जनादेश वाच।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा आजदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलासले पेशी सार्न नमिल्ने र अग्राधिकारसमेत दिएकाले लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको हो । संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छ ।
यसअघि अमेरिकाको नागरिकता भएकै समयमा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट बनाएको भन्दै लामिछानेलाई सांसदका रूपमा शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिए पनि उक्त प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । संवैधानिक इजलासले बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
पुस २२ गते भएको उक्त सुनुवाइपछि कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित ५ जना वरिष्ठतम न्यायाधीशको इजलासले दुवै पक्षबाट पेशी सार्न नमिल्ने र अग्राधिकारसहित माघ ११ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोकिएको थियो ।
लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा अहिले काठमाडौं प्रहरी परिसरले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
दोहोरो पासपोर्टले गराउन सक्छ तनाव
लामिछानेले एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि भएको छ । अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६औं दिनमा उनले नेपालको पनि पासपोर्ट लिएका थिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उनले सन् २०१८ मा मात्र त्यागेका हुन् ।
५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर उनी ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए । २७ मे २०१५ मा उनले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । यो पासपोर्ट लिन उनले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए । जबकि उनको समेत भनाइमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम थिएन ।
पर्यटक भिसामा काम गर्ने अनुमतिलगायतका विषयमा विवाद भएसँगै लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागको प्रक्रिया थालेका थिए । उनले २०७५ जेठ ५ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिई नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उनले अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट ‘सरेन्डर’ गरेको स्वीकृतिपत्र २०७५ असार १४ मा प्राप्त गरेका थिए । उनले सन् २०१५ मै लिएको नेपालको पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएका थिए । सन् २०१८ सेप्टेम्बर २० मा जापान र कोरिया भ्रमण जाने क्रममा उनले उक्त पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए ।
नेपालको पासपोर्ट ऐन, २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । दुई देशको पासपोर्ट बोकेको तथा निष्क्रिय भएको विवरण दिएर पासपोर्ट लिएको विवाद सार्वजनिक हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान नगरी विवरणमात्रै अदालतमा पठाएको छ । लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ सुरु हुँदै छ ।
