जनादेश विश्लेषण ।
संसद विघटनलाई बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठूलो राजनीतिक संकटमा परेका छन् । अदालतले १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश दिइसकेकाले सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन लगभग निश्चित भैसकेको छ ।
सरकारको निरन्तरतामात्र होइन राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण उनको भविष्य नै अन्यौलमा छ । सर्वोच्चको फैसलाले धक्का खाएका ओली निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका कारण अर्को धक्का खाने अवस्थामा छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले आयोगमा बहुमतसहित आधिकारिकता दाबी गरिसकेको छ। गणितीय रुपमा ओली समूहले नाम र चुनाव चिन्ह दुवै गुमाउने स्थिति छ।
त्यसमाथि यतिबेला ओलीसँग दल फुटाउने हैसियत पनि छैन। नेकपा फुटाएर अर्को दल दर्ता गर्न ओलीलाई केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ।
हालसम्म ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहे पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुग्ने स्थिति छैन। यही अवस्था रहुन्जेल ओलीले नयाँ दल दर्ता गरेर वैधानिकता पाउन सक्दैनन्। नेकपा मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन।
निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई वैधानिकता दिए र नयाँ दल दर्ता खुला नगरेर ओली समूह दलविहीन हुनेछ।
ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ठूलो अन्तरले बहुमत गुमाएका छन्। त्यसैले अब उनले संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा सांसदहरुको ४० प्रतिशत संख्या कायम राख्नका लागि अन्तिम शक्ति लगाउने छन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाको अर्को पक्षले भने तटस्थ र ओलीतर्फका समेत सांसदहरुको बढीभन्दा बढी संख्या आफूतर्फ तान्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । एकीकृत नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूहरुतर्फ २ सय ७३ जनाको हस्ताक्षर रहेको दाबी गरेको छ।
पार्टीको शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय समितिको स्पष्ट बहुमत रहेका आधारमा आफूहरु नै नेकपाको आधिकारिक पक्ष रहेको भनी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दाबी गरिसकेको छ। यस हिसाबले केन्द्रीय समितिमा उनीहरु निकै आरामदायी बहुमतमा छन्।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १ सय ७४ सांसद थिए। जसमा अग्नि सापकोटा सभामुख बनेका र सांसद सानु शिवाको निधन भएपछि हाल प्रतिनिधि सभामा मतदान गर्ने नेकपा सांसदको संख्या १ सय ७२ कायम छ। जसअनुसार नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउनका लागि ८७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। सभामुखले कुनै विषयमा निर्णायक मत हाल्नुपर्ने अवस्था आइपरे मात्र मतदान गर्ने अभ्यास छ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको संसदीय दलको बैठकमा ९३ सांसद उपस्थित रहेको जनाएको थियो। नेकपा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आगामी दिनमा ओलीतर्फ रहेका कैयौं सांसद आफूहरुको पक्षमा खुल्ने दावी गरेका छन्।
ओली पक्षका नेताहरुले भने अहिलेको परिस्थिति अनुकूल नभए पनि आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदहरुको संख्या कमी नहुने दावी गरेका छन्।
तर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलमा ओलीको ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउन नदिने रणनीतिमा जोड दिएको छ। अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले कुनै दल विभाजन भई नयाँ राजनीतिक दलको वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत संख्या रहेको पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यति संख्या देखाउन नसक्ने समूहले कुनै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल गठन गर्न सक्दैन।
यसअघि सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकातर्फ ४० प्रतिशत सदस्य रहेको समूहले नयाँ दल गठन गर्न सक्थ्यो। तर अहिले दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ। दलहरु विभाजन हुने क्रम बढेपछि सो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सो प्रावधानलाई थप कडा बनाइएको हो।
यो पनि हेर्नुस्-
अबको राजनीतिबारे बाबुराम भट्टराईको चेतावनी र सूर्यराज आचार्यको सुझाव
