जनादेश वाच।
सत्ता साझेदार १० दलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छन् । उनीहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायको काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यस्तै सरकारी सेवा लिन लाग्ने समय घटाउनेदेखि प्रहरी समायोजनसम्मका विषय समेटेर गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्यएको हो ।
१० पेज लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा, आवश्यकता अनुसार परिमार्जन/विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुबाट सुझाव लिएर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कुन दललाई कति मन्त्रालय भन्ने भागबन्डा टुंगिएसँगै न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि सहमति भएको हो।
सरकारमा नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, प्रभु शाह नेतृत्वको आमजनता पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी सहभागी हुँदैछन्।
हाल गठबन्धनमै सामेल भएपनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार र न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति अनिच्छा देखाएको छ।
हेर्नुस् पूर्णपाठः
