जनादेश विश्लेषण ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको मनोमानी र एकलौटी नरोकएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य शीर्ष नेताहरु गम्भीर बनेका छन् ।
पूर्वसहमति विपरीत ओलीले आफूखुसी मन्त्रीपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेपछि सुल्झिने अवस्थामा पुगेको पार्टीको कर्णालीप्रदेशको विवादसमेत जटिल अवस्थामा पुगेको नेताहरुको निष्कर्ष छ ।
आफूनिकट तीनजनालाई मन्त्री बनाउनुका साथै अन्य दुईजना मन्त्रीको कार्यविभाजन गरेपछि प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेका छन् । यही कारण प्रचण्ड लगायतका नेताहरु नयाँ मन्त्रीहरुको शपथमा मात्र होइन कर्णालीमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि त्यहाँका मुख्यमन्त्री, सांसद र दुई अध्यक्षसहित बालुवाटारमा बिहीबार तय गरिएको बैठकमा पनि गएनन् ।
राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्री चयन र कार्यविभाजन गर्दा असार १० देखि भदौको २६ गतेसम्म पार्टीका बैठकहरुले निकालेका निष्कर्ष, पार्टीको कार्यदलले दिएका सुझाव र स्थायी कमिटी बैठकले गरेका १६ बुँदे निर्णयको ओलीले उल्लंघन गरेको प्रचण्ड र नेपालपक्षको आरोप छ।
बालुवाटार नगएका प्रचण्डले विहीबार खुमलटारस्थित निवासमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही र उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेपाल र आफूपक्षका सांसदहरुलाई बोलाएर कर्णालीमा विकसित राजनीतिक घटनाबारे परामर्श गरेका थिए ।
ओलीले बालुवाटार बोलाउँदा प्रचण्डले ‘म बालुवाटार आउँदिन, आफ्ना साथीहरुसँग खुमलटारमै छलफल गर्छु’, भन्ने जवाफ दिएका थिए । विहीबार प्रचण्ड र नेपालले आफ्ना समूहका सांसदहरुसँग करिब तीन घण्टा छलफल गरेका थिए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले शाहीले आफ्नै पार्टीका साथीहरुबाट हस्तक्षेप बढी हुँदा सरकार सञ्चालनकाक्रममा कठिनाई झेलेको र त्यो रोक्नका लागि पहल गरिदिन प्रचण्ड र नेपाललाई आग्रह गरेका थिए।
ओलीको खेल हाम्रालाई काखा, अर्को पक्षका राम्रा भएपनि पाखा
कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव होस् वा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मुद्दाको पेशी दसैँपछि सरेलगत्तै हेरफेर भएको मन्त्रिपरिषद् होस्, प्रधानमन्त्री ओलीको चाल पार्टीका प्रतिस्पर्धी नेताहरुलाई नटेर्ने मनखुसी गर्ने देखिन्छ ।
६ असोजपछिका २३ दिनमा ओली र प्रचण्डबीच विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने र प्रदेश ५ को नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्नेबाहेक कुनै एजेण्डामा सहमति भएको छैन । जति निर्णय भएका छन् ओलीको एकलौटी छ । कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न नमान्ने तर आफ्ना प्रियपात्र युवराज खतिवडालाई सल्लाहकारदेखि राजदूतसँग एकलौटी निर्णयबाटै बनाउने ओलीको शैलीले नेताहरु आजित भएका छन् । यस्तो अवस्था रहिरहे ओलीविरुद्ध पुनः कडारुपमा प्रस्तुत हुने तयारी इतर पक्षले थालेको छ ।
यो पनि हेर्नुस्-
माधव र झलनाथलाई प्रचण्डको ब्रिफिङः मूर्खदेखि दैव डरा भन्ने अवस्था
शोधकर्ताले गरे कोरोनाबारे अर्को डरलाग्दो खुलासा, जीवनभर हुनसक्छ यो समस्या
