काठमाडौं ।
किसानलाई चाहिने युरिया मल समयमै ल्याउन नसकेको ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का कृषि सामग्री कम्पनीले रद्द गरिसकेको छ। दुई ठेकेदार कम्पनीको धरौटी वापदको करिब ९ करोड रुपैयाँ जफत गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा सोमबार कृषि सामग्री कम्पनीले दुवै ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्र पठायो। तर यो पत्र पुगि नसक्दै उच्च अदालत पाटनले मलको ठेक्काबारे अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश प्रसाद भण्डारीका एकल इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ठेकेदारले धरौटी राखेको जमानत जफत नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
मलको ठेक्का पाएर मल नल्याउने सैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई यसअघि नै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै सैलुङ इन्टरप्राइजेजले कृषि सामाग्री कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले कृषि सामग्री कम्पनीको पत्र कार्यान्वयन नगर्न समेत भनेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले गत भदौ २२ गते बैंकको जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उच्च अदालतले ठेक्का वाला कम्पनीका प्रतिनिधि र कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भदौ ३१ गते छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन पनि भनिएको छ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमै मल नै नल्याएपछि ठेक्का पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलसँग ठेक्का सम्झौता रद्द भएको थियो। सम्झौता अनुसार यी कम्पनीले भदौ २० सम्म २५-२५ टन रसायनिक मल ल्याउनुपर्ने थियो। उनीहरुले सम्झौता मितिसम्म नल्याएपछि कृषि सामग्रीले उनीहरुले धरौटी राखेको ९ करोडसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको छ।
कालोसूचीमा राख्न पत्र
त्यस्तै आजै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेर कृषि सामग्री कम्पनीले कालोसूचीमा राख्नको लागि पत्र पठाएको छ।
‘यस कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रका माध्यमबाट केपिएन १०५/०७६/०७७ अन्तरगत युरिया २५ हजार मेट्रिकटन मल सैलुङ इन्टरप्राइजेजसँग र केपिएन १०६/०७६/०७७ अन्तरगत युरिया २५०० मेट्रिकटन मल होनिको मल्टिपलसँग खरिद सम्झौता भएकोमा दुवै सप्लायर्सले सम्झौता बमोजिमको कार्य समयमा नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कालोसूचीमा राखी कार्वाही गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक कागजात यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै कम्पनीले उक्त पत्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरेको छ।
Read more at: https://thahakhabar.com/news/107742
