जनादेश, काठमाण्डौ ।
नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई समेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सरकारले गरेको सिफारिश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सरकारको सिफारिसको निर्णय र राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को मोनयन बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको उलंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नका लागि गौतमको योग्यता तथा सक्षमताको मापदण्ड छानविन गर्न समेत माग गरिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक जनाको कोटामा नेकपाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सिफारिश गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभाको बाटो भएर संसदमा पुर्याइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ ।
