जनादेश वाच ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार विस्थापन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय बल्झिरहेको समयमा सत्ता परिवर्तनको केन्द्रमा नयाँ एजेण्डा अघि आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र नेकपाको अस्तित्व मेटिएसँगै उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा दबाबमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पक्षधर र विरोधीहरु गरी कित्ता काट गर्ने बाटो तय गरेपछि सत्ताको राजनीति एमसिसीसँग जोडिन पुगेको हो ।
प्रदेश सरकारमा आफूविरुद्ध गठबन्धन बन्दै गएको र केन्द्रमा समेत सत्ता समीकरणको प्रयास चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेर एमसीसीमार्फत नयाँ ध्रुवीकरण गराउन खोजेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बालुवाटारमा आफैंले राखेको सर्वदलीय बैठकमा आगामी वैशाख ७ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरे उनको विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी दिए । बैठकमा उपस्थित अन्य नेताहरूले समेत सभामुखबाट एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ संसद्मा पेस नगरिनु गलत भएको धारणा राख्दै अबको संसद् बैठकमा यसैलाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाएका थिए । बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्न लगाई त्यसैमा सबै राजनीतिक दलले सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेस गर्न आग्रह गर्ने समझदारी बनेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए ।
ओली इतर समीकरणमा पनि त्यही एजेण्डा
नयाँ सत्ता समीकरणमा लगभग सहमतिनजिक पुगेका तीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा अड्किन पुगेको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूबीच शनिबार भएका छुट्टाछुट्टै संवादमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेमा सहमति जुटे पनि देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयलाई सहमतिको अंग बनाउनुपर्ने बताएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई एमसिसी पास गर्ने गरी सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेका कारण पनि तीन दलको सहमति टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हो । देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए आफूलाई अप्ठ्यारो हुने बताएका छन् । माओवादीले भने सरकार बन्नुअघि र यथावत् अवस्थामा सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडान राखेको छ ।
करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिँदै आएको छ ।
एमसिसी पारित नगर्न सार्वजनिकरुपमा चर्को दबाब छ । ओली सरकार विस्थापित गर्नै पर्ने तर त्यही एमसिसीका कारण सत्ता कायम रहने अवस्था आएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड धर्म संकटमा परेका छन् । प्रचण्ड यो भूराजनीतिक एजेण्डासहितको दबाबका अगाडि झुकेर भएपनि ओली सत्ता विस्थापनका लागि तयार हुन्छन् कि एमसिसी छोडेर ओली सत्ताको निरन्तरता भएपनि वेवास्ता गर्ने निर्णय गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सत्ता जोगाउन एमसीसीलाई पारित गर्ने रणनीतिमा छन् । संसदबाट एमसीसी पास गराएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्ने र सत्ता टिकाउने दाउमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् ।
माओवादीका नेताहरुले आइतबारसम्म सत्ता समीकरणको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् । तर एमसिसीको मुद्दा कसरी सल्टाइन्छ त्यो भने नेपाली राजनीतिको मुल प्रश्न बनेको छ ।
