जनादेश वाच।
दुई दिनदेखि माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले पहिलो दिन आइतबार नागरिकता विवादका कारण गृहमन्त्री पद गुमाएका रवि लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिन नहुने सुझाव सहभागी सदस्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका थिए । सोमबार पदाधिकारी बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा पत्रकारले प्रचण्डलाई प्रश्न सोधे, ‘गृहमन्त्री को बन्छ?’ चार दिनदेखि आफैंले सम्हालिरहेको गृह मन्त्रालयको तालाचाबीबारे प्रधानमन्त्रीले सटिक जवाफ दिए, ‘बनेपछि थाहा हुन्छ।’
यति भनेर प्रधानमन्त्री सुइँकिए। त्यसपछि माओवादी प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पत्रकारले प्रश्नका प्रश्न सोधिरहे। उनले पनि गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्नुपर्ने दबाब बैठकमा सहभागी पार्टी पदाधिकारीबाट आएको सुनाए। यसबाट पनि थाहा लाग्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ गृहमन्त्रीबारे अझै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्। माओवादी प्रवक्ता महराले गृहमन्त्रीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइएको दाबी गरे। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री आफैंले निर्णय गर्नुहुन्छ। यो सरकारको विषय हो। स्थायी समिति बैठकमा पार्टीले राख्नुपर्ने कुरा उठेको छ।’
सर्वोच्चको फैसलाबाट नयाँ घटनाक्रम विकसित भएकाले शीर्ष तहमा नयाँ शिराबाट हुने छलफलका आधारमा गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्नुपर्ने माओवादी महासचिव देव गुरुङ बताउँछन्। ‘गृह मन्त्रालयबारे नेताहरूको सहमतिबाट तय हुने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हिजोकै सहमतिलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ शिराबाट सहमति गरेर जाने भन्ने विषयमा नेताहरू आपसमा सल्लाह गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।’ यद्यपि लामिछानेलाई पुनर्बहाली गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच सहमति हुन भने बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मात्रै अनागरिक घोषणा गरेर आइतबार नागरिकता लिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले पुनः सिंहदरबारतिर नजर लगाएका छन्। लामिछानेको गत शुक्रबार नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशसँगै पार्टी सभापति, गृह मन्त्रालय, सांसद पद गुमेको थियो। आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता ‘रिन्यू’ गराएपछि भने उनी पार्टी सभापति चयन भइसकेका छन्। लामिछानेले सभापतिको जिम्मा सम्हाल्नासाथ पार्टीको बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गृहमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने प्रस्ट्याएको छ। सत्ता गठबन्धनको भाबन्डामा गृह मन्त्रालय रास्वपाकै भएकाले त्यसमा अरूहरूले आँखा लगाउन नहुने पार्टी प्रवक्ता मुलुक ढकालले हाकाहाकी चुनौती दिए।
आइतबार नै लामिछानेले बालुवाटार पुगेर आफूलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरिसकेका छन्। तर प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको बैठक राखेर यसबारे निर्णय गर्ने बताएर रविलाई निराश बनाए। प्रचण्डले गृहमन्त्रीमा आँखा लगाएको खबर पाउनासाथ रवि सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोटसमेत पुगेका थिए। बालकोट बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीमा रवि नै नियुक्त हुनुपर्ने एमाले अडान रहेको भनेर विश्वास दिलाएका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई नियुक्त गर्न र गठबन्धनको मर्मअनुसार चल्न सुझाव दिएको बताइएको छ। ओली–प्रचण्डबीच पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाबारे आइतबार मात्रै बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। लामिछानेले ओलीसँगको भेटमा जस्तोसुकै अवस्था आए पनि पुनः उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमा आफू फर्किनुपर्ने अडान राखेका थिए। रास्वपाले गृहमन्त्रीको जिम्मा रविलाई नदिइए सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी सत्ता साझेदार दललाई दिएको बताइएको छ।
लामिछानेले आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट हतारहतार नागरिकता लिए। पुरानो नागरिकताअनुसार बनाएको पासपोर्ट राहदानी विभागलाई सुम्पिए। रोचक के भने रास्वपाको एकै दिन तीन वटा बैठक बसे। ती बैठकले लामिछानेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीतदेखि सभापति चयनसम्मका निर्णयमा सहमति जुटायो। कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले लामिछानेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गर्यो। अर्यालयकै सभापतित्वमा बसेको अर्को बैठकले लामिछानेलाई पुनः सभापति चयन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।
गृह नपाए जे पनि हुनसक्छ : रास्वपा
रास्वपाले गृह मन्त्रालय कुनै हालतमा नछोड्ने मनस्थिति बनाएको छ। उक्त मन्त्रालय पुन: रास्वपालाई दिन प्रधानमन्त्री नकारात्मक नभएको रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले दाबी गरे। तर लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रस्ताव नगरेको उनको दाबी छ।
“सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको थियो। भेटमा गृह रास्वपाकै रहनेमा प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो”, ढकालले भने, “गृह रास्वपाको भागमा परेको हो। दिने नभएर खोस्ने काम चाहिँ हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छ, तर हामीलाई स्पष्ट कारण दिनुपर्छ।” गृह मन्त्रालय खोस्ने काम भए रास्वपाले ‘हदैसम्मको निर्णय’ पनि गर्नसक्ने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्। “गृह हामीबाट खोस्नुको स्पष्ट कारण आएन भने जे पनि हुनसक्छ। रास्वपाले हदैसम्मको निर्णय पनि गर्नसक्छ”, ढकाल भन्छन्, “यद्यपि, प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीसँग एक-दुई दिनमै पुन: नयाँ गृहमन्त्रीको नाम माग्नेमा विश्वस्त छौँ।”
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि गृह मन्त्रालयबारे रास्वपाले थप सोच्न नपर्ने बताउँछिन्। गृह मन्त्रालय पहिला नै व्यक्तिलाई नभई पार्टीलाई दिइसकेकाले थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यक्ता नरहेको उनले बताइन्।
गृह मन्त्रालय नदिने ‘मुड’मा प्रधानमन्त्री
लामिछानेको बहिर्गमनसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीको भागमा पार्ने मुडमा देखिन्छन्। नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी गम्भीर विषयमा मुछिएकाले लामिछानेलाई पुनः पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउँदा राम्रो सन्देश नजाने दाहालको बुझाइ भएको सचिवालयका ती सदस्यले बताए। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीमा निहित भएको बताएका थिए। सोमबार माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले गृहको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ परिस्थिति फेरिइसकेकाले पुरानै सहमतिअनुसार चल्न नसकिने बताउँछन्। “सरकार गठनका बेला एउटा सहमति भएको थियो, तर अब परिस्थिति बदलिएको छ। परिस्थितिअनुसार जिम्मेवारीमा पनि बदलाव आउन सक्छ”, गुरुङले भने, “पहिलाकै सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई दिने अवस्था छैन।”
