जनादेश, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाई जारी छ । इजलासमा सरकारवादी अधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे व्याख्या गरिहेका छन् ।
सरकारबाट तर्फबाट बहस गरिरहेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नलेखिएको अधिकार हुन्छ भन्ने तर्क गरेपछि इजलासले प्रतिप्रश्न गरेको छ ।
इजलासको तर्फबाट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार संविधानमा लेख्न नपर्ने अनि, अविश्वासको प्रस्तावबारे लेख्न पर्ने होरु’, ‘सन्तुलनको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री मात्रै बलियो हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ। कसरी सन्तुलन मिल्छ रु प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार मैले मात्र प्रयोग गर्न पाउँछु भन्न मिल्छ रु’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस जारी छ ।
सरकारी वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि संसद विघटनको अधिकार हुने रटान लगाइरहेका छन् ।
