११ पुसमा सरकार प्रमुखको सपथ लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी नदिई सरकारी संयन्त्रले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन निष्कृय पार्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ। सरकारी निकायबाट ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री जानकार नरहेको उनले सचिवालयले बताएको हो।
सरकारको मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति पत्रकारका छाता संघरसंगठनले विरोध गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थाहा पाएको सचिवालयले प्रस्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरोकारवालाका प्रतिनिधि सम्मिलित छलफल तय भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार महासंघ, सूचनाआयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत सरोकारवाला संस्थासँग यसबारे विस्तृत छलफल गर्ने उनको सचिवालयले बताएको छ।
