जनादेश, काठमाण्डौं । इन्धनको खपत कम गर्न हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल आयल निगमले गरेको प्रस्ताव मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ। बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ। मूल्य बढेपछि खपत कम गर्दै मुद्रा सञ्चिती बढाउन राष्ट्र बैंक र निगमले दुई दिन बिदाको प्रस्ताव गरेका थिए। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन नगुड्ने हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा निगमको घाटासमेत कम हुने उहाँको दाबी छ।
‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ, पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिर गइरहेको छ’, प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘दुई दिन बिदा भएपछि इन्धन खपत कम हुन्छ र मुद्रा विदेशिनेक्रम घट्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ।’
अहिले आयल निगमको व्यापार घाटा मासिक साढे सात अर्ब छ। ‘सातामा एक दिन सार्वजनिक बिदा थपिएपछि निगमको मासिक घाटा १० प्रतिशत घट्ने अनुमान गरेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो। सार्वजनिक बिदामा सवारी आवतजावत बढ्दै गए इन्धनको खपत घट्नुको साटो बढ्ने उहाँको अनुमान छ।
नौ महिनामा ५० अर्ब जोगिन्छ
नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सरकारको यो निर्णयले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा राहत मिल्ने बताउनुहुन्छ। ‘अहिले अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कमी आएको छ। यो निर्णयले तीव्र रुपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा आएको ह्रासलाई केही हदसम्म रोक्न सहयोग गर्छ’, नेपालले भन्नुभयो।
नेपालमा पछिल्लो नौ महिनामा २०० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको खरिद भएको छ। अब सातामा एक दिन बिदा थप हुँदा नौ महिनामा ५० अर्ब रुपियाँ जोगिन सक्ने उहाँको अनुमान छ। तर, बिदाको समयका सरकारी सवारी अनावश्यक रुपमा चलाउन रोक लगाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। ‘अहिलेको आयातको अवस्थालाई हेर्दा सार्वजनिक बिदा एक दिन थप हुँदा नौ महिनामा ५० अर्ब रुपियाँ जोगिन सक्छ’, नेपालले भन्नुभयो।
यस्तै पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले यो निर्णय सकारात्मक भएको बताउनुभयो। अब सरकारले विद्युतीय सवारी साधानको आयात वृद्धि गर्नुपर्ने सुझावसमेत उहाँले दिनुभएको छ। ‘यो निर्णयले मात्र समस्या समाधान हुँदैन’, बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन भन्सार र कर छुटको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।’ विद्युतीय सवारी साधनका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन पनि निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
नेपालमा दैनिक पेट्रोलको खपत २२ सय किलोलिटर हुँदा डिजेल दैनिक पाँच हजार किलोलिटर खपत हुन्छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत दैनिक १० हजार सिलिण्डर हुने गरेको छ।
