काठमाडौं। नेपालको मौलिक पहिचानका रुपमा गुठी व्यवस्था स्थापित छ । मुलुकको कला संस्कृति, धर्म, जात्रा, पर्वको जगेर्नाका लागि स्थापना भएको गुठी संस्थानको आफ्नै महत्व र विशेषता पनि रहेको छ । साधन र स्रोतको अभावका कारण पनि अपेक्षित रुपमा संस्थानले काम गर्न सकेको छैन । यद्यपि, प्रयासहरु भने नभएका होइनन्। आफ्नै सम्पत्ति के कत्ति छ भन्ने कुराको भेउ समेत संस्थानले पाउन सकेको छैन । जग्गा प्रशासन पनि यसमा जोडिएर आएको छ । अनेक विवादका पाटा र पक्ष पनि संस्थानको परिचय बन्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा शिवराज पण्डितसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
मुलुकको कला, संस्कृति, सभ्यताको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको गुठी संस्थानको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको झन्डै एक वर्ष भएको छ । यस अवधिमा आफूले के कस्ता कार्य सम्पादन गरेँ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा पुरानो संस्था हो गुठी संस्थान । यसलाई सबैभन्दा धनी संस्थाका रुपमा पनि चिनिन्छ। मूर्त–अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि यसैको हो । यो संस्था विगतको एउटा कालखण्डमा स्थापना भयो । हामीले इतिहास हे¥यौँ भने प्राचिनकालदेखि नै यस संस्थाले यो वा त्यो रुपमा काम गरेको पाइएको छ । यसले अनेक आरोहअवरोहरु पार गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै गुठी परम्परालाई हेर्ने, बुझन्े कुरामा पनि बदलाव आएको छ । कुनै पनि संस्थाको आत्मगत स्थिति भने बलियो हुनुपर्छ । स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । त्यसका कर्मचारीको त्यही खालको व्यवहार हुनुपर्छ ।
संस्थाको नेतृत्व लिने पदाधिकारीलाई सहयोग गर्ने र काममा सहजीकरण गर्ने खालको संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । त्यही खालको नीति र संरचना पनि हुनुपर्छ । देश सङ्घीय संरचनाअनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्थामा राज्यले त्यस अनुसारको ऐन बनाउन सकेको छैन । कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम छ । नियमावलीहरु बनिराखेको अवस्था छैन । नीति र कर्मचारीको सङ्ख्या कम हुँदाहुँदै पनि मैले केही गर्नुपर्छ है भनेर धरातलीय यथार्थअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर केही काम अगाडि बढाएको छु । गुठीले विगतमा गरिआएको काममा केही मात्रामा भए पनि क्रमभङ्गता गर्ने प्रयास गरे यसबीचमा ।
संस्थाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही रचनात्मक खालका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। हामीले विशेषगरी कोशी पूर्व, मध्यनेपाल र पश्चिम नेपाललाई केन्द्रमा राखेर गुठी परम्परासँग जोडिएको धार्मिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । लुम्बिनी, बाग्लुङ र खप्तडमा पनि त्यस्तो सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । गुठी भन्नेबित्तिकै मठमन्दिरको जगेर्ना गर्ने भन्ने कोणबाट मात्रै हे¥यौँ। त्योसँग जोडिएको जात्रा पर्वसँगै जमिनको उपयोग गरेर देशले अगाडि बढाएको आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले कृषि र भूमिको विकास गर्ने गरी अभियान सुरु गरेका छौँ ।
हाम्रो अथाह सम्पत्तिका रुपमा भूमि रहेको छ । हाम्रो सम्पत्ति के कति छ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छैन । यो आफैँमा लाजमर्दो कुरा पनि हो । यसका केही बाध्यता र सीमा पनि छन् । काठमाडौँपछि बढी गुठी भएको क्षेत्र तराई मधेस हो । मधेसका दुई/तीनवटा जिल्लालाई नमूना गरेर भूमिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरौँ भन्ने छ । हाम्रो मठमन्दिरका नाममा रहेको जमिनमा गरिएको खेती प्रणाली के कति आधुनिक छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन सुरु गरेका हाँै । त्यसका लागि कृषि विज्ञहरुको समूहलाई परिचालन गर्ने गरी बजेटको विनियोजन गरेका छौँ । कार्यविधि बनाएर हामीले विज्ञसँग छलफल पनि ग¥यौँ । हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ ।
हाम्रा देशभर नौवटा शाखा कार्यालय र ७१ जिल्लामा गुठी छ । मालपोत कार्यालयहरुमार्फत हाम्रा कामहरु हुन्छन् । मालपोत कार्यालयका अधिकृत, स्थानीय सरकार, अन्य सरोकारवाला राखेर हामीले सातवटै प्रदेशमा राजश्व संकलन गर्ने, जग्गा, मठमन्दिरको उपयोगको विषय, अन्य संरक्षणको विषय, व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विशेष कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरिएको छ।
गुठी भन्ने बित्तिकै विवाद, आर्थिक अपारदर्शिता, अनियमितता र कानुनले वर्जित गरेका विषयहरु बढी सुनिन आउँछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि के कस्ता प्रयासहरु गरिरहनुभएको छ ?
यो आम मानिसको बुझाइ हो । यो संस्थाको सेवासँग जोडिएको विषय पनि हो । धेरै सम्पत्ति भएको सार्वजनिक संस्थाको हिसाबले पनि व्यवस्थित नभएको संस्था हो । हिजोदेखि नै गुठीको इतिहास हेर्यौं भने २०१९ सालको संविधानले नै राज्य कोष र गुठी कोष भनेर छुट्याएको थियो । हालको संविधानले पनि राजश्व र देवस्वःका रुपमा यसलाई मान्यता दिएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या छ। राजनीतिककर्मीमा पनि समस्या छ । हामीमा पनि त्यही अवस्था छ। नीतिगत अस्पष्टता पनि छ।
संघीय संरचनाअनुसारको ऐन नबन्दा समस्या पैदा भएको छ । क्षेत्राधिकारको समस्या छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो भन्छ, सङ्घीय सरकारले त झनै आफ्नो भन्ने भई नै हाल्यो । संस्थान सङ्घअन्तर्गतकै संस्था हो । नयाँ ऐन बन्नु प¥यो, तर त्यसमा काम हुन सकेको छैन । नीतिगत अस्पष्टताले पनि समस्या खडा गरेको छ । हामीसँग कर्मचारी कम भएकाले जुन हिसाबले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । सेवामा चुस्तता र पारदर्शिता गराउने सवालमा जटिलता पैदा भएको छ ।
गुठी संस्थानसँग भएको सम्पत्तिको अवस्था पत्ता लगाउने दायित्व तपाईंहरुको होइन, किन त्यसतर्फ काम गर्नुभएको छैन ?
यस विषयमा धेरै ठाउँबाट सोधनी हुने गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यमले पनि यस प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि यस विषयमा जिज्ञासा उठ्ने गर्छ । गुठीको सम्पत्तिका बारेमा भने केही गर्न सकिएको छैन । ७१ जिल्लामा हाम्रो गुठी छभने सात सय १७ वटा मठमन्दिर छन् । छ सय ४७ वटा पाटीपौवा छन् । एक सय ५९ वटा पोखरी छन् । दुई हजार दुई सय ७३ वटा राजगुठी छन् । रेकर्ड भएका विषय त यत्ति छन् भने रेकर्डमा नभएका के कति होलान् भन्ने विषय अहम् छ। सीमित स्रोतका कारण यसलाई अभिलेखीकरण गरेर व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ।
यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । राज्यको स्रोत परिचालनका हिसाबले राजश्व र देवस्वको विषय आउँछ । राजश्वका लागि साधन र स्रोत परिचालन भएको छ तर देवस्वका लागि भने केही हुन सकेको छैन । हाम्रो बजेट भने रु ७३ करोड बराबरको मात्रै छ । खर्बौंको सम्पत्ति भए पनि परिचालन हुन सकेको छैन । रु ४६ करोड जतिको दायित्व त अनिवार्य दायित्व नै हो । जात्रा पर्वको दायित्व पनि यस संस्थानको नै हो । दायित्व धेरै भए पनि स्रोत भने कमजोर छ । दुई वर्षदेखि विनियमावली बन्न नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । भइरहेको जनशक्ति पनि प्राविधिक छैन ।
गुठीको सम्पत्ति मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री वितरण भएको भनेर व्यापक गुनासो र नियमानकारी निकायमा उजुरी पनि परेको अवस्था छ । जुन किसानले गुठीको जग्गा वा सम्पत्ति कमाएको छ उसले पनि त्यस्तै गरेको भन्ने आरोप छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थानले नसकेको भन्ने आरोप नि?
नैतिक विषयलाई कानुनले निर्देशित गर्न सक्दैन । देवस्व खानु हुँदैन भन्ने कुरा नैतिक पक्ष हो । नैतिक धरातल खस्केर गएको अवस्था छ । नैतिकता, इमानदारिता, धर्म भनेको कुरा कमाई खाने माध्यम बन्यो । तराई मधेसका जानकी मन्दिर, मोतिहानी जस्ता मन्दिरमा ठूलो विवाद छ । त्यहाँ व्यवसाय छ । मान्छे आफैँ धार्मिक छैन । नैतिकता हराउँदै गयो । पूर्वीय दर्शनमा पाप र धर्मको विषय कमजोर भएर गएको अवस्था छ । नैतिकता, इमान्दारिता, सदाचार जस्ता विषय कमजोर बनेको छ । मानिसलाई पाप, धर्म, राजश्व र देवस्व भन्ने केही होइन भन्ने परेको छ । कानुन पालनामा समस्या छ । मन्दिरको नियमन र विकास गर्ने संस्थालाई गरिने व्यवहार पनि कमजोर छ । यो विषय राज्यको व्यवहारसँग जोडिन्छ । सार्वजनिक संस्था भएर पनि राज्यको नेतृत्व लिनेले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
तपाईंहरुको उपस्थिति केही जात्रा, केही पर्वमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । संस्थानले गर्नुपर्ने कामसमेत पूरा गर्न नसकेको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
जात्रा पर्वमा सहयोग गर्ने संस्था नै हामी नै हौँ । जात्रा, पर्व महँगो हुँदै गयो । स्रोत भने कमजोर भयो । पर्वको आकार बढ्दै गयो । बजार भाउ बढ्दा त्यसको प्रभाव जात्रा र पर्वमा प¥यो । हाम्रो स्रोत भने कमजोर हुन पुग्यो । मागअनुसारको आपूर्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले साधन र स्रोतले भ्याएसम्म गरिरहेका छौँ । काठमाडौँको जात्रा, पर्व, हाम्रो मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो, हाम्रो परिचय पनि हो । पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यम पनि भएकाले जात्रा र पर्वलाई हामीले विशेष महत्व नै दिएका छौँ ।
गुठीसँग जोडिएका सार्वजनिकस्थलहरु व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याइएका छन् । अधिकांश स्थानमा व्यवसाय विस्तार हुँदै जाने तर संस्थान भने दुब्लाउँदै जाने अवस्था कसरी सिर्जना हुन पुग्यो त ?
गुठी संस्थानको आम्दानी भनेकै हामीले भाडा लगाएको जग्गाबाट आउने आम्दानी हो । स्रोतको मुख्य आधार भनेको भाडा नै हो । जग्गा जमिनको जग्गा जमिनको अनुपातमा आम्दानी भएको छैन । विवादको कारण सबै जग्गा हामीले भाडा लगाउने अवस्था छैन । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएका विकास समिति र कोषहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र हामीबीच संरचनागत विवाद छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो जिम्मेवारी क्षेत्र हो भन्छ । जग्गामा अनियमितता गर्ने समूह पनि यसमा क्रियाशील छ । गुठीको जग्गा व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग भएका छन् । व्यवस्थित रुपले तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।
गुठीमा विचौलिया हाबी भए, संस्थानले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न नसकेको हो कि ?
हरेक संस्था वा निकायभित्र विचौलिया छन् । उनीहरु अनेक तवरले प्रभाव पारिरहेका छन् । माथि बस्ने हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ । यस्ता विषय भइरहेको हुन्छ तर प्रमाणमा आउँदैन । सबै जिम्मा गुठी संस्थानको पनि होइन । अन्य नियमनकारी निकाय पनि छन् । हामीले सबै दायित्व निर्वाह गर्न सकेका नसकेकोे चाहिँ यथार्थ हो ।
जग्गाको अतिक्रमण भएको, मोहीले पनि उचित भूमिका पाउन नसकेको समस्यालाई समाधान गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ ?
हाम्रोमा रैतानी, तैनाथी र गुठी अधीनस्थ गरेर जग्गाको प्रकार छ । रैतानी गुठीको जग्गा निश्चित रकम तिरेर आफ्नो बनाउन सके उहाँहरुलाई समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेर ऐन बनाउ भनेको अवस्थामा गुठी अधीनस्थ जग्गालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अदालतले नयाँ ऐन बनाउ भन्यो, नयाँ ऐन बनेको छेन । त्यसमा विभेद छ । रैतानी बनाउनेले सुविधा पाए । अब मोही लागेको जग्गा व्यवस्थित गर्न सम्भव छैन । बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । हामीले मोहीको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ ।
नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ रु विगतमा सरकारले ल्याएको ऐनको विपक्षमा ठूलो प्रदर्शन पनि भएको थियो । तालुकदार मन्त्रालयले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
ऐन बनाउने सवाल राज्यको हो । यो विभागीय मन्त्रालयको चासोको विषय हुनुपर्छ । हामीले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई भनेका छौँ । ऐन निर्माण गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउनु भएको छ । यो जग्गा प्रशासनको विषय मात्रै होइन, आस्थाको विषय हो । यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । गुठी ऐन नबन्दा मठमन्दिर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । जग्गाको अभिलेखीकरणमा पनि समस्या भएको छ ।
गुठी र यस क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्नका लागि के कस्ता काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
परोपकारी, असल नियमले अग्रजले सामाजिक, धार्मिक, जात्रा पर्वका लागि गुठी स्थापना गर्नुभयो । सन्दर्भ परिस्थिति हिजो र आज परिवर्तन भयो । राज्यले नियम कानुन बनाइदिएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि जतिसक्दो छिटो नयाँ ऐन ल्याइनुुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यसमा देखिएका समस्या समाधान हुनेछन् ।
