जनादेश वाच ।
आगामी बुधवारदेखि सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका १८ न्यायाधीशको आज बुधवार बसेको बैठकले भोलि फुलकोर्ट बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने अनि आगामी बुधवारदेखि गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । फुलकोर्ट बैठक भोलि दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको छ ।
‘फुलकोर्ट बसेर निर्णय गरेपछि गोलाप्रथा कार्यान्वयन गर्ने मितिसहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ,’ बैठकपछि एक न्यायाधीशले भने, ‘मुद्रण विभागसँग बुझ्दा आगामी सोमवार मात्र राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सम्भव हुने रहेछ, सोही कारण मंगलवार एकदिन तयारीका लागि राखेर बुधवारदेखि गोलाप्रथामा जाने निर्णय भएको हो ।’
न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चका कर्मचारी र प्राविधिकहरूसँग पनि गोलाप्रथा कार्यान्वयनका जटिलता र गर्नुपर्ने तयारीका विषयमा छलफल गरेका थिए । ‘गोलाप्रथा नयाँ अभ्यास हो, सकिन्छ कि सकिन्न, के-के तयारी गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारी र प्राविधिकहरूसँग पनि छलफल भएको थियो,’ ती न्यायाधीशले भने ।
छलफलका क्रममा कर्मचारी र प्राविधिकहरूले आगामी बुधवारदेखि गोलाप्रथामा जान सम्भव रहेको र आफूहरू तयारी अवस्थामै रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
यससँगै आगामी बुधवारदेखि न्यायाधीशहरू सबै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा फर्किने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने मागसहित न्यायाधीशहरूले गएको कात्तिक ८ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेलीसहितका सीमित प्रकृतिका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ हुँदै आएको छ । इजलासमा फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बेञ्च शेयर नगर्नेमा भने न्यायाधीशहरू एकमत छन् ।
के हो समाधान
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने भएपछि उक्त अधिकार कटौती भएको छ। मंसिर २ गते सर्वोच्चका १८ जना न्यायाधीशको बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमक्ष पेश गरेका गरेका थिए।
नियमावली संशोधन सम्बन्धी राजपत्रको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘अदालतको साप्ताहिक पेशी सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने र दैनिक पेशी सूची तयार गरी गोला प्रक्रियाको प्रयोजनको लागि पूर्ण बैठक कक्षमा पेश गर्ने।’
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षमा बसेको फुलकोर्टको बैठकले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीशहरुले उनीसँग फुलकोर्ट बैठकमा बस्न अस्वीकार गर्दै सामूहिक निर्णय गरेर पठाएका थिए।
त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अनुमोदन गरेपछि फूलकोर्ट बैठकको मान्यता पाउँदै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायालयमा देखिएको विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्न तत्काल गोलाप्रथा (राफल प्रणाली) र दीर्घकालमा अटोमेसनमा जान सुझाएको थियो।
प्रतिवेदन बुझ्दै राणाले गोलाप्रथा भदौ १६ गतेदेखि लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनी यो प्रणाली लागू गर्ने पक्षमा थिएनन्। तर न्यायाधीश र नेपाल बारको आन्दोलनका कारण राणा आफ्नो अधिकार कटौती हुने गरी गोलाप्रथा लागू गर्न तयार भएका हुन्।
