ्लोरमा वातावरण हुन पर्यो नि! अहिले त्यो वातावरण छ र?’
प्रधानन्याधीशले फैसलाको स्वीकार्यताबारे चासो बढाउनु भनेको अदालत अब फैसला गर्ने तयारीमा पुगेको संकेतकोरुपमा पनि हेरिएको छ । बहुप्रतीक्षित मुद्दाको फैसला फागुन दोश्रो सातासम्म हुने संकेत देखिएको छ ।
विघटनको पक्ष विपक्षमा समाज पूर्णतः विभाजित रहेको र बदर गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको निशानामा परिने सदर हुँदा समाजको ठूलो र अत्याधिक बहुमत पक्ष अदालतविरुद्ध जाइलाग्ने अवस्था छ । त्यसैकारण चोलेन्द्रले फैसलाको सर्वस्वीकार्यताबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।
यो पनि हेर्नुस्
सभामुखको रिटमा वरिष्ठ वकिलहरूको दमदार बहस, सोधे- हस्ताक्षर खोई !
आजको बहस सकिनु अघि चोलेन्द्रको ‘मिलियन डलर’ प्रश्नः भने-ओलीलाई वर्सेर जवाफ दिनुस्
