जनादेश, काठमाण्डौ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि परामर्श थालेको छ ।
सरकारले युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक कृषि कार्यमा सहभागी गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यस कार्यलाई समावेश गरिसकेको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आज यहाँ भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरुसँगको छलफलमा नीजि सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना तयार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री अर्यालले बैंक स्थापनाको लागि विश्वसनीय संरचनाको खोजी गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
पहिलो चरणमा देशभरीका ३०० स्थानीय तहमा यस किसिमको कार्यको शुरु गर्ने र त्यसको लागि अहिले कार्ययोजना तयारीको काम भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
