जनादेश वाच ।
न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिले हाल चल्तीमा रहेको पेसी तोक्ने व्यवस्थाले इजलास सेटिङ, न्यायाधीश छान्ने र आफूअनुकूल पेसी नपरेमा हटाउनेदेखि स्थगित गर्नेसम्मका कार्य हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतमा एक व्यक्तिले मुद्दाको पेसी तोक्दा विचौलियाहरुले खेल्ने ठाउँ पाएको र अनावश्यक चलखेल नै नभएपनि भएको दाबी गर्ने गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा विस्तारै देशभरका न्यायालयको पेसी तोक्ने कार्य अटोमेसनमा गर्न सुझाव दिइएको छ।
पेसी व्यवस्थापनका लागि हाल चल्तीमा रहेको प्रक्रिया र त्यसले निम्त्याएको बेथितिका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
‘विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विचौलियाहरुले यसमै आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै सेवाग्राहीसँग पैसा असुलेको समेतका गुनासो आएका छन् ।’
समितिले जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली विकास हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली (अटोमेटेड कजलिष्ट सिस्टम) लागू गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले अदालत आइपुगेका सेवाग्राहीलाई एक घण्टाभित्रै पेसी र तारेख दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। सेवाग्राहीले अनावश्यक रुपमा अदालतमा अल्झिरहनु पर्दा अदालतप्रति नकारात्मक सन्देश जाने र उक्त कार्य झन्झटिलो हुँदा विचौलियाको प्रवेश हुने र कर्मचारी स्वयम् समेतले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काम छिटो गराइदिने बहानामासेवाग्राहीसँग कानुन व्यवसायी र कर्मचारीहरुले समेत आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको समितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। समितिले बकपत्र गराउने कार्य न्यायाधीशको उपस्थितिमा मात्र गराउन सुझाव दिएको छ। बकपत्र फाँटदेखि अन्य स्थानमा हुने गरेको र त्यसले अनियमितता हुने गरेको र सेवाग्राहीलाई दु:ख दिने गरिएको गुनासो बढेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म यो कार्य लागू गराउन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘बकपत्र गराउने कार्यमा सेवाग्राहीलाई दु:ख दिनेदेखि अन्य चलखेलका कुरा आएका छन्। कानुन व्यवसायीहरुले समेत अनावश्यक पैसा माग्ने र आफू मिलाउने भन्दै सेवाग्राहीसँग अर्थ असुल गर्ने गरेको सम्मका कुरा आएका छन्,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा ज्येष्ठता, सक्षम र पारदर्शीता हुनुपर्ने भन्दै समितिले त्यसका लागि ३ वटा मापदण्ड बनाउन भनेको छ। समितिले व्यक्तिको ज्येष्ठता, सक्षमता र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन भनेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमै पैसा उठाउनेदेखि आफ्ना मान्छे घुसाउनेसम्मका आरोप लाग्ने गरेकाले यसका लागि आवश्यक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन भनिएको छ।
अहिले सबैभन्दा धेरै न्यायाधीश नियुक्तिमा सार्वजनिक प्रश्न उठेकाले यसलाई छिट्टै मापदण्ड बनाएर सम्बोधन गर्न भनिएको छ।
समितिमा न्यायपरिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण उनी दिवंगत भएपछि उनको ठाउँमा अर्को सदस्य राखिएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य रहेको समितिमा सर्वोच्च अदालतका सह-रजिष्ट्रार नारायण रेग्मी सदस्य सचिव थिए ।
त्यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल न्यायाधीश नियुक्त समितिको आमन्त्रित सदस्य बनेका थिए । सर्वोच्चका तत्कालीन रजिष्ट्रार (हाल मुख्य रजिष्ट्रार) लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी र पूर्वसचिव शुभनराज आचार्य पनि आमन्त्रित सदस्य थिए । प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा गत वैशाखमै तयार पारिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल निर्णयबाट गठन भएको समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनसक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
विकृति, बेथितीजस्ता शब्द प्रयोग गरेर छानविन हुने अभ्यास तोड्दै सर्वोच्च अदालतले गतवर्ष अनियमितता र भ्रष्टाचार शब्द नै प्रयोग गरेर अध्ययन समिति गठन गरेको हो । विगतमा पनि यस्ता कैयौं समिति गठन भएकाले आलोचकहरुले यसलाई लोकप्रिय हुने परम्परागत काम भनी टिप्पणी गरेका थिए ।
गतवर्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीहत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैदमा भारी छुट दिने फैसला गरेपछि कानून व्यवसायी वृत्तमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप कानून व्यवसायीहरुको भेलाले पछिल्लो समयका विवादास्पद आदेश र फैसलाहरुको छानविन गर्न माग गरेको थियो ।
कानून व्यवसायीहरुले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको माग गरेका थिए । न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको माग गर्नु भनेको उनीहरुमाथि घुमाउरो रुपमा न्याय सम्पादनका क्रममा आर्थिक लेनदेन (घुस) लिएको आरोप लगाउनु समेत हो ।
बारले देशभरका विवादास्पद आदेश र फैसलाको अध्ययन गर्ने घोषणा गर्यो । त्यसबाट न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने घुमाउरो माग अघि सारेको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले लेख लेखेर कानून व्यवसायीहरुको पनि सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।
केही कानून व्यवसायीहरुले शुरु गरेको अभियानले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले पनि न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको सम्पत्ति छानविनको विषय उठाएको थियो । यही चर्को विरोध र प्रतिक्रियाका बीचमा प्रधानन्यायाधीश जबराले समिति गठन गरेका थिए । समिति गठन गरेपछि विरोध समेत सामसुम भएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाउने समारोहमा उपस्थित एक सदस्यका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बाचा गरेका छन्।
‘यो प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने र यसमा भएका सुझावको अक्षरश: पालना गर्ने बाचा प्रधानन्यायाधीशले गर्नुभएको छ,’ उनले भने।
