यादव हुमागाई
सरकारले सहकारीको कर्जा सूचना, ऋण असुली र बचत तथा कर्जा सुरक्षणका लागि छुट्टै संरचना नबनाउने भएको छ । सहकारीका लागि मात्र काम गर्ने गरी संरचना बनाउदा राज्यलाई थप भार पर्ने भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वित्तीय प्रणालीमा रहेका संस्थालाई नै सहकारीको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारीको कर्जा सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, खराब ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसारका संस्थाहरू गठन गर्न सहकारी अभियानले दबाब दिइरहेका बेला मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा दिने संरचनामा सहकारीलाई पनि समेट्ने तयारी गरेको हो ।
सहकारी अभियानको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरी पेश गरेपनि मन्त्रालयले अघि बढाएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सूचना आदान प्रदान कर्जा सुचना केन्द्र, खराव ऋण असुलीको काम ऋण असुली न्यायाधिकरण र निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षणको काम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्दै आएका छन् ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सरकारले २०५८ सालमा सुरु गरेको एकीकृत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको छ । सूचना केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको छ । यसैगरी ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम यस ऋण असुली न्यायाधीकरण संचालनमा छ । यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानीमा निक्षेप सुरक्षण निगम स्थापना गरिएको थियो ।
२०७३ सालमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन जारी गरी निगमलाई कोषमा रुपान्तरण गरिएको हो । कोषमा सरकारको ९० प्रतिशत तथा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । यी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवा दिदै आएका छन् । सरकारले सहकारीलाई पनि यहि संरचनामा जोड्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।
सहकारी मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे सहकारी ऐनमा राखिएको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण र बचत तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको प्रावधानलाई पुर्नबिचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । “सहकारी ऐनमा प्रस्ताव गरिएका सबै संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने छैन,” उनी भन्छन्, “केही विषयमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सहकारी मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको छ ।” धेरै वटा संरचना बनाउदा अतिरिक्त भार पर्ने र प्रभावकारी समेत नहुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले अहिले भएकै निकायको दायरा विस्तार गर्नका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । “सहकारी क्षेत्रमा छुट्टै निकाय स्थापना गर्दा राज्यलाई थप भार पर्छ” उनले भने, “प्रभावकारिताका लागि समेत एउटै च्यानलबाट काम गर्नुपर्छ ।” सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी क्षेत्रको लागि कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरण र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सहकारी अभियानले यी संस्थाहरू गठन गर्न पहल गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साउन पहिलो साता संसद्मा दर्ता गरेको कर्जा सूचना केन्द्र विधेयकमा सहकारीलाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा ल्याउने व्यवस्था राखिएको छ ।
सहकारी अभियानले भने छुट्टै अस्तित्व भएकाले फरक संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेका संस्थासँग सहकार्य गर्न सकिने भएपनि सहकारीका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक रहेको उनीहरूको दावी छ । हाल वित्तीय प्रणालीमा नभएको स्थिरिकरण कोष स्थापनाका लागि भने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरे पनि यसको संस्थागत संरचनाबारे विवाद हुँदा सुरु हुन सकेको छैन ।
