महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले अगामी बजेटमा मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रस्तावित आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी उठाएका जायज मागहरूमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यी क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रस्तावित आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गरी बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।’
उनले राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने संवेदनशील विषयको लागि मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेटलाई सीमाभित्र रहेर विनियोजन गरेको पनि बताए । उनले भनिन्, ‘राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने संवेदनशील मानिने बाल सुधार गृहको स्थापना तथा सञ्चालन, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, पीडित र प्रभावितका लागि सेवा केन्द्र, पुनः स्थापना केन्द्रहरू सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकका लागि मिलन केन्द्र, वृद्धाश्रम केन्द्रका लागि मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सीमाभित्र रहेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ ।’
आफू बहाल रहेको मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै कार्यालय नभएका कारण बजेटमाथि प्रस्तावित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत अनुदान पठाइने पनि उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै कार्यालय नभएको हुँदा बजेट प्रस्तावित गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत अनुदान रकम पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन, त्यसको प्रभावकारिता, अनुगमन र सहजकर्ता समेतका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित आवश्यकता भएका क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
