सार्वजनिक यातायात नचलाउने यातायात ब्यवसायीको निर्णय आपत्तिजनक र संवेदनहीन छ भन्दै पूर्वमुख्य सचिवः लिलामणी पौडेल आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नु भएकोछः
सरकारले डेढी भाडामा एक लहरमा एक जना मात्र बस्न पाउने गरी सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णय गरेकोछ। सार्वजनिक यातायात सबैभन्दा तल्लो वर्गको यात्राकोसाधन हो। तसर्थ, सुरक्षा सतर्कता अपनाई यो सेवा निर्वाध चल्न दिनु पर्ने थियो। धेरै मुलुकले यो सेवा रोकेनन्। सबै भन्दा गरीव नै यसबाट मर्कामा परेको थियो। ढीलो भएपनि सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने सरकारको निर्णय स्वागत योग्यछ। आफैले खुलाउन अनुरोध गरेको यातायात व्यवसाय सरकारले खोल्ने निर्णय गरेपछि नचलाउने निर्णय ब्यवसायी महासंघले गरेछ, यो आपत्तिजनक छ।
भुकम्प पश्चात उपत्यका बाहिर जान चाहनेहरूलाई नर्मल भाडामा मान्छे बोक्न आग्रह गर्दा दोबर भाडा उठाउन नपाए ( फर्कदा यात्रु नपाउने रे भनेर) गाडि नचलाउने निर्णय गरे यातायात ब्यवसायी हरूले। मेरै कार्यकक्षमा सरोकार निकायको बैठक डाकी संस्थागत विद्यालयसंग अनुरोध गरेर ५०० बसमा महेन्द्र नगर देखी मेची नगर सम्म निशुल्क यात्रु बोक्ने ब्यवस्था मिलायौं र स्थिति सहज भए पछि दोब्बर भाडा नदिए नबोक्ने निर्णय हर्ने हस्तीहरूलाई कारवाही गर्ने निर्णय पनि गर्यौ। दुई दिनमा करीव ५००० यात्रुलाई निशुल्क बैकल्पिक सेवा हामीले दिएपछि उनीहरूले खुसुक्क नर्मल भाडामा गाडि चलाए। असजिलो परिस्थितिमा सरकारले आलोचना खेपेर डेढि भाडा उठाउ भनेकै छ ।
कोरोनाले उनीहरुको ब्यवसाय प्रभावित भएको सबैलाई थाहा छ। सरकारसंग बसेर राहतका विषयमा समझदारीमा पुग्न सकिन्छ।तर यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेर ब्याक्मेलिङको शैलीमा गाडि नचलाउने यातायात ब्यवसायीको निर्णय आपत्तिजनक र संवेदनहीन छ। निःशर्त गाडि चलाउ र राहतका विषयमा सरकारसंग वार्ता जारी राख! होइन भने सरकारले महासंघ खारेज गरी आपतकालिन अवस्थामा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरे वापतको कारवाही गरोस्।
