जनादेश वाच।
चीनको हेनान् प्रान्तमा हरेक वर्ष आयोजना हुने महत्त्वपूर्ण एशियाली विकास मञ्च बैठक बोआओ मंगलबार सुरू भएको छ । सम्मेलनमा ५० देशका २ हजारभन्दा बढीले भाग लिएका छन् । सम्मेलनको शीर्षक ‘एक अनिश्चित विश्व : चुनौतीबीच विकासका लागि ऐक्यबद्धता र सहकार्य’ राखिएको छ । सम्मेलनमा चीनका प्रधानमन्त्री लि छ्याङका अतिरिक्त सिंगापुर, मलेसिया, स्पेन र आइभोरीकोष्टका प्रधानमन्त्रीले पनि भाग लिनेछन् । सहभागी उच्च नेताको सम्बोधन बिहीबार हुनेछ । सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिष्टालिना जेर्जिभासमेत सहभागी छन्।
बोआओ सम्मेलनलाई डाभोस सम्मेलनको प्रतिक्रियामा चीनको प्रयास मानिन्छ । सन् २०७१ देखि स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलन हुने गर्दछ । यसमा विश्वका व्यवसायिक क्षेत्रका व्यक्तित्वले भाग लिने गर्दछन् । बोआओ फोरम भने सन् २००६ मा स्थापित भएको हो । सन् २००८ देखि यसले हेनान प्रान्तको बोआओमा विश्व आर्थिक सम्मेलन गर्दै आएको छ । सन् २०१९ को मार्च यता कोभिड-१९ का कारण सम्मेलन हुन सकेको थिएन ।
सन् २०१६ र २०१७ को बोआयो सम्मेलनमा प्रचण्डले नेपालको तर्फबाट भाग लिएका थिए । ती दुवै सम्मेलनमा उनले भावी दिनमा सहकार्य र साझा यात्रा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यसपटक भने बोआओ सम्मेलनमा प्रचण्डले भाग लिएनन् । गत फाल्गुन १० मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले आफैँले भेटेर बोआओ सम्मेलनको निमन्त्रणा दिएका थिए ।
यस्तो निमन्त्रणा प्राप्त भएको प्रचण्डको सचिवालयले सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएको थियो । तर, यो सम्मेलनमा भाग लिने, नलिनेबारे प्रचण्ड मौन रहँदै आएका थिए । र अन्तिममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोआओ सम्मेलनमा जाने अवस्था बनेन। कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारकाअनुसार यसका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो— नेपालको कुनै प्रधानमन्त्रीले कार्यकाल प्रारम्भ गर्दा चीनबाट भ्रमण सुरू गरेको भारतले इगोका रूपमा लिने प्रवृत्ति । पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट भ्रमण सुरुवात गरेकोले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकी उनले ९ महिनामै सत्ता गुमाउनु परेको ठानिन्छ ।
बोआओ सम्मेलन अघि नै भारतको भ्रमण गरेर प्रचण्ड हेनान् जान चाहन्थे। यही आशाले उनी बसेका थिए । तर, भारतले यसबीच भ्रमणको निम्तो नदिएर बोआओमै नेपाललाई जान नदिने रणनीति बनायो । राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नेपाल आएका भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएनन् तर सम्भावित भ्रमणको संकेत मात्र गरेका थिए।
बोआओ सम्मेलन चलिरहेकै समयमा बुधबारबाट अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडनले आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्र विश्व शिखर सम्मेलन’ (वर्ल्ड समिट फर डेमोक्रेसी ) सुरू हुँदैछ । यसमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भर्चुअल सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । चीनले अमेरिकाको लोकतन्त्र सम्मेलनलाई ‘विचारधाराका आधारमा विश्वलाई विभाजित गर्ने’ प्रयास भन्दै विरोध गरेको छ । सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा जो बाइडनले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन र सहकार्यका लागि विश्व लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन गर्ने प्रचलन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
राष्ट्रपति बाइडनले आयोजना गरेको यो दोस्रो लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन हो । यस सम्मेलनका लागि राष्ट्रपति बाइडनले १२० देशका सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा दिएका छन् । फाल्गुनको पहिलो हप्ता नेपाल आएका उच्च अमेरिकी अधिकारी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया न्युलान्डले शिखर सम्मेलनको निमन्त्रणा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएकी थिइन । अर्की उच्च अधिकारी सामन्था पावर यो सम्मेलनको व्यवस्थापनका लागेकी महत्त्वपूर्ण पात्र हुन् ।
प्रचण्ड र माओवादी पार्टीलाई चीन नजिक रहँदै आएको मानिन्थ्यो । माओवादी पार्टीले भारतलाई विस्तारवाद, अमेरिकालाई साम्राज्यवादका रूपमा निन्दा गर्दछ भने चीनलाई समाजवादी मुलुकका रूपमा सम्मान गर्दछ । तर, फागुन ११ गते एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेसलगायतका दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेसँगै प्रचण्ड र माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो लबी गुमाएको छ। प्रचण्ड चीनको निमन्त्रणमा बोआओ सम्मेलनमा जान नसक्नु तर बइडनले आयोजना गरेको लोकतन्त्र शिखर सम्मेलनमा भर्चुअल सहभागिता जनाउने निर्णयमा पुग्नुले उक्त बुझाइलाई थप पुष्टि गर्दछ ।
माओवादीको अहिलेको अवस्थाले उसमाथि लामो समयसम्म प्रश्न उठिरहने छ भने चीनले पनि माओवादीमाथि गर्दै आएको भरोशा गुमाउने जोखिम समेत बढेको छ।
