काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
