जनादेश वाच।
सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार दिउँसो बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुबै चुनाव एकैदिन मंसिर ४ गते गर्ने निर्णय गरेको हो। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछिको दोस्रो निर्वाचन हुन लागेको हो। यसअघि बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा ४ मंसिरमै चुनाव गर्ने सहमति जुटिसकेको थियो। सोही सहमति अनुसार सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको हो। आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नेगरी तयारी गर्नका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । २०७९ असार २२ गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यस विषयमा परामर्श दिएका थिए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस पटकको निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा माग गरिएको उनले बताए। ‘५ वर्षमा मतदाताको संख्या बढेको छ, कर्मचारीहरूको तलब भत्ता बढेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय डलरको भाउ बढेको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसबाहेक मतदान केन्द्र, मतपत्र सहित जनशक्ति समेतमा खर्च वृद्धि हुने तथा महंगी समेत बढेको हुनाले १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको हो।’
३० लाख मतदाता थपिने
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा ३० लाख मतदाता थपिने आयोगको अनुमान छ । २०७४ सालमा १ करोड ५४ लाख मतदाता थिए भने यसपटकको निर्वाचनमा ३० लाख मतदाता थप हुने आयोगको अनुमान छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म १ करोड ८२ लाख मतदाता पुगिसकेका छन् । २०७९ असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी छ । असार १ गतेदेखि हालसम्म मात्रै ५ लाख जति मतदाता थपिएको पौडेलले जानकारी दिए ।२०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता थिए ।
तयारी युद्धस्तरमा
निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन तोकिएको मितिदेखि कम्तिमा १२० दिनको आवश्यकता पर्ने गर्छ। तर साउन १९ गते मात्र सरकारले मिति घोषणा गरेकाले १०७ दिनको समय बाँकी छ । त्यसकारण सीमित समय भए पनि दिनरात काम गरी आयोगले उपलब्ध समयमा नै सबै तयारी पूरा गरिसक्ने पौडेल बताउँछन्। ‘सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नु अघिदेखि नै पनि आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारी शुरू गरिसकेको थियो,’ पौडेलले भने, ‘कतिपय कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका लगायतको मस्यौदा तयार पार्ने काम पहिलेदेखि नै शुरु गरिसकेका छौं ।’ कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा कैदी बन्दीले पनि समानुपातिक मतदान गर्न पाउने आसन्न चुनावमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, चारै सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू तथा जेलमा रहेका थुनुवा तथा कैदीबन्दी, वृद्धाश्रममा रहेका मानिस समेतलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउने गरी आयोगले तयारी थालेको छ।
संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म ?
चुनाव घोषणापछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल के हुन्छ? अन्योलता कायमै छ। सरकारले बिहीबार निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि चासो थप बढेको छ। सरकारले उम्मेदवार मनोनयनको दिनसम्मलाई प्रतिनिधि सभा कायम रहने भन्दै चुनावको घोषणा गरेका छ। मनोनयनको दिनसम्म कार्यकाल रहनेगरि सरकारले मिति तोकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। ‘सरकारले त चुनावको मिति तोक्ने हो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति रहन्छ भन्दैन। तर सामान्य बुझाइ के छ भने मनोनयनको दिनसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहन्छ,’ कुँवरले भने।
आयोगको पनि उही बोली
संसदको कार्यकालबारे निर्वाचन आयोग र सरकारका धारणा पनि मेल खान्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै चुनाव घोषणा भएको केही घण्टामै आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गरे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको ब्याख्या आयोगले नगर्ने तर्क पेश गर्दै थपलियाले सरकारले भनेकै मनोनयनको दिनसम्म प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने बताए।
‘संविधानले आउँदो मंसिरको २१ गते कार्यकाल सकिन्छ भनेको छ। आयोगले पेश गरेको डकुमेन्ट सरकारले स्वीकारेको छ। यस हिसाबले हेर्दा उम्मेदवारी दिएको दिन नै कार्यकाल सकिन्छ भन्ने मानिन्छ,’ थपलियाले भनेका छन्। आयोगले जेठ २२ गते सरकारलाई चुनावको मिति प्रस्ताव गर्दै बुझाएको ५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि थपलियाले उम्मेदवारी मनोनयन भएकै दिन सांसदहरुको पद रिक्त हुने बताए। उनले सबै उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गर्नका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय चलनअनुसार उम्मेदवारी मनोनयनपछि सांसद पद रिक्त हुने तर्क गरे। थपलियाले दशैं सकिएलगतै उम्मेदवारी मनोनयन सुरु हुने बताएका छन्।
एमालेको बोली पनि उस्तै
प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारेमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को धारणा पनि सरकारको भन्दा भिन्न छैन। उसले चुनाव तोकिसकिएको स्थितिमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका बारेमा छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधानले ५ वर्षको कार्यकालबाहेक कुरा उल्लेख नगरेको बताए।
‘संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभालाई जस्ताको तस्तै राखेको छ। अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ नेम्वाङले भने। उनले संविधानमा नै पाँच वर्षे कार्यकाल भनेर राखिएको र अरु कुनै व्याख्या नगरेको बताए। त्यसकारण अहिले अन्यौलता सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। धेरैजसो अभ्यास प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर चुनाव गर्ने रहेको नेम्वाङ बताउँछन्। उनले प्रतिनिधि सभालाई विघटन नगरेर चुनावमा जाँदा विभिन्न जटिलता आउनसक्ने बताए। ‘अहिलेको व्यवस्था भनेको निर्वाचन आयोगले सिफारिस गर्ने सरकारले त्यही आधारमा चुनाव घोषणा गर्ने भन्ने छ। कुनै-कुनै बेला सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव गर्छ। तर यसपटक निर्वाचनको घोषणा भयो तर प्रतिनिधि सभालाई यताउता गरेन। जटिलताहरु छलफल गर्ने हेर्दै म्यानेज गर्दै जाने कुरा हो,’ उनले भने।
संविधानले पारेको गाँठो
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको दुबै पटकको विघटनलाई बदर गरेको थियो। साथै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ। संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने छ,’ संविधानमा भनिएको छ।
यसअघि वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएपछि स्थानीय तहको कार्यकालबारे पनि प्रश्न उठेको थियो। आफ्नो कार्यकाल पूरा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका स्थानीय सरकारका प्रमुखरुको मुद्दालाई अदालतले त्यतिबेला खारेज गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार हुन पदबाट राजीनामा अनिवार्य बनाएको थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा कायमै रहेको स्थितिमा सांसदहरुको पद पनि कायमै रहेको मानिने छ। सांसद कायम हुँदै फेरि उम्मेद्वार हुन मिल्छ या मिल्दैन भन्नेबारे पनि अन्योल कायमै छ।
‘प्रतिनिधि सभा कायमै रहे जटिलता हुन्छ’
सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र निर्वाचन आयोगको धारणा एकै खाले आइरहँदा संविधान विदहरुले भने प्रतिनिधि सभा चुनाव घोषणासँगै सकिने तर्क गरेका छन्। संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले संसदीय प्रणालीमा चुनावको घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने बताए। ‘हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल र चुनावको मितिलाई जोडेको छ। संसदीय प्रणाली, निर्वाचन घोषणा र उसको कार्यकालसँगै हुनुपर्ने हो। चुनाव घोषणा भएपछि कार्यकाल जानुपर्ने हो,’ आचार्यले भने। उनले चुनाव गराउने सरकार प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुन नसक्ने बताए। चुनावको घोषणा भएलगतै सरकार कामचलाउ हुने अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा राख्दा अप्ठेरो उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ। किनभने त्यही सरकारले निर्वाचन गराउने र प्रतिनिधि सभा भइरख्दा त्यो सरकार प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई हटाउन सक्ने हुन्छ। त्यसैले यो अभ्यास उपयुक्त हुँदैन,’ आचार्यको मत छ।
